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बैंक किसानों को लोन रिकवरी नोटिस नहीं भेजेंः मुख्य सचिव
रांची,8जुलाई। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया है कि सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि किसानों से लोन की रिकवरी के लिए बैंक द्वारा नोटिस निर्गत नहीं किया जाय। उन्होंने कहा कि अभी किसानों के लिये रोपाई का मौसम है , अनाज की उपज बेहतर होगी तो बैंकों का लोन भी चुकाया जा सकेगा। वे आज विभिन्न विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में सभी जिला उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निदेश दे रही थीं । श्रीमती वर्मा ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में 25 लाख किसानों को फसल बीमा योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है जिसमें अब तक मात्र 7.5 लाख किसानों ने ही बीमा करवाया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कैंप का आयोजित कर फॉर्म जेनेरेशन का कार्य संपन्न करवायें तथा किसी भी हाल में 20 जुलाई तक बीमा का लक्ष्य पूर्ण किया जाय। मेढ़बंदी की समीक्षा करते हुए उन्होंने निदेश दिया जहां कहीं भी मेढबंदी का कार्य किया जा रहा है उसकी जियो टैंगिगं करें। मुख्य सचिव ने फर्टीलाइजर के नये लाईसेंस निर्गत नहीं करने की निदेश देते हुए कहा कि किसानों तक खाद पहुंचे इसके लिये लिफ्टिंग प्वाइंट से लेकर थोक बिक्रेता एवं खुदरा बिक्रेता तक की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने निदेश दिया कि ऐसे कृषक मित्रों पर कार्रवाई करें जो कार्य ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित की जाय इस हेतु एक रोस्टर बना लें ताकि फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों की पहचान कर उनकी मान्यता रद्द की जा सके। साथ ही उन्होंने निदेश दिया कि अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं के केन्द्र किसी भी हाल में निजी स्कूलों में नहीं बनाये जाय एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय। उन्होंने साक्षरता को बढ़ाने के लिये प्रेरक की कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया साथ ही इस हेतु डीईओ की जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कहीं। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निदेश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाय तथा ज्यादा से ज्यादा आवेदन को स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि अर्हता पूरा नहीं करने वाले व्यक्ति को आवास का आवंटन न हो। लंबित इन्दिरा आवास को पूर्ण करने का उन्होंने निदेश दिया। साथ ही 100 दिन प्रति पंचायत प्रति दिन रोजगार सृजन करने हेतु उन्होंने निदेश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक में तीन दिनों का कैंप आयाेजत कर उसमें रोजगार सेवकों, मुखिया एवं डीपीएम और बीपीएम की जवाबदेही सुनिश्चित करें। साथ ही मनरेगा मैट्स को वर्कऑर्डर दें ताकि मस्टर रोल बन सके। बैठक में शेड्स, डोभा से संबंधित काम पूरे करने के निदेश दिये गये। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में श्रीमती राजबाला वर्मा ने निदेश दिया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में संस्थागत प्रसव की तमाम सुविधाओं को बहाल किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने निदेश दिया कि जिन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में बिजली पानी की इंतजाम नहीं है, वहां संबंधित विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर अविलंब कार्रवाई की जाय। उन्होंने 10 अगस्त को डिवॉर्मिंग डे अभियान चलाने का निदेश दिया ताकि 1 वर्ष से 19 बर्ष के बच्चों को डी-वॉर्मिंग टैबलेट खिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि 8 जिलों में इन्द्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का अभियान चलाया जाना है जिसे 7 अगस्त से प्रारंभ किया जाय। अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाय कि इस दौरान कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। श्रीमती वर्मा ने कहा कि काला जार से चार जिले बुरी तरह से प्रभावित है, इसके निवारण हेतु व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करें तथा मुख्यमंत्री द्वारा 6000 रुपये कालाजार के मरीज के इलाज हेतु दिये जाने की घोषणा की गई है, उसे लागू किया जाय। बाल महिला एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों का शत प्रतिशत कवरेज हो इसके लिये माइक्रो प्लान बनाकर क्रियान्वित किया जाय तथा जो सेविकाएं ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें सेवामुक्त करते हुए पुनः चयन करने की कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि जो सहिया टैब खराब होने का बहाना कर काम नहीं कर रही हैं उन्हें अविलंब हटायें तथा टैब की राशि की वसूली करें। बैठक में मुख्य रुप से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एन एन सिन्हा, अपर मुख्य सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एपी सिंह, प्रधान सचिव बाल महिला एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग मुखमीत सिंह भाटिया, सचिव कृषि विभाग पूजा सिंघल, सचिव आईटी विभाग सतेन्द्र सिंह सहित कई विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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