चार विधायकों का निलंबन निरस्त, छह विधायकों को मिली मंजूरी, सभी विभागों की अनुदान मांग व विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित
रांची,2फरवरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव ने बजट-सत्र के दौरान लगातार हो रहे हंगामे के कारण सत्र की कार्यवाही को चार कार्य दिवस पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने की घोषणा की। बजट सत्र को अनिश्चितकालतक के लिए स्थगित किये जाने के पहले सदन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, इसके अलावा शेष बचे अन्य सभी विभागों की अनुदान मांग और विनियोग विधेयक संख्या-2 को भी मंजूरी दे दी। सत्र के अंतिम दिन बिना कोई चर्चा कराये छह राककीय विधेयकों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं चार विधायकों के निलंबन को भी आज निरस्त करने पर सदन ने सहमति प्रदान की।
विधानसभा अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में कहा कि कभी संवादहीनता के नाम पर, तो कभी असंवैधानिक तरीके से उठाये गये मुद्दे को लेकर यह सत्र बहुत ज्यादा अव्यवस्थित रहा। उन्होंने कहा कि इस सत्र में सभा को अपने विशेषाधिकार की गरिमा के लिए कठोर निर्णय भी लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस सत्र में प्रश्न और ध्यानाकर्षण नहीं लिये जा सके, किसी सदस्य को कितना दुःख पहुंचा होगा, उससे ज्यादा वे भी व्यथित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी खोती जा रही प्रतिष्ठा को जनता के बीच कैसे पुनः स्थापित करें, यह हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है। श्री उरांव ने बताया कि इस सत्र में 1147 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 146 अल्पसूचित रुप से, 711 तारांकित रुप में और 127 अतारांकित रुप से स्वीकृत किये गये,यद्य्नपि अधिकांश प्रश्नों के लिखित उत्तर प्राप्त हो चुके है,तथापि एक भी प्रश्न का मौखिक उत्तर सभा में नहीं हो सका। व्यवधान इसका सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने सत्र के दौरान एक सफल मेडिकल कैम्प के आयोजन के लिए चिकित्सकों की टीम को शुभकामनाएं दी।
सदन में आज जिन छह विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गयी, उनमें झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2017, झारखंड राज्य मूल्यवर्द्धित कर(वैट) संशोधन विधेयक, अरका जैन विश्वविद्यालय 2017, वाई.बी.एन. विश्वविद्यलय विधेयक 2017, झारखंड राज्य विश्वविद्यलय संशोधन विधेयक 2017 और सरला-बिरसा विश्वविद्यालय अनुदान शामिल है। विधेयकों को मंजूरी प्रदान किये जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर सदन द्वारा 19 जनवरी 2017 को चार विधायकों शशिभूषण सामड़, पौलुस सुरीन, अमित महतो और इरफान अंसारी के निलंबन का जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में दलीय नेताओं की ओर से पुनर्विचार का आग्रह पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की ओर से निलंबन के मसले पर सदभावपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ,जिसमें दलीय नेताओं ने भी निलंबित विधायकों के आचरण को अशोभनीय और सदन की गरिमा के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि दलीय नेताओं का आग्रह प्रशंसनीय है, लेकिन निलंबित विधायकों को स्वयं यह सोचे कि सदन की गरिमा कैसे बढ़ेगी। संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने सभा द्वारा 19जनवरी को पारित चार विधायकों के चालू बजट सत्र के साथ ही 31 मार्च 2017 के निलंबन के प्रभाव को 2 फरवरी की तिथि को निरस्त किये जाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
इससे पहले आज सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरु होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने चलते सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लालकार्डधारी व्यवस्था को समाप्त करने और इन्हें निकम्मा और कामचोर बताये जाने पर एतराज जताया। कांग्रेस की निर्मला देवी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव देते हुए पिछले दिनों बड़कागांव में पुलिसिया लाठीचार्ज में चार लोगों की मौत और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला उठाया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अमान्य कर दिया। झामुमो के शोर-शराबे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने नाराजगी जतायी, वहीं भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सभा किसी एक दल का सदन नहीं है, हंगामा कर रहे सदस्यों को मार्शल आउट कर बाहर करें, या फिर सदन को बंद करें। सत्तापक्ष के कई अन्य विधायकों और झारखंड नौजवान संघर्ष मोर्चा के भानू प्रताप शाही ने भी इस मांग का समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने झामुमो सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11.45बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दुबारा शुरु होने पर संसदीय कार्यमंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखानरीक्षक से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के राजस्व प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी। जबकि प्राक्कलन समिति और याचिका समिति की ओर से अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया। प्रभारी मंत्री सरयू राय ने स्कूली शिक्षा विभाग की अनुदान को पेश किया और झाविमो के प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव को रखा। जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और अपने कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलायी। भोजनावकाश दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरु होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय को सत्तारुढ़ दल के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर रखने का निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कार्यमंत्रणा समिति ने बजट सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान को देखते हुए सभी विभागों की अनुदान मांगों को आज गिलोटिन के माध्यम से पारित कराने और विनियोग विधेयक के अलावा छह राजकीय विधेयकों को पेश किये जाने की बात कही। अनुदान मांग और विधेयकों को पारित किये जाने के दौरान सदन में उपस्थित झामुमो के सभी सदस्यों और देवेंद्र सिंह को छोड़ कर कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन का बहिर्गमन किया। बजट और विधायी कार्य निपटाये जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को अनिश्वितकाल के लिए स्थगित किये जाने की घोषणा की।