नीति आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरुप विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा
रांची,3अप्रैल।मुख्यमंत्री रघुवर दास आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में जिले के पदाधिकारियों के साथ नीति आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरुप विकास और अन्य मुद्दों पर बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही राज्य में कई महत्वकांक्षी लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव, गरीब एवं किसान के उत्थान के लिए राज्य सरकार .तज्ञ है। चाईबासा को समृद्ध एवं खुशहाल बनाना सरकार का लक्ष्य है। चाईबासा में 11 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड बन रहा है, 9 करोड़ रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। स्ट्रीट लाइट शहरों में ही नहीं, गांवों में भी लग रहे है। चाईबासा में 300 स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं और अभी 1200 और लगेंगी। उन्होंने निदेश दिया कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें चाहे वो ओडीएफ हो या उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं का लाभ जरुरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा जिसे सदर अस्पताल से टैग कर के चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले के जिन गांवों में बिजली कनेक्शन संभव नहीं है वहां सोलर व्यवस्था से प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी। जिले में स्वास्थ्य स्तर को और मजबूत बनाने तथा जनता की सुविधा हेतु 15 एम्बुलेंस की जगह 25 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जिसे कोई भी व्यक्ति 108 नम्बर पर डायल करके एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त कर सकता है। कौशल विकास के क्षेत्र में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण का केन्द्र पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वरोजगार बढ़ाने के लिए रेडी टू ईट की योजना शुरु कर रही है। दो जिलों के बीच रेडी टू ईट के लिए प्लांट लगाए जायेगें और महिलाओं को रोजगार दिया जायेगा। 10000 महिलाओं को इस योजना से रोजगार उपलब्ध होगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का काम भी अब महिलाएं ही देखेंगी। सरकार उद्य्नमी सखी मंडल और स्वयं सहायता समूह बनाकर गरीब बहनों को सशक्त बना रही है। 25 महिलाओं का समूह बनाकर नेपकिन बनाने की मशीन दिया जाएगा। उत्पादित नेपकिन को सरकार खरीदेगी और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्कूलों में बच्चियों को निशुल्क देगी।इससे महिलाएं आर्थिक रुप से मजबूत होंगी।
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है। जनता से बात करके ही विकास की खाका तैयार करती है। विकासात्मक कार्यों में आम जनता भागीदारी सुनिश्चित कराती है ताकि विकास योजनाओं में पारदर्शिता रहे। उन्होंने कहा कि खासमहाल लीज नवीकरण का मुद्दा 40-50 साल से लंबित था। इससे राज्य के नौ जिले प्रभावित हो रहे थे।
पिछले साल के बजट पूर्व कार्यक्रम में शहरवासियों ने लीज के मामले पर अपने विचार एवं सुझाव रखे थे। इसी को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि खासमहाल लीज का मामला का निपटारा किया जाए। राज्य में सरकार द्वारा खासमहल एवं वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे गरीब गुरबा लोगों को अगले 30 वर्षों के लिए जमीन लीज पर देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से गरीबों के जीवन स्तर में सुधारात्मक बदलाव आयेगा। लीज नवीकरण के सरलीकरण होने से लोगों को अपने घर-मकान के मालिक बनेंगे। सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया और लीज को आसान दर पर लोगों को सुविधा मुहैया कराया। जिससे समाज के नीचे तबके के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पहले एक डिसमिल जमीन के लिए एक लाख रुपया लगता था, लेकिन उसे एक डिसमिल जमीन का अब एक बार 10 हजार रुपये और 30 साल तक 500 प्रत्येक साल तक देने की छूट का प्रावधान भी किया गया। कोई परिवार चाहे तो एक बार में भी पूरा राशि चुका सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक झारखण्ड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। गरीबों तक विकास पहुंचना मेरे जिंदगी का मकसद है।मैं गरीब का बेटा हूं, इसलिए जानता हूं कि उनकी समस्याएं क्या है? गरीबी को किसी भी कीमत पर नेस्तनाबूद करना है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही सरकार का लक्ष्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना देखा है जिसमें कोई बेरोजगार ना हो, अशिक्षित ना हो, जहां गरीबी ना हो। इस सपना को पूरा करने झारखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों तक अपेक्षा के अनुरुप झारखण्ड राज्य का विकास नही हो पाया था लेकिन पिछले तीन वर्षों में राज्य में विकास की नयी लकीर खिंची गई है। एक लाख बेरोजगारों को नौकरी से जोड़ा गया है। इसमें 26 फीसदी आदिवासी परिवार को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो 1985 से राज्य में रह रहे हैं उन्हें 12.5 डिसमिल जमीन सरकार ने निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। जिसमें पांच सौ परिवार को इसका लाभ भी मिल चुका है।
बैठक में मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी गई कि जिले के सभी गांवो में विद्य्नुत का कनेक्शन किया जा चुका है। सोलर सिस्टम से सोनुआ प्रखण्ड के बांसकाटा में भी बिजली पहुंचायी जा चुकी है। बंदगांव प्रखण्ड के अकीर पंचायत सावनिया में सोलर प्लांट,टेबो पंचायत के रोगोद, चम्पावां पंचायत के मनमारु एवं जाराकिल, नकटी पंचायत के कुरजुली, तथा टेबों को संकरा एवं कोटागाड़ा में सोलर प्लांट स्थापित करने की कार्य प्रगति में है। आनंदपुर प्रखण्ड के लोवासुकरा तथा टोंटो ब्लॉक के हुसीपी अगरवा, अकाहाता, आदि ग्रामों में सोलर प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने का निदेश दिया ।
इस अवसर पर जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल, उप विकास आयुक्त ा मले वर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौबें, सिविल सर्जन श्री हिमान्शु भूषण बरवार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्मृता कुमारी, सहित जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।