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राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
रांची,10अप्रैल। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों ,पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशन का लाभ लेने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की दर में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एसके जी रहाटे ने बताया कि 1 जनवरी 2018 के प्रभाव से राज्य कर्मचारियों , पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन का लाभ लेने वालों को 5 प्रतिशत की जगह 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
सौभाग्य योजना के लिए 885करोड़
कैबिनेट सचिव ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत राज्य में छूटे हुए अविद्य्नुतीकृत 19 लाख 28 हजार आवासों में बिजली पहुंचाने के लिए 885 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित 90 करोड़ में से 88.1 करोड़ रुपये विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र प्रायोजित रांची स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एचईसी द्वारा हस्तांतरित किये गये क्षेत्र में जीआईएस आधारिक 220/33केवी सबस्टेशन व 220केवी वाले ट्रांसमिशन लाइन तथा मौजूदा 132केवी के डीसी ट्रांसमिशन लाईन को अंडरग्राउंड पावर केबल में हस्तांतरित करने के लिए 242.20करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
अब कमशीन नहीं संचालन अनुदान मिलेगा
खाद्य्न, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों के परिवहन इत्यादि के लिए झारखंड राज्य खाद्य्न एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दी जाने वाली प्रति क्विंटल 75रुपये की राशि को “कमीशन“ ना कहकर “संचालन अनुदान“ कहे जाने की स्वीकृति दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची द्वारा संबद्धता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय राजकीय एवं निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों में पर्षद द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परीक्षा का आयोजन गृह केंद्र से अन्यत्र किसी अन्य संस्थान में कराने हेतु पूर्व के प्रावधान को संशोधित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी ग .
संशोधन के उपरांत राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, झारखंड, रांची के अधीनस्थ डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाओं के संचालन के लिए नजदीक के राजकीय अभियंत्रण महाविद्य्नालय, राज्य सरकार एवं एआ सीटी से मान्यता प्राप्त निजी अभियंत्रण महाविद्य्नालय, अंगीभूत महाविद्य्नालय, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त साधन-संपन्न एफिलिएटेड महाविद्य्नालय प्लस टू जिला स्कूल, डीएवी समूह द्वारा संचालित प्लस टू विद्य्नालय, समूह द्वारा संचालित प्लस टू विद्य्नालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा ।
झारखंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रुलिंग का गठन
झारखंड जीएसटी (माल एवं सेवा कर) अधिनियम, 2017 की धारा- 96 के के तहत झारखंड अथॉटि ऑफ एडवांस रुलिंग (झारखंड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। वहीं झारखण्ड जीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई ।
सीएम जन वन योजना के तहत अब 75 प्रतिशत लागत राशि मिलेगी
वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित “मुख्यमंत्री जन वन योजना“ के कार्यान्वयन में आ रही कतिपय बाधाओं को दूर करने के लिए अधिसूचित मार्ग-निर्देशिका में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत अब वन रोपण के लिए लोगों को 50 प्रतिशत की जगह 75 प्रतिशत लागत राशि मिलेगी, वहीं अब 1 से 50एकड़ की जगह 0.50डिसमिल से 50एकड़ भूमि पर लोग वनरोपण कर पाएंगे।
अब दूसरे राज्यों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा
नगर विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न अब दूसरे राज्यों से उत्तीर्ण अभियंताओं को भी अनुबंध पर नियुक्त किया जा सकेगा। पहले राज्य के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्य्नालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण अभियंताओं को ही चयन समिति शामिल होने का अधिकार था, लेकिन अब दूसरे राज्यों एआईटीसीई से मान्यता शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनुबंध पर नौकरी मिल सकेगी, लेकिन इसके लिए झारखंड राज्य का निवासी होना जरुरी होगी।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 223करोड़
मधुपुर और सिमडेगा नगर परिषद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 223करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है। इसके तहत मधुपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 122.78करोड़ रुपये और सिमडेगा नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 102.15करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी।
कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना
झारखंड राज्य के रांची में दिव्यांग जनों के पुनर्वास एवं विशेष शिक्षण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी) स्थापन के वास्ते भवन निर्माण तथा इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान कोलकाता को निशुल्क एवं अस्था रुप से भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। जमीन रांची के कांके अंचल के दुबलिया मौजा में 3एकड़ जमीन दी जाएगी। एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली को स्वीकृत दी गयी।
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