एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
रांची,17अप्रैल। कांग्रेस ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव समेत राज्यभर के विभिन्न हिस्सों में में रैयतों की जमीन के बदले मुआवजा देने में 3000करोड़ रुपये के घोटाला का आरोप लगाया है । पार्टी ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, विधायक निर्मला देवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए रैयतों की जमीन अधिग्रहण के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 3000 करोड़ रुपये का मुआवजा घोटाला हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कहा कि बड़कागांव के रैयतों को मुआवजा देने में काफी अनियमितता बरती गई है। उन्होंने बताया कि फर्जी रैयतों के नाम पर भी मुआवजा राशि हड़प ली गई है। इस मामले में सरकार की ओर से जांच के लिए देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक का घोटाला हुआ है।कांग्रेस ने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच करने की मांग की है।
सुबोधकांत सहाय ने बताया कि बड़कागांव के ग्रामीणों पर पुलिसिया और प्रशासनिक अत्याचार के मामले को लेकर वर्ष 2015 में कई अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गत 23 मार्च को न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के बावजूद हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त, एनटीपीसी प्रबंधन और उनके तथाकथित ठिकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सरकार की मंशा उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति चौपट है। सीएनटी-एसपीटी एक्ट के अस्तित्व को मिटाने पर राज्य सरकार अमादा है। तीन गोलीकांड की अब तक कोई जांच नहीं हुई। पूर्व मंत्री रहे योगेन्द्र साव पर जबरन सीसीए लगा दिया गया है। योगेंद्र साव को हथकड़ी लगाकर कुख्यात अपराधियों के साथ कोर्ट में लाया जाता है। राज्य में शासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार जनता के साथ ज्यादती कर रही है। बड़कागांव में बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया जा रहा है। जनप्रनिधियों के साथ सरकार अपराधियों जैस सलूक कर रही है। राज्य सरकार को जनहित के मुद्दों से कोई लेना-देना रहा गया है। यन-केन प्रकारेन सत्ता से चिपके रहना भाजपा का लक्ष्य रहा गया है।
इस मौके पर मौजूद विधायक निर्मला देवी ने कहा कि जनप्रतिनिधि के साथ सरकार आमानवीय व्यवहार कर रही है। रैयतों के डरा धमकाकर जबरदस्ती जमीन छीन रही है। एनटीपीसी और और सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से मुआवजा घोटाला किया गया है। इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सरकार एसआईटी की रिपोर्ट को दबाई बैठी है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार कानून से उपर हो गई है।उनके और उनके पति (योगेंद्र साव)पर झूठा आरोप साबित करने की साजिश रची जा रही है। जनता की आवाज को लाठी-गोली से दबा रही है। बड़कागांव में दमनकारी नीति के तहत ग्रामीणों पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि यही नहीं मुझे झारखंड विधानसभा द्वारा संवैधानिक अधिकारियें से भी किया जा रहा है। प्रेसवार्ता में कांग्रेस महासचिव शमशेर आलम, पीके चौधरी, रणविजय सिंह, कृपा शंकर श्रीवास्तव, दीपक प्रसाद, योगेन्द्र सिंह सहित अन्य मौजूद थे।