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स्थानीय निकाय में चुनाव अब दलीय आधार पर
पार्षद का चुनाव अब दूसरे वार्ड से भी लड़ सकेंगे
रांची,12दिसंबर। झारखंड में नगर-निकाय का चुनाव अब दलीय आधार पर होगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में यहां झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया संशोधन नियमावली के तहत अब पार्षद का चुनाव दूसरे वार्ड से भी लड़ा जा सकेगा।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के अध्याय-4, नियम-18(2) (क) में संशोधन के तहत पूर्व का प्रावधान कि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसी वार्ड में चुनाव लड़ सकता है, दूसरे वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रुप में निर्वाचित होने का पात्र होगा। इसके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर एवं नगर पर्षद एवं नगर पंचायत में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव का दलीय आधार पर होगा, साथ ही डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव भी अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा, पूर्व में पार्षद डिप्टी मेयर व उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे।
एक अन्य महत्वपूर्ण झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली 2017 के गठन की स्वीकृति दी गई । यह नियमावली शहरी क्षेत्रों में पार्किंग को सुचारु रुप से व्यवस्थित करने के लिए बनायी गयी है, इसके तहत पार्किंग शुल्क निर्धारण किया जाएगा, शुल्क का निर्धारण समिति करेगी और जिस क्षेत्र में पार्किंग होगी, वहां से पार्किंग में वसूले जाने वाली का 20 प्रतिशत राशि संबंधित वार्ड के नागरिक सुविधा उपसमिति की सिफारिश पर खर्च की जाएगी, जबकि शेष राशि को यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर किया जाएगा।
इसके अलावा जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के गठन को भी मंजूरी दे दी गयी। इस फैसले के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग वाटर टैक्स की दर में समरुपता लाने का काम किया जाएगा।
एक अन्य प्रस्ताव में ग्रुप हाउसिंग के लिए तीन हजार वर्गमीटर से अधिक के निर्माण पर एलआईजी या गृहविहिन लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में निर्धारित 20 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन गृहविहिन लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा तय सूची के तहत ही मकान उपलब्ध कराना होगा।
मेडिकल कॉलेजों के लिए 561शैक्षणिक पद स्वीकृत
केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में 100-100 एमबीबीएस सीट के लिए तीन मेडिकल कॉलेज के स्थापना के लिए एमसीआई मापदण्ड के अनुरुप शैक्षणिक संवर्ग के 561 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पलामू, दुमका और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों के लिए 187-187पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
प्रोजेक्ट हाई स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा वेतन
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रोजेक्ट हाई स्कूल के शिक्षकों को 1.1.1982 या उनकी नियुक्ति की तिथि जो बाद में हो से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।
रांची-दुमका-रांची फ्लाइट के लिए सीट अंडर राइटिंग ऑफर
कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि केंद्रीय नागर विमानन द्वारा प्रायोजित रिजनल कनेक्टिविटी रुट पर आरसीएस फ्लाइट के परिचालन के तहत रांची-दुमका-रांची हवाई परिचालन शुरु करने के लिए सीट अंडर राइटिंग का ऑफर दिया गया है। इसके तहत श्रेणी वन में 20 सीटों वाली फ्लाइट के लिए पांच सीट, और श्रेणी टू व थ्री की 30 सीटों वाले विमान के लिए पांच सीटों की गारंटी देने का निर्णय लिया गय है।
मोहर्रिर, मुंसरीम व प्रारुपक सेवा शर्त्त नियमावली का गठन
एक अन्य प्रस्ताव में झारखण्ड राज्य अवस्थित बंदोबस्त कार्यालयों के प्रारुपक सेवा संवर्ग (अराजपत्रित), मोहर्रिर सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) एवं मुंसरीम सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) की नियुक्ति (भर्ती) प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68 के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गमन तथा इसके तहत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जबकि झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 के अध्याय 5 नियम 16 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्य भी बन सकेंगे निदेशक
झारखण्ड औद्य्नोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संगठन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत प्राधिकार में स्वतंत्र निदेशक रखने के पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है। पूर्व में सिर्फ औद्य्नोगिक संगठन, औद्य्नोगिक घराने और उद्य्नोगपतियों को निदेशक का पद मिल सकता था, लेकिन अब यह पद समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, विधि लेखा और अन्य प्रतिनिधियों को भी मिल सकेगा।
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