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भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर उबाल
रांची,17जून। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017 पर राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक उबाल आ गया है। जिस तरह से सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का जबर्दस्त विरोध हुआ था, ठीक उसी तरह से इस बार भी सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक, कई आदिवासी-मूलवासी संगठनों के अलावा सत्तारुढ़ एनडीए में शामिल आजसू पार्टी ने भी इस पर एतराज जताया है। वहीं आदिवासी सेंगेल अभियान और झारखंड दिशोम पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर सोमवार 18 जून को झारखंड बंद की घोषणा की गयी है।
झारखंड दिशोम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य विपक्षी दलों से इस बंद को समर्थन देने की अपील की गयी है। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 पर राष्ट्रपति की मुहर आदिवासियों और मूलवासियों के लिए डेथ वारंट है।
इधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर भावी आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रुपरेखा तय करने के लिए 18 जून को सभी प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक बुलायी है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है और कहा है कि यदि इस बिल पर राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गयी है, तब भी बिना शर्त्त उसी तरह से वापस लिया जाए, जिस तरह से सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन बिल को वापस लिया गया था।
झारखंड विधानसभा में विगत 12 अगस्त 2017 को इस भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखंड संशोधन)विधेयक 2017 को मंजूरी दी गयी थी। इस विधेयक को झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया था। बाद में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर इस विधेयक को मंजूरी नहीं देने की मांग की गयी थी। इस संशोधन विधेयक की जो खास बात है, उसमें यह है कि 10 परियोजनाओं को वर्ष 2013 में लागू भूमि संशोधन अधिग्रहण कानून के तहत सामाजिक अंकेक्षण के प्रभाव से अलग रखा गया है। संशोधन विधेयक के बाद जिन दस परियोजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण से अलग रखा गया है,उसमें शैक्षणिक संस्थान (स्कूल,कॉलेज, यूनिवर्सिटी ), अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल परियोजना, सिंचाई, विद्य्नुतीकरण, जलापूर्ति, सड़क एवं जलमार्ग और गरीबों के लिए आवास परियोजना शामिल है।
दूसरी तरफ झारखंड बंद के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिये गये है। बंद के दौरान उपद्रवियों और तोड़फोड़ करने वालों से सख्ती से निपटने दिये गये है।
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