सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और केसीसी उपलब्ध करायेगी सरकार
रांची।राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों को संपन्न बनाने तथा रिकार्ड कृषि उत्पादन की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने व यूरिया की समयबद्ध सप्लाई के लिये कृषि विभाग ने पूर्व से तैयारी कर रखी थी, उसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कृषि मंत्री आज रांची के नेपाल हाउस स्थित एनआईसी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों और विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों को दिये 980 करोड़

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि अब तक 2 लाख 46 हजार किसानों की कर्ज माफी के लिये बैंकों को 980 करोड़ रुपये कृषि विभाग ने उपलब्ध करा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कृषि विभाग इस बार पूरी तरह से कमांडिंग मोड में है। उम्मीद है कि पांच साल के इस कार्यकाल में सरकार राज्य के 24 लाख किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सफलता हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और आगामी वर्षों में हम देश के उन चुनिंदा कृषि प्रदेशों में शामिल होंगे, जो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में खास स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समय पर बीज वितरण का कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। साथ ही यूरिया का वितरण भी सभी किसानों के बीच किया जा रहा है। उन्होंने खरीफ के मौसम में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये सभी प्रखंडों और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला के आयोजन का निर्देश दिया। कहा, इससे कृषि से जुड़ी सभी तरह की तकनीकी जानकारी किसानों की सुलभ होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ उत्पादन के लक्ष्य को 72 लाख मीट्रिक टन से आगे बढ़ा कर 100 लाख मीट्रिक टन करने के उद्देश्य से कार्य करें। बीएयू के प्रयासों की सराहना करते हुए बादल ने कहा कि नई तकनीक और परंपरागत कृषि के संयुक्त प्रयासों से ही हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं।

कृषकों को योजनाओं का मिले लाभः अबू बक्कर

कार्यशाला में विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दिकी ने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिये पदाधिकारी, कृषि मित्र और जनसेवक किसानों से मिलें और उनकी जरूरतों के मुताबिक कृषि उत्पादन के संसाधन उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि जनसेवक अब जिला कृषि पदाधिकारी के अधीन रहेंगे। श्री सिद्दिकी ने कहा कि फसल राहत योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करायें, ताकि फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। वहीं हॉर्टीकल्चर के लिये प्रोग्रेसिव किसानों को ई- मार्केटिंग से जोड़ने का निर्देश दिया। कृषि सचिव ने कहा कि खेती योग्य जमीन के दायरे को बढ़ाना है। राज्य में करीब 10 लाख हेक्टेयर के गैप को कम करने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही किसानों को मल्टीक्रॉपिंग के लिये प्रोत्साहित करने और उनकी मांग के अनुरूप बीज, खाद और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में अलग-अलग विभागों द्वारा बने तालाब, डैम नहर के अगल बगल की जमीन पर खेती सुनिश्चित करें। वहीं जरूरत के मुताबिक सिंचाई योजना की रूपरेखा भी तैयार करें।

रांची। जनजातीय कार्य मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के दोनों सहयोगी राज्यमंत्रियों के साथ मंत्रालय के सचिव एवं संयुक्त सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री मुंडा ने बताया कि आगामी दिनों में जनजातीय मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।

नगर विकास मंत्री ने विधायक सरयूराय को दी जानकारी
रांची। शहरी पेयजल परियोजनाओं के परिचालन एवं देखरेख की ज़िम्मेदारी अब राज्य सरकार अपने हाथ में लेगी और इसकी सतत निगरानी करेगी. नगर विकास विभाग ने इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है. सरकार पेयजल परियोजनाओं के परिचालन एवं देखरेख करने के लिये आउटसोर्सिंग पर संवेदक नियुक्त करने की नीति में बदलाव करेगी ताकि नागरिकों को संतुष्टि मिल सके और वाजिब शुल्क देने वालों को शुद्ध पेयजल मिल सके. साथ ही उपभोक्ताओं के घरों का होल्डिंग नम्बर नहीं होना पेयजल का कनेक्शन लेने में बाधा नहीं बनेगा. यह जानकारी नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने आज जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को दी.
श्री राय ने आज श्री चौबे के समक्ष जमशेदपुर पूर्वी की मोहरदा पेयजल परियोजना और जमशेदपुर पश्चिमी की मानगो पेयजल परियोजना के लचर परिचालन और इनसे उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त पेयजल की आपूर्ति नहीं होने की समस्या रखा और कहा कि निश्चित समय पर पेयजल लोगों के घरों तक नहीं पहुँच रहा है. पेयजल परियोजनाओं की संरचनात्मक खड़ा करने में करोड़ों रूपये खर्च हो जा रहे हैं. परंतु लोगों को समय पर पर्याप्त शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, जो इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है.
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने नगर विकास विभाग के सचिव को बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा जनवरी 2021 में परिचालित नई नीति की कंडिका-8 में अंकित प्रावधान की आड़ लेकर जुस्को ने जल संयोजन करने के लिये आवेदकों से घरों का होल्डिंग्स नम्बर माँगना शुरू कर दिया है. सर्वविदित है कि जो बस्तियाँ 2005 में टाटा लीज़ से अलग की गईं उन्हें सरकार ने होल्डिंग नम्बर आजतक नहीं दिया है. फिर उन्हीं बस्तियों में पानी का कनेक्शन देने के लिये होल्डिंग को अनिवार्य बनाने का क्या तुक है ? सरकार या तो टाटा लीज़ से अलग हुई बस्तियों एवं वर्षों से सरकारी ज़मीन पर बसी बस्तियों के घरों को होल्डिंग नम्बर दें या उन्हें होल्डिग नम्बर के बिना पेयजल का कनेक्शन दे. विभागीय सचिव ने आश्वस्त किया कि होल्डिंग नम्बर के बिना भी पेयजल कनेक्शन देने की व्यवस्था होगी. इस बारे में जेएनएसी ने भी सरकार के पत्र लिखा है.