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मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगीःसीएम
मंत्रियों व आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
रांची,15फरवरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में की गयी घोषणाओं के आलोक में सारी प्रक्रिया मार्च अंत तक पूरा कर लें। एक अप्रैल से योजनाओं को घरातल पर उतारने के लिए काम में तेजी से शुरु किया जाना चाहिए।। एडवांस बजट का उद्देश्य भी तभी पूरा होगा। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा राशि योजनाओं पर खर्च हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था रखें। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं और केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं के आलोक में योजनाओं को तैयार करें। लोक कल्याणकारी योजनाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाये। उक्त बातें उन्होंने झारखंड मंत्रालय में मंत्रियों और विभाग के आला अधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि बरसात में काम में परेशानी आयेगी, इसलिए अभी तीन-चार महीने का समय है। इस दौरान काम में तेजी लायें। विभागों या जिला स्तर पर काम के लिए चिट्ठी भेजकर चुप न बैंठे। उनके साथ लगातार सम्पर्क और समन्वय स्थापित कर तेजी से काम करें। विभागों के बीच परस्पर संवाद बना रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए कुछ काम अत्याधिक प्राथमिकता में हैं। इनमें दीपावली तक हर हाल में राज्य के हर घर को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए दो-तीन शिफ्ट में काम करायें। पूरे राज्य के हर गांव को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य पूरा करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव आयेगा। इसी तरह 2018 में पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) करना है। सभी कार्य धरातल पर दिखायी दें यह भी सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह को शौचालय निर्माण का काम सौंपने का निर्देश दिया। शौचालयों में पानी भी रहे, इसकी भी व्यवस्था देखें। शौचालय निर्माण में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार की शिकायत नही मिले। जो शिकायते आये उसे त्वरित निष्पादित किया जाए। श्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य विद्य्नालय खोलने का प्रस्ताव है। राज्य के छह अति पिछड़े जिलों में इन्हें खोला जाये। गांव में तालाब और चेकडैम का निर्माण स्थानीय ग्रामीणों और कृषकों की आवश्यकताओं के अनुरुप किया जाए। इसकी आवश्यकता इंजीनियर न तय करे बल्कि स्थानीय कृषकों के द्वारा निर्धारित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए कृषि और जल संसाधन विभाग समन्वय बनाकर काम करे। राज्य में चिकित्सकों व मेडिकल स्टॉफ की कमी को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्हें बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 561 पोस्ट स्वीकृत किये जा चुके हैं। 1124 पदों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने इसी वर्ष उन रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गरमी आ रही है। इसके पूर्व ही राज्य के चापाकल आदि को दुरुस्त कर लें। जहां कृषि उत्पादन ज्यादा है, उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनायें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा के तहत अब तक 125 वाहन चालू कर दिये गये हैं। श्री रघुवर दास ने कहा कि बाकी वाहनों की जल्द उपलब्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा। राज्य के स्कूलों में लाइब्रेरी कम मोटिवेशनल सेंटर शुरु करने के काम में तेजी लाने को कहा। स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलायें। नेतरहाट की तर्ज पर राज्य के तीन प्रमंडलों (रांची, दुमका और चा बासा) में आवासीय विद्य्नालयों में इसी सत्र से पढ़ा शुरु करें। सरकारी स्कूलों में भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा पर जोर दें।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कृषि सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है। राज्य में किसान चैपाल लगायी जाये। इसमें उनके अलावा मंत्री, विधायक, अधिकारी भी अलग-अलग चैपाल में जायेंगे। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 25 कोल्ड रुम बनाये जा रहे हैं। देवघर, रांची, सिमडेगा व निकटवर्ती क्षेत्रों में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्य्नान विकास योजना के तहत काम शुरु कर दिया गया है। देवघर, साहेबगंज व पलामू में 50 हजार लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट के निर्माण के लिए एनडीडीबी के साथ करार किया जा चुका है।
बैठक में मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, डॉ लुईस मरांडी, डॉ नीरा यादव, रामचंद्र चंद्रवंशी, रणधीर सिंह, अमर कुमार बाउरी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, निदेशक समेत अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे।
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