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संशोधन को निरस्त करने पर सहमति
सीएनटी-एसपीटी की धारा 21 व 13 में संशोधन को निरस्त करने पर सहमति
सीएम की अध्यक्षता में टीएसी की हुई बैठक, 3अगस्त को फिर होगी बैठक, कैबिनेट में भी होगी चर्चा
रांची,3जुलाई। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज जनजातीय परामर्शदातृ परिषद(टीएसी) की बैठक में छोटानागपुर-संतालपरगना काश्तकारी अधिनियम(सीएनटी-एसपीटी एक्ट) की धारा 21 और 13 में संशोधन को निरस्त करने पर सहमति बनी हुई। वहीं टीएसी की अगली बैठक 3अगस्त को बुलायी गयी है और उस बैठक के बाद ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
टीएसी की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विगत 23 नवंबर को विधानसभा से पारित सीएनटी-एसपीटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य सरकार को वापस कर दिया था। उन्होंने बताया विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से राज्यपाल को संशोधन को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया था, राज्यपाल ने उन आपत्तियों के साथ विधेयक को वापस भेजा है, इससे टीएसी को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशा साफ है, जनहित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने बताया कि सभी सदस्यों की सहमति के बाद 3 अगस्त को टीएसी की फिर से बैठक बुलायी गयी है, उक्त बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राज्य सरकार संशोधन विधेयक विधानसभा में लाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आदिवासी विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा तथा विरोधी राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी की धारा 13 में संशोधन के प्रस्ताव को निरस्त करने पर सहमति बनी है।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार हड़बड़ी में नहीं है, सभी पक्षों से विचार करने और आमसहमति के आधार पर ही फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र को बढ़ाने या 3 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुलाने के संबंध में श्री दास ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद ही सब कुछ तय होगा। उन्होंने बताया कि विकास विरोधी तत्वों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की।
रघुवर दास ने साफ किया कि इस मामले में राज्य सरकार की कोई विफलता की बात नहीं है, वे पारदर्शी ढंग से शासन चला रहे है, राज्यपाल ने अभिभावक की भूमिका निभाते हुए और संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधेयक को वापस किया है, राज्य सरकार जनहित के मुद्दे पर हर पहलुओं पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि समाज अभी जागरुक नहीं हुआ है, आगे समयानुसार सरकार निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रारंभ से ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट जैसे गंभीर मुद्दे पर विधानसभा में बहस के पक्ष में थी, लेकिन विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से सदन को बाधित कर वाद-विवाद ही नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आम सहमति और विधानसभा में चर्चा के बाद आगे निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर अपनी राय दें, राज्य सरकार का दरवाजा गरीबों के हित और जन कल्याण के लिए हमेशा खुला है। उन्होंने ाहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी रैयतों के हित में संशोधन प्रस्ताव लाया था, अभी लोग जागरुक नहीं हुए है,इसलिए बाद में इस पर विचार किया जाएगा। श्री दास ने कहा कि आजादी के 70वर्ष बाद भी आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, अरबों-खरब रुपये आदिवासी विकास के नाम पर खर्च हुए, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नहीं आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध न करें, बल्कि गरीबों के हित को ध्यान में रखकर और सुधार तथा परिस्कार के लिए अपना सुझाव दे। उन्होंने बताया कि अब टीएसी की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को आश्वस्त किया कि सहमति के बाद ही सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि आदिवासी जमीन को लेकर कंपनसेशन और मुआवजा के प्रावधान को लोग समाप्त करना चाहते है, इसे लेकर संशोधन लाया जाएगा।
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