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अंत्योदय पूरा करने के लिए मिशन मोड पर करें कार्य : सीएम
रांची,2मई।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अंत्योदय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया है। इस कार्यक्रम के तहत तीन साल में गरीबी हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान शीघ्रतापूर्वक करें। सभी पूर्ण योजनाओं का जियो टैगिंग करें तथा लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। ग्राम-पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टविटी की सुविधा प्रदान की जाय। श्री दास मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सखीमंडल की जो महिला बिजनेस करोसपोन्डेंट का कार्य कराना चाहती हैं, उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा मजदूरों का शीघ्र भुगतान तो होगा ही, रोजगार भी मिलेगा। गरीबी को दूर करने के लिए हमें गरीब को सशक्त करना है। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत सचिवालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य, पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने पूर्व में स्वीकृत 164121 आवासों को जून 2017 तक, अम्बेडकर आवास योजना के 2016-17 के 11000 आवासों को सितम्बर 2017 तक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के 159052 आवासों का कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आवास योजना को समय पर पूरा करने हेतु राज्य स्तर के पदाधिकारियों से जिला एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों को प्रखण्डवार टैग करने का निदेश दिया। 15 नवम्बर 2017 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर आवास दिवस एवं गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
जलछाजन योजना को ससमय पूरा करें
श्री दास ने कहा कि झारखंड में उबड़-खाबड़ एव ढालनुमा जमीन के चलते मिट्टी का क्षरण होता है। अच्छी बारिश होने के बावजूद जल की कमी होती है। इसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत कृषक कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जलछाजन योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को समय पर पूर्ण करें। उन्होंने नक्सल प्रभावित 17 जिलों के 113 प्रखंडों में 100-249 बसावटों के लिए सड़क निर्माण कार्य को भी पूर्ण करने का निदेश दिया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 169 लंबित योजना को भी शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया। इसके लिए 400 करोड़ रुपया बजट के विरुद्ध स्वीकृति भी दी गई है। 14वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई कुल राशि 155679 लाख के अंतर्गत किये गये कार्योंं की भी समीक्षा की गई। कुल विमुक्त राशि 155679 के विरुद्ध 53971 लाख राशि व्यय की जा चुकी है। ज्ञात हो कि राज्य के 24 जिलों में पंचायत समिति की संख्या 263 एवं पंचायत की संख्या 4398 है। मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा पंचायतों को प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियों के संदर्भ में भी आवश्यक निदेश दिया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एनएनसिन्हा ने कहा कि 97 प्रतिशत मजदूरों का बैंक खाता है। मनरेगा योजना में निर्मित परिसम्पत्तियों में से 181657 योजनाओं का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 53 हजार महिला मेट का प्रशिक्षण एवं नियोजन किया गया है। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, कैबिनेट सचिव सुरेन्द्र सिंह मीणा समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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