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राज्यकर्मियों व पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी
रांची,23अक्टूबर। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एस.के.जी. रहाटे ने बताया कि सातवें केंद्रीय वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2018 के प्रभाव से दो प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पहले उन्हें सात प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, अब उन्हें 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे राजस्व पर सालाना 243करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं राज्य सरकार के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत की दरों में भी दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे राजस्व पर सलाना 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं एक अन्य फैसले में सरकारी कर्मचारियों को गलत निर्धारण के फलस्वरूप वेतन एवं विभिन्न भत्तों के रूप में अधिक किए गए भुगतान की वसूली करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।
कोर कैपिटल में आधारभूत संरचना के लिए 103.31करोड़ मंजूर
वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड राज्य की नई राजधानी परिसर कोर कैपिटल एरिया साईट-1 एचईसी क्षेत्र में निर्माणाधीन- निर्माण किये जाने वाले भवनों के लिए आधारभूत संरचना सड़क, विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल जलापूर्ति इत्यादि के निर्माण के लिए 203.31करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गयी।
झाप्रसे के अधिकारी अमेरिकन रविदास बर्खास्त
राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और सिमडेगा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अमेरिकन रविदास को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। उनपर वित्तीय अनियमितता और कार्यां में लापरवाही का आरोप था ,जिसके कारण पूर्व में ही उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वहीं अदालत ने भी उन्हें दोषी करार देते हुए तीन वर्षां की सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनायी, जबकि निचली अदालत के इस फैसले को उपरी अदालत ने भी खारिज कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें सेवा बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी।
दिव्यांगजन एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में दिव्यांगजन एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए संशोधन के लिए अध्यादेश-2018 की स्वीकृति दी । इसके तहत अब आरक्षित और गैर आरक्षित पदों में भी पांच प्रतिशत महिलाओं और चार प्रतिशत दिव्यांगों को आरक्षण मिलेगा।
झारखंड भवन के आठ कर्मचारियों की सेवा नियमित
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए संविदा के अंतर्गत कार्यरत नौ पदों के सेवा अवधि के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कार्यरत आठ लोगों की सेवा को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में जल संसाधन विभाग में निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन के लिए संवेदकों का निबंधन हेतु झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 और झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 की स्वी.ति दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में
धनबाद जिला अंतर्गत अंचल- धनबाद, मौजा-बरमसिया एवं भुदा, थाना संख्या- 49, के अंतर्निहित कुल रकबा 0.7454 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल देय राशि 5.49 करोड़ रुपये पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर डीएफसीसीआईएल विशेष रेल परियोजना के लिए डीएफसीसीआईएल भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वी.ति दी गई।
साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रांची में इनकुबेशन सेंटर की स्थापना और उसके संचालन के लिए झारखंड स्टार्ट अप पॉलिसी 2016 के अंतर्गत वित्तीय नियमावली को शिथिल करते हुए एसटीपीआई को मनोनयन के आधार पर कार्य देने के लिए 50लाख प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्षां तक सहायता राशि देने और राज्य सरकार तथा एसटीपीआई के बीच किये जाने वाले एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दी गयी।
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