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विधानसभा का विशेष सत्र 27 को
झारखंड माल व सेवा कर अधिनियम पर होगी चर्चा
रांची,18अप्रैल।झारखंड विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र आगामी 27 अप्रैल को आहूत किये जाने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि विशेष सत्र में झारखंड माल व सेवा कर अधिनियम पर चर्चा होगी। बैठक में आज कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। वाणिज्य कर विभाग के एक प्रस्ताव में झारखंड माल व सेवा कर विधेयक 2017 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, इसे विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि
राज्य में 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित सातवां वेतनमान मिल रहा है, केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों को भी 1 जनवरी 2017 के प्रभाव से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है।
फिल्म बेगमजान मनोरंजन कर से मुक्त
राज्य सरकार ने दुमका समेत अन्य हिस्सों में बनी चर्चित फिल्म बेगमजान को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में पिछले दिनों फिल्म की अभिनेत्री विद्य्ना बालन ने भी मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की थी और तभी मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने के मसले पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी थी।
348लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 195.66करोड़ स्वीकृत
पूरे राज्य में 348 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 195.66करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाआें को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए 20 करोड़ की राशि पीएल एकाउंट से सेविंग एकाउंट में रखे जाने के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी दे दी,वहीं, झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 को भी घटनोत्तर मंजूरी दे दी गयी। यह प्राधिकार में डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए है।
बोकारो,धनबाद, रामगढ़ व चाईबासा में 26पेयजल परियोजनाओं के लिए 1050करोड़ मंजूर
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड ट्रस्ट,डीएमएफटी से प्राप्त राशि से बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और पिÜचम सिंहभूम जिले के लिए 26 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इन परियोजनाओं पर 1050करोड़ रुपये खर्च आएगा और वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 300.01करोड़
हजारीबाग में शहरी पेयजलापूर्ति योजना के लिए 300.01करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी। वहीं वाणिज्य कर विभाग के एक प्रस्ताव में रैफ जमशेदपुर बटालियन और रांची के सीआरपीएफ तिरिल कैंटीन को वैट से मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
राइट ऑफ वे शुल्क का पुनर्निर्धारण
झारखंड में स्टेट हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ड रोड व अन्य सड़कों के लिए राइट ऑफ वे शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया है। पूर्व में ग्रामीण, निकाय क्षेत्र व शहरी इलाकों में केबल, पाइप लाइन बिछाने व अन्य कार्यां के लिए अलग-अलग राइट ऑफ वे शुल्क का निर्धारण किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 रु. प्रति वर्गमीटर, निकाय क्षेत्र में 500 रु. प्रति वर्गमीटर व शहरी क्षेत्रों में 1000रु. प्रतिवर्गमीटर का शुल्क तय था, अब इनमें एकरुपता लाते हुए 340रु. प्रतिवर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया है।
कांदरबेड़ा-दोमुहानी पथ के लिए 103करोड़ मंजूर
पथ निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव में सरायकेला-खरसावां जिले के कांदरबेड़ा से दो-मुहानी पथ 7.22किमी सड़क निर्माण के लिए 103.54 करोड़ रु. की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने पर पीजी पर नामांकन में छूट
स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले एमबीबीएस चिकित्सकों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी में नामांकन लेने पर 30 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी और अधिकतम सीमा 30प्रतिशत होगी।
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