रांची,5फरवरी।एयरपोर्ट विस्थापित संघर्ष समिति ने समुचित पुनर्वास और उचित मुआवजा के बिना जमीन अधिग्रहण के सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया है और अंतिम दम तक संघर्ष का ऐलान किया है।
एयरपोर्ट के निकट बसे हेथू, हुण्डरु, कुट्टेटोली और चंदाहासी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज एयरपोर्ट के निकट अपनी जमीन पर किसान प्रदर्शनी लगाया और एक सभा का आयोजन कर सरकार को चेतावनी दी। इस मौके पर उपस्थिज झारखंड राज्य खनिज निगम (जेएमडीसी) के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार को विस्थापितों का दर्द और जनाक्रोश समझना होगा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर विनाश किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जा सकती।उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रांची में एयरपोर्ट बनाने के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त 1940 में और फिर आजादी के बाद 1962 में जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन अब न तो विस्थापितों को सरकारी नौकरी मिला और न ही कोई मुआवजा मिला। इस संबंध में जब विधानसभा में सवाल उठाया गया,तो भूमि राजस्व विभाग के मंत्र्ाी ने भी कोई रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध होने की बात कही, जबकि सूचना आयुक्त के समक्ष शिकायत करने पर भी मुआवजा के संबंधा में कोई जानकारी नहीं मिल पायी। इसके बाद विस्थापित मोर्चा ने संघर्ष की शुरुआत की,जिसके बाद पिछले वर्ष रांची के उपायुक्त ने भी हिनू चौक से हराटांड़ तक 30फीट चौड़ी सड़क बनाने का लिखित आश्वासन दिया,लेकिन आज 11 महीने बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब मुख्य सचिव से उनकी बात हुई, तो बताया गया कि सड़क निर्माण में सेना सबसे बड़ी बाधा है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से बात की। मुख्यमंत्री द्वारा भरोसा दिलाया गया कि वे नई दिल्ली जाकर इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से बात कर समस्या के समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करें।दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है,लेकिन ग्रामीणों को भी सचेत रहने की जरुरत है और संघर्ष को निरंतर जारी रखना चाहिए,क्योंकि बिना संघर्ष के समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। उन्हांेने समिति के सदस्यों को सलाह दी कि गांव-गांव और टोले मुहल्लों में जाकर छोटी-छोटी बैठकें करेंगे और लोगों को जागरुक करने का प्रयास करें।
इस मौके पर समिति के अध्यक्ष महादेव उरांव, सचिव आनंद शंकर साहू, उपाध्यक्ष मोहन साहू, मुकेश साहू, सदस्य लालू साव, देयमंती देवी, रीना लकड़ा,साधो पहान, नंद किशोर साहू, गुड्ड् साहू समेत अन्य वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि वर्षाें से वे लोग विस्थापित होने का दर्द झेल रहे है,लेकिन अब तक उनकी बातों को किसी ने सुनने-समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब फिर से सरकार की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर 373.3एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिससे करीब 12हजार ग्रामीण प्रभावित होंगे। समिति की ओर से यह मांग की गयी है कि सरकार जमीन अधिग्रहण को लेकर एयरपोर्ट विस्थापित संघर्ष समिति को वार्त्तालाप के लिए बुलाये, पूर्व और वर्तमान की विस्थापन से उपजी समस्याओं का स्थायी हल निकाले और 23 मार्च 2011 को रांची उपायुक्त और समिति के बीच हिनू-हेथू मुख्य मार्ग को लेकर हुए समझौते के अनुरुप अविलंब सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएं। किसान प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विभिन्न गांव के ग्रामीण अपने खेत में उपजे फसलों को लेकर आएं थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।