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जनजातीय मंत्रालय ने कोविड-19 से बचने के लिए उठाये कई कदम
नयी दिल्ली,21 अप्रैल।जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातियों को महामारी कोरोना वायरस (कोविद-19) से बचाने और कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि बहाल करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद के लिए संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों को सही बयाना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने के लिए जागरूक करने को कहा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश ,गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक,महाराष्ट, असम, आंध्र प्रदेश,केरल, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान,ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। ,
मंत्रालय द्वारा इस रोडमैप को तैयार करने और कॉविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वृद्धि बहाल करने के लिए इनमें से प्रत्येक पहल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकारियों की तीन टीमों का गठन किया गया है । गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिनका उद्देश्य देश भर के वन क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर टिम्बर वनोपज (एनटीएफपी) के संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण के लिए लॉकडाउन के प्रावधानों में ढील देना है ।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बारे में निर्देश दिया है कि राज्य 21 मार्च तक इन स्कूलों में छुट्टियों का पुनर्निर्धारण करके सभी स्कूलों को 25मई तक बंद कर देंगे। इसके बाद 24मार्च को घोषित पूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए; राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे स्कूलों में सभी गतिविधियों में पूरी तरह से कटौती करें । बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले और विशेष कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को परिसर में उचित देखभाल के साथ बनाए रखा जा सकता है । बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले ऐसे छात्रों को संबंधित पेपर पूरे होने के तुरंत बाद घर भेजा जाए। विशेष अभियान के लिए अकादमिक ब्लॉक, छात्रावास और अन्य आम क्षेत्रों सहित स्कूल परिसर को साफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । इस बात पर जोर दिया गया है कि स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है। छुट्टियों के लिए नियोजित सामान्य गतिविधियों को अवकाश अवधि के दौरान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए परिसर को नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने की तैयारी में रखा गया है । कक्षा 6, कक्षा 9 वीं और ग्यारहवीं में एडमिशन की तैयारी इस अवकाश की अवधि में पूरी करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सभी उपाय करके जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय आबादी को पर्याप्त रूप से कवर किया जाए। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिष्ठानों और संस्थानों जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम स्कूल आदि को भी सलाह दी गई है ताकि कॉविड-19 के मामले में निर्देशों का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित किया जा सके । गृह मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेनसिंग, हाथ धोने,सेनेटाइजर का इस्तेमाल,सभी समूह कार्यों/गतिविधियों को रद्द करने, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, परिसर की सफाई से संबंधित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।
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