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मंत्री हो या नौकरशाह,कार्य-संस्कृति में बदलाव लाएंःसीएम
20सूत्री की पहली राज्यस्तरीय बैठक
रांची,19दिसंबर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के समग्र विकास और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समृद्ध बनाने के लिए मंत्री हो या नौकरशाह, कार्य संस्कृति में बदलाव लाना बेहद जरुरी है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता तेजी से विकास की पक्षधर है, इसमें सिविल सोसाइटी को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी क्योंकि नौकरशाह के बल पर विकास को गति देने की बात मिथ्या है। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से 14 वर्ष गुजर जाने के बावजूद अपेक्षित विकास संभव नहीं हो सका। इसका सभी को दुख है। अब बहुमत की सरकार में पूर्ण विकास तीव्रता से हो इसके लिए राज्यहित के मुददों पर एक सहमति बनना जरुरी है। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित नया सभागार में 20 सूत्री की पहली राज्य स्तरीय बैठक में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड व जिला स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा होगी। अच्छा काम करनेवाले प्रखंड और जिला को पुरस्कृत किया जायेगा।सिविल सोसाइटी का काम सरकारी योजनाओं की निगरानी रखना है। तभी भ्रष्टाचार कम होगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत पर निर्देश दिया कि बैंक खाते में सीधे मजदूरी की राशि दी जाये, इसके लिए 15 दिनों में सभी के खाते बैंक में खोले जायें। इसके लिए सरकारी विभागों, कारपोरेट घरानों, बिल्डरों समेत अन्य निजी संस्थानों को पत्र जारी कर इसे सुनिश्चित करायें। इसके लिए डी0एल0सी0, लेवर इंस्पेक्टर आदि से वेरिफिकेशन करायें कि खाते खोले गये की नहीं और राशि खाते में जा रही है या नहीं। राज्य के सभी नागरिकों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले लोगों को लाल कार्ड तथा ए0पी0एल0 के लिए सफेद कार्ड निर्गत किये जा रहे हैं।
नाइट पेट्रोलिंग में आ रही शिकायतों पर उन्होंने कहा कि समय-समय पर सरप्राइज विजिट करें। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें दंडित करें। बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने में आ रही परेशानी पर उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्देश दिया। कार्मिक विभाग को सेल्फ एफिडेविट की व्यवस्था लागू करने की संभावना तलाशने के लिए कहा। मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि दिसंबर 2018 तक राज्य के हर घर को बिजली मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। मार्च 2017 तक हर गांव में बिजली पहुंचा दी जायेगी।
पेपरलेस कर 1 जनवरी से संचिकाओं का ऑनलाइन परिचालन
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्देश दिया कि चार विभागों व एक जिले को पेपरलेस करने की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर जनवरी 2017 से संचिकाओं का ऑनलाईन परिचालन शुरु करें। उन्होंने कहा कि राज्य के हर विभाग में एक आइ0टी0 विंग खुले और वहां मैनपावर उपलब्ध करायें। इस विंग की जिम्मेवारी होगी कि वह विभाग को पेपरलेस बनाये। जैप आइ0टी0 इस हेतु विभागों से समन्वय स्थापित करे। क्वालिटी मैनपावर रखें। मुख्यमंत्री श्री दास आज जैप आइ0टी0 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
श्री रघुवर दास ने निर्देश दिया कि हर पंचायत में प्रज्ञा केंद्र खोले जाय। साथ ही जिन प्रज्ञा केंद्र की शिकायत मिल रही है, उनपर कार्रवाई करें। बैठक के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, आइ0टी0 सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, जैप आइ0टी0 के सी0इ0ओ0, के0के0सिन्हा, आइ0टी0 डायरेक्टर यू0पी0 साह, जैप आइ0टी0 के ओ0एस0डी0 राजकुमार गुप्ता उपस्थित थे।
अन्य जिलों में भी खुलेंगे डेयरी प्लांटःसीएम
सीएम ने महिला दुग्ध उत्पादकों के बीच किया पुरस्कार का वितरण
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज महिला दुग्ध उत्पादकों के बीच पुरस्कार एवं लाभांश का वितरण किया। उन्होंने रांची की जयमती देवी, लोहरदगा की अनुराधा देवी, चतरा की कंचन देवी तथा देवघर की ज्ञानी देवी को 10-10 हजार रु0, हजारीबाग की कौशिला देवी, लोहरदगा की प्रेमावती देवी, कोडरमा की कंचन देवी तथा गोड्डा की गीतांजली देवी को 7 हजार 5 सौ रु0, रांची की बबीता देवी, लोहरदगा की गायत्री देवी, चतरा की कदमिनी देवी तथा देवघर की निर्मला कुमारी को 5-5 हजार रु0 का चेक दिया। इन दुग्ध उत्पादकों द्वारा एक साल में न्यूनतम दो सौ दिनों तक एक हजार से अधिक लीटर दूध की आपूर्ति मेधा डेयरी को की गई ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी, मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन एवं मत्स्य पालन से गांव में समृद्धि आ रही है। इसमें महिलाएं भी अपना योगदान कर रहीं हैं और आत्मनिर्भर बन रही है। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों से आस-पड़ोस के लोगों को विशेषकर गरीब लोगों को भी डेयरी अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेधा डेयरी प्लांट के लगने से लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य के अन्य जिलों में भी डेयरी प्लांट खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इससे उन जिलों में भी स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने दूध उत्पादकों को बछिया पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया। इससे भविष्य में खुलने वाले डेयरी के लिए दुग्ध उत्पादकों को गाय उपलब्ध कराए जा सकेंगे। दुग्ध उत्पादकों ने कहा कि डेयरी से उन्हें आमदनी हो ही रही है तथा परिवार एवं बच्चों का लालन-पालन भी अच्छी तरह से हो रहा है। पुरस्कार वितरण में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल सचिव पूजा सिंघल समेत मेधा डेयरी के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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