रांची,21मार्च। राज्य मंत्रिपरिषद नेविशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका को परिवर्तित कर पाकुड़ निर्धारित किए जानेके प्रस्ताव कोस्वी.ति दी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि र्ष 2015 में विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का गठन किया गया था। 4 दिसम्बर 2017 को बजट पूर्व संगोष्ठी के उपरांत पाकुड़ में हुए प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका से परिवर्तित कर पाकुड़ कर दिया जाय, जिसे मंत्रिपरिषद ने स्वी.ति प्रदान की है।
पांच जिलों में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन के लिए 48.72करोड़
वित्तीय वर्ष 2017-18 में विश्वविद्य्नालयों हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 48.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इससे पहले प्रथम चरण में2015-16 तथा 2016-17 में 11 जिलों दुमका हजारीबाग धनबाद बोकारो चतरा कोडरमा गढ़वा पलामू पश्चिमी सिंहभूम चा बासा सरायकेला-खरसावां एवं गुमला में बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण की स्वी.ति प्रदान की ग है। दूसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 5 जिलों में पूर्व से स्थापित अथवा निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्य्नालय में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण का स्वी.ति दी ग ,इनमें रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, एलबीएस महाविद्य्नालय जमशेदपुर, महिला कॉलेज लातेहार, सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा जिला शामिल है।
पूर्व विधायकों के आश्रित को वयस्क होने तक 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन
झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से पूर्व के प्रावधान पारिवारिक पेंशन 60 हजार घ् देय होने को संशोधित करते हुए पेंशन की राशि का 75प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगी। साथ ही, झारखण्ड विधानमंडल के माननीय सदस्यों पति/ पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक पूर्व के प्रावधान 60 हजार रुपये देय पेंशन को संशोधित करते हुए कि 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की राशि दे होगी, के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 46करोड़
वित्तीय वर्ष 2016-17 में केंद्र प्रायोजित न योजना ब्लू रेवोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 प्रतिशत केंद्रांश 50 प्रतिशत) में योजना सहित विभाग (वित्त विभाग) के परामर्श के अनुसार वाउचर आधारित निकासी की स्वी.ति दी ग । इस योजना के तहत 46 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान है।
धनवार नगर पंचायत का गठन
झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम- 07, 2012) की धारा -3 धारा (2) (स) एवं धारा- 8 की उपधारा -(3) के तहत गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार अंचल के 04 राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रुप से धनवार नगर पंचायत के रुप में घोषित करने की स्वी.ति दी ग . । जिन गांवों को मिलाकर इस नगर पंचायत के गठन का निर्णय लिया गया है, उनमें धनवार, मायाराटोला,उपरैली धनवार व बुधवाडीह शामिल है। एक अन्य प्रस्ताव में राज्य के 28 नगर निकायों, 06 नवगठित नगर निकायों कुल 34 नगर निकायों के लिए सामान्य निर्वाचन एवं अन्य 04 निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड, रांची, से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक-16.04.2018 को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वी.ति दी ग ।
ई-कोर्ट में सिस्टम ऑफिसर को अब 32 हजार मानदेय
ई- कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि करने की मंजूरी दी ग । इसके तहत सिस्टम ऑफिसर को पूर्व में दी जाने वाली मासिक संविदा की राशि 17,600 रुपये को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 32,000रुपयेकरने की स्वी.ति दी ग ।
न्यायिक पदाधिकारियों को अंतरिम लाभ
झारखंड राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिपेक्ष में अंतरिम लाभ देने के लिए वेतन पुनरीक्षण की स्वी.ति दी ग है। एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 2017 के आयोजन हेतु कराए गए विभिन्न कार्यों और उन पर हुए कुल 10,88करोड़ के व्यय पर कार्योपरांत स्वी.ति दी ग ।
26.37करोड़ से तीन हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की खरीद
अग्निशमन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन के द्वारा रांची शहर के लिए 55 मीटर की ऊंचा का एक तथा जमशेदपुर और धनबाद शहर के लिए 42 मीटर की ऊंचा का एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद करने की स्वी.ति दी ग । इसके लिए कुल 26.37करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।