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21जिलों में ट्रेजरी के स्ट्रांग रुम को बताया गया करेंसी चेस्ट
रांची,26दिसंबर।भारतीय रिजर्व बैंक बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि 8नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद 500 व 1000 के नोट लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरु किया, जिसके कारण बैंकों के समक्ष पुराने नोट को जमा रखने को लेकर करेंसी चेस्ट की समस्या उत्पन्न हुई। इसे देखते हुए बिहार और झारखंड में 57 स्थानों पर राज्य सरकार के कोषागार के स्ट्रांग रुम को ही करेंसी चेस्ट बनाया गया। उन्होंने बताया कि झारखंड के 24 में से 21 जिलों में राज्य सरकार के कोषागारों के स्ट्रांग रुम को करेंसी चेस्ट बनाया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद आरबीआई की ओर से लोगों को कठिनाई न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाये गये है। आरबीआई निदेशक ने बताया कि अब राज्य में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नकद की कमी हो ,इसके लिए आवश्यक कदम उठाये गये है,हालांकि अधिक संख्या में 500 के नये नोट आ आने के बाद स्थिति और अधिक सामान्य हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड धारको को सप्ताह में 25 हजार व छोटे व्यापारियों को 50 हजार रुपये प्रति सप्ताह नकद निकालने की अनुमति दी गयी है और सामान्य व्यक्ति के लिए महीने में चार सप्ताह में पर्याप्त राशि निकालने की अनुमति दी गयी है।
चिटफंट कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम लागू होःआरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा है कि चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण(वित्तीय संस्थाओं) अधनियम 2011(पीआईडी अधिनियम) को कठोरता से पूर्णतः लागू करना अत्यंत आवश्यक है। श्री वर्मा राज्यस्तरीय समन्वय समिति की 23वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में पीआईडी अधिनियम लागू हो गया है, लेकिन झारखंड में अब तक इसके लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है, वहीं जिलों में पीआईडी अधिनियम के दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई के लिए सक्षम अदालत का भी गठन किया जाना है, इस संबंध में सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालय से सहमति प्राप्त कर जिलों में काम कर रही अदालत को ही महीने या सप्ताह में इन मामलों की सुनवाई की जिम्मेवारी सौंपी जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, इस कानून में दिये गये प्रावधानों को राज्य में प्रचार किया जाए, ताकि वित्तीय संस्थाएं अपने सक्षम प्राधिकारी के यहां अपना विवरणी जमा करना सुनिÜचत कर सके। यह भी निर्णय लिया गया एनबीएफसी विनियम संबंधित जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करें, इसके लिए प्रत्येक जिला को सम्मिलित करते हुए एक कार्यक्रम बनाया जाए।
मनोज वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार को पीआईडी अधिनियम के तहत निर्देशित अभिहित न्यायालय के निर्माण को त्वरित संगठित करने के लिए कहा गया,ताकि इस एक्ट के तहत दर्ज किये गये मामलों का निपटारा किया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र को यह भी सुनिÜचत करने के लिए कहा गया है कि पंजीकृत लघु वित्त से जुड़े एनबीएफसी को प्रताड़ित न किया जाए और उन्हें ऋण के वसूली व जनता से जमा राशि स्वीकार के अंतर के लिए जागरुक किया जाए। इस संबंध में आरबीआई के ’सचेत’ पोर्टल के संबंध में जन जागरुकता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अत्यावश्यक बाजार, सूचनाओं को विभिन्न संस्थाएं व विनियामक के बीच कारगर कार्रवाई केलिए साझा किया गया।
निजी साहूकार (निषेध) विधेयक पर भी चर्चा
उन्होंने बताया कि बैठक में झारखंड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक 2016 पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि वैसे पंजीकृत एनबीएफसी जो आरबीआई बैंक अथवा दूसरे विनियामक में पंजीकृत है, उन्हें इनसे बाहर रखा जाए। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गयी है कि नवेश के पहले ली गयी सावधानी पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस मौके पर आरबीआई के जीएम आर.बी.कुमार व एजीएम आनंद भी मौजूद थे।
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