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15 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 1070करोड़ मंजूर
राज्य मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी
रांची, 30अगस्त। झारखंड सरकार ने राज्य की 15 महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मति, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 1070करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने पत्रकारों को बताया कि इंटरस्टेट, जिलों एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली इन 15 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर 1070करोड़ रुपये खर्च होंगे और कुल 296किमी सड़क का निर्माण होगा।
जिन 15 सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जाना है, उनमें खूंटी एवं रांची जिले की अमरेश्वरधाम से तुपूदाना-36.326 किमी , रामगढ़ जिले में चितरपुर से सांडी होकर रजरप्पा 4लेन रोड 10.139 किमी ,रामगढ़ जिले के बड़कीपोना से कुल्ही 13.8 किमी , सिमडेगा जिले में जोराम से सारंगबेड़ा 8.10 किमी ,देवघर जिले में पिछड़ीबाद से देवसंग मोड़ 16.07 किमी , पलामू जिले में ब्रहमोरिया मोड़ से रेहला 16.8 किमी , कोडरमा जिले में डोमचांच से फगुनी 21.5 किमी ,गिरिडीह जिले में बलहारा से खोरदा 34.7 किमी एवं पटना से गांवा लिंक पथ 36.9 किमी , गिरिडीह जिले के झारी मोड़ से चिचाकि 14 किमी , रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर नदी पर पैदल पुल एवं भैरवी नदी पर उच्च स्तरीय पुल , पलामू जिले में सतबरवा से पांकी 11.6 किमी , प.सिंहभूम जिले में उंधन से धनपाली 10.8 किमी , गढ़वा जिले में बंशीधर मंदिर से गरदा 15.5 किमी , देवघर जिले में शहरजोरी मोड़ से कर्रौं 26.2 किमी और लातेहार जिले में बालुमाथ से उदयपुरा 36.9 किमी स़क परियोजना शामिल है।
अष्टलोहि कर्मकार व कुम्हार-कुंभकार ओबीसी में शामिल
उन्होंने बताया कि अष्टलोही कर्मकार को ओबीसी-2 के क्रमांक 29 में सोनार के साथ जोड़ने और कुम्हार-कुंभकार को ओबीसी-1 के क्रमांक 97 में दर्ज प्रजापति के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में रघुनन्दन प्रसाद, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, हजारीबाग के विरूद्ध लंबित असमायोजित राशि 6.20लाख को माफ कर दिया गया।
विधायक मद की राशि शौचालय निर्माण की जगह अन्य कार्यां में होगी खर्च
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में विधायक निधि खर्च के लिए आवश्यक डीसी बिल को वर्ष 2018-19 के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया गया, अर्थात अब बिना डीसी बिल जमा किये, विधायक मद की राशि खर्च की जा सकेगी। इसके अलावा जिन विधानसभा क्षेत्रों में 75 प्रतिशत क्षेत्र ओडीएफ घोषित हो चुके है, उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधायक निधि में से 50लाख रुपये खर्च करने की अनिवार्यता अब खत्म हो जाएगी, इस राशि को अन्य कार्यां में खर्च किया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के तहत भविष्य निधि कोषांगों में एकीकृत बिहार की अवधि में विभिन्न बोउर्-निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये 23 कर्मियों को समायोजित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ तथा एसीपी-एमसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए निगम की सेवा अवधि को जोड़ने की स्वीकृति दी गई। वहीं जमशेदपुर में रेलवे ओवर क्रोसिंग के एप्रोच रोड के लिए नियमों में शिथिलीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं प0 सिंहभूम जिला के 0.73 एकड़ भूमि को 18.62लाख रुपये की अदायगी पर लाईन विस्तारीकरण के लिए रेल मंत्रालय को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वी.ति दी गई।
शहरी स्वच्छता नीति 2018 को मंजूरी
एसकेजी रहाटे ने बताया कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 22 जिलों और उच्च न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के पद को वर्ष 2018‘19 के लिए अवधि विस्तार किया गया। इसके अलावा झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा रांची स्थित योग भवन के संचालन के लिए चार पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के आठ गांवों को मिलाकर नगर परिषद (वर्ग-ख) के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।
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