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विधानसभा सदस्यों के वेतन.भत्ते में बढ़ोत्तरी’
रांची19सितंबर। राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्रीए मंत्रियोंए नेता प्रतिपक्षए विधानसभा अध्यक्षए मुख्य सचेतकए उप मुख्य सचेतक और सचेतक तथा विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ता में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि मुख्यमंत्रीए मंत्रियों ए सचेतकों और अन्य माननीय सदस्यों के वेतन और भत्ते की समीक्षा के वास्ते विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने 5 सदस्य समिति गठित की थी । समिति की अनुशंसाओं के आलोक मे माननीयों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की ग है । मुख्यमंत्री को अब 60000 की बजाय 80000 हजार रुपए वेतन मिला करेगा । जबकि मंत्रियों को 50 हजार की बजाए 65 हजार रुपए वेतन मिलेगा । झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को अब 55 हजार रुपए की जगह पर 78ए000 रुपए वेतन मिलेंगे । विरोधी दल के नेता का वेतन अब 65000 हजार रुपए होगा । पार्टियों के मुख्य सचेतक को अब 55 हजार रुपया वेतन मिलेगाए उप मुख्य सचेतक का वेतन 50000 जबकि सचेतक का वेतन 40000 हजार रुपए होगा । विधायकों को अब 30000 हजार की जगह पर 40000 रुपये वेतन मिलेंगे । इन सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रीय भत्ते और अन्य भत्तों में भी वृद्धि की ग है । बैठक में आज कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। जिसके तहत 78 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली। तकरीबन एक हजार करोड़ की लागत से खनन क्षेत्रों और प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर काम होगा । बैठक में मातृ वंदना योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी है जिसके लिए लगभग 64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य के 14 सौ सरकारी भवनों में सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इन सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इसके क्रियान्वयन में लगभग 257 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा । पुलिस स्टेशन और अन्य कार्यालयों में भी सोलर रुफटॉप पावर प्लांट की स्थापना होगी। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्य्नालयों में और दूसरे आवासीय विद्य्नालयों भी सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा । कोल्हान और पलामू प्रमंडल में भी एक.एक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्य्नालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा । कैबिनेट ने राज्य में श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में भी संशोधन का निर्णय लिया है जिससे संबंधित अध्यादेश को आज मंजूरी दी ग । राज्य में अब श्रमिक समूह बनाने के लिए कुल कर्मचारियों की 30 प्रतिशत सदस्यता जरुरी होगी पहले इसकी पात्रता 10प्रतिशत थी । राज्य के विभिन्न जिला अदालतों और समहरणालयों में ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप पावर प्लांट लगाया जाएगा । राज्य में अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों का गूगल मैपिंग कराया जाएगा।
। विधानमंडल सदस्य वेतन-भत्ते
क्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि
1. वेतन 30000 40000
2. क्षेत्रीय भत्ता 20000 50000
3. दैनिक भत्ता 1500 2000
2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह4. निजी सहायक भत्ता 20000 350005. चिकित्सा भत्ता 5000 100006. सवारी भत्ता 1000 30007. सत्कार भत्ता 20000 300008. टेलीफोन भत्ता 100000वार्षिक 100009.पत्र-पत्रिका 1000 200010.अनुसेवक भत्ता 15000 25000
मंत्री का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 50000 650002. क्षेत्रीय भत्ता 30000 600003. सत्कार भत्ता 30000 450004. प्रभारी भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000
मंत्री का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 50000 650002. क्षेत्रीय भत्ता 30000 600003. सत्कार भत्ता 30000 450004. प्रभारी भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000
मुख्यमंत्री का वेतन भत्तामंत्री का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 60000 800002. क्षेत्रीय भत्ता 40000 800003. सत्कार भत्ता 35000 600004. प्रभारी भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000
विधानसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 55000 780002. क्षेत्रीय भत्ता 40000 800003. सत्कार भत्ता 35000 600004. प्रभारी भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000 6.टेलीफोन भत्ता 100000वार्षिक 10000प्रति माह
नेता विरोधी दल का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 50000 650002. क्षेत्रीय भत्ता 30000 800003. सत्कार भत्ता 30000 450004. प्रभारी भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000 6. टेलीफोन भत्ता 100000वार्षिक 10000प्रति माह
मुख्य सचेतक का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 35500 550002. क्षेत्रीय भत्ता 30000 500003. दरभाष 100000वार्षिक 10000 मासिक4. सत्कार भत्ता 30000 450005. दैनिक भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000 7.हवाई जलपोत 200000वार्षिक 300000वार्षिक
उप मुख्य सचेतक का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 35000 550002. क्षेत्रीय भत्ता 30000 500003. दरभाष 100000वार्षिक 10000 मासिक4. सत्कार भत्ता 30000 450005. दैनिक भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000 7.हवाई जलपोत 150000वार्षिक 250000वार्षिक
सचेतक का वेतन भत्ताक्र. मद वर्तमान राशि स्वीकृत राशि1. वेतन 30000 400002. क्षेत्रीय भत्ता 30000 500003. दरभाष 100000वार्षिक 10000 मासिक4. सत्कार भत्ता 30000 450005. दैनिक भत्ता 1500 2000 2000 2500 50000प्रति माह 70000प्रति माह5. चिकित्सा भत्ता 5000 10000 7.हवाई जलपोत 125000वार्षिक 200000वार्षिक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 63.34करोड़ मंजूर राज्य मंत्रिपरिषद ने सूबे में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना“ की स्वीकृति और योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 63.34करोड़ रुपये प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद अपर मुख्य सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवर्ती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि और बच्चों के टीकाकरण समेत अन्य कार्यां के लिए सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी।एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड रांची के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, झारखंड रांची को संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दे दी गयी, जबकि झारखंड राज्य आवास बोर्ड सेवा विनियमावली, 2017 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
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