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हाउसिंग परियोजनाओं के लिए 2504करोड़ की केंद्रीय सहायता
राज्य में 1.70 लाख आवासों का होगा निर्माण, केंद्रीय शहरी राज्यमंत्री ने सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी
रांची,20जुलाई। केन्द्र सरकार ने झारखण्ड राज्य के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2,504.83 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस योजना के तहत, राज्य में कुल 32,730 पात्र शहरी परिवारों को आवास कब्जा दे दिया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों को कुल 78,008 करोड़ की सहायता करेगी। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी राज्यसभा में सांसद परिमल नथवाणी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उपलब्ध करायी।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत देश में 10,371 परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें झारखण्ड से 330 और गुजरात से 332 परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने अभी तक विभिन्न राज्यों को रु.27,653 करोड़ की सहायता प्रदान की है । इसमें झारखण्ड को 975.06 करोड़ रुपये और गुजरात को 2672.66 करोड़ रुपये की सहायता दी गई । देश में कुल 5,94,010 आवास निर्माणाधीन हैं, जिसमें झारखण्ड के 34,417 और गुजरात के 97,513 आवास शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देशभर में कुल 5,26,496 पात्र शहरी परिवारों को आवासों का कब्जा दे दिया गया है, जिसमें झारखण्ड के 32,370 और गुजरात के 84,931 आवास शामिल हैं।
परिमल नथवाणी सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए आवासन परियोजनाओं हेतु राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के प्रस्ताव और शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी थी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि शहरी गरीबों के लिए आवास परियोजनाओं हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का को प्रस्ताव नहीं है । उन्हांने बताया कि इस योजना के तहत झारखण्ड के 1,69,527 आवासों और गुजरात के 2,73,050 आवासों को शामिल किया गया है। इनमें से झारखण्ड में 86,236 आवासों और गुजरात में 1,85,535 आवासों का निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 51,10,382 आवासों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें से 26,12,460 आवासों को निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई(यू)) मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास मुहैया कराना है ।
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