रांची,5सितंबर।  झारखण्ड को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के अनुरुप प्लास्टिक थैला के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग का पूरे झारखण्ड राज्य में प्रतिबंधित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही खाद्य्न सामग्री, दूध एवं दूध उत्पाद की पैकेजिंग एवं नर्सरी के उन्नत पौधों के लिये प्रयुक्त कन्टनर्स को प्लास्टिक कैरी बैग नहीं माना जायेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दण्डनीय होगा।   मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी।
जंगली जानवरों से जान-माल की क्षति पर चार लाख रु0  तक मुआवजावन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति पहुंचाये जाने पर मुआवजा की राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।  इसके तहत  मनुष्य की मृत्यु होने पर  चार लाख मुआवजा दिया जायेगा। पूर्व में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिये 2.50 लाख रु0 तथा 18 वर्ष से कम उम्र में 1.50 लाख रु0 मुआवजा दिया जाता था।  गंभीर रुप से घायल होने पर मुआवजा एक लाखरु0 दया जाएगा। इससे पूर्व 50,000 रु0 दिए जाने का प्रावधान था।  वहींसाधारण या हल्के घायल होने पर पूर्व के मुआवजा राशि 10,000 को बढ़ाकर मुआवजा 15000 रु0   को मंजूरी दी गई। जबकि पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त मकान हेतु 1,30,000 रु0 मुआवजा राशि दी जाएगी। इससे पहले 75, 50 एवं 30 हजार रु0 राशि स्वीकृत थी। गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान 40,000  मुआवजा राशि दी जाएगी। पूर्व में 15 एवं 10 हजार रु0  की स्वीकृति थी। गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान के लिए पूर्व के 7,500 को बढ़ाकर 20,000 रु0 राशि स्वीकृत की गई। साधारण रुप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 5000 राशि से बढ़ाकर 10,000 रु0 की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार अनाज की क्षति होने पर 1600 रु0 प्रति क्विंटल अधिकतम 8000 रु0 स्वीकृत की गई। पूर्व में 1,000 रु0 प्रति क्विंटल तथा अधिकतम 5000 रु0 की राशि मुआवजा दी जाती थी। पालतु पशु की मृत्यु गाय, भैंस, बैल आदि के लिए 30,000 रु0 बछड़ा-बाछी के लिए 5,000 रु0 तथा भेड़-बकरी आदि के लिये 3,000 रु0 की स्वीकृति दी गई। . फसल की क्षति के लिये 20,000 रु0 प्रति हेक्टेअर अधिकतम 40,000 रु0 मुआवजा के प्रावधान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे पूर्व 10,000 रु0 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 25,000 रु0 की स्वीकृति दी जाती थी।

जेसीएफ से 18.56करोड़ अग्रिम निकासीनगर निकायों को 14वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से सामान्य बेसिक ग्रान्ट मद में आवंटित करने के लिये झारखण्ड आकस्मिकता निधि से 18,56,81000 (अठारह करोड़ छप्पन लाख इक्कासी हजार) अग्रिम की स्वीकृति दी गई। वहीं. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव झारखण्ड विकास के अधिकार का हस्तांतरण नियमावली 2017 को मंजूरी दी गयी।
जेनरिक जीवन रक्षक की उपलब्धता बनायेरखने का निर्णयराज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में 48 जेनरिक जीवन रक्षक दवायें डीजीएसएण्डडीडी दर पर भारत सरकार के 5 औषधि निर्माता उपक्रमों से क्रय करने तथा अस्पतालों में दवा की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने का निर्णय लिया। एक अन्य प्रस्ताव में जेवियर हेरेंज, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल करने तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की स्वीकृति दी गई है।
असम व बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5-5करोड़ की सहायता राशि इस वर्ष असम और बिहार में आये भीशण बाढ़ को देखते हुये दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रु. सहायतार्थ राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में  पंचायत स्तरीय संवेदक निबन्धन एवं निविदा नियमावली 2017 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों को मिलनेवाली अनुदान राशि से पंचायतों के कार्यान्वयन के लिये इसे मंजूरी दी गई। इसके अलावा  पतरातु विद्य्नुत उत्पादन निगम लिमिटेड  हस्तांतरण स्कीम के तहत आवंटित भूमि में कतिपय सुधार, झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का प्रतिबद्धता पत्र दायर करने, कटिया गांव के 10 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में  भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्व0 मुकेश कुमार वर्मा को विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली ले जाने पर हुये 4 लाख 45 हजार के प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर मंजूरी दी गई। जबकि   हजारीबाग जिला के बरही अनुमण्डल में अनुमण्डलीय न्यायिक दण्ड अधिकारी और न्यायिक दण्ड अधिकारी के अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के एक न्यायालय गठन करने की स्वीकृति दी गई।
रजरप्पा मंदिर में एलईडी स्ट्रीट लाइटरजरप्पा जाने वाले पथ तथा रजरप्पा मंदिर परिसर में एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाने तथा इसी प्रकार अन्य पर्यटक स्थलों पर विद्य्नुतीकरण के लिए मेसर्स ईईएस लि. का मनोनयन करने की स्वीकृति दी गई। जबकि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत रांची में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 656.30 एकड़ भूमि पर स्मार्ट सिटी परियोजना विकसित करने के क्रम में तैयार किए गए मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई।  वहीं  स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु,एईसी प्रक्षेत्र के 656.30 एकड़ भूमि की परिधि को पिलरिंग  कर रेखांकित करने का कार्यएचईसी को 25 लाख 82 हजार के लागत राशि पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।