चौपारण के देवशिका इंटरप्राइजेजल का मामला – एसडीओ को शो कॉज , मुखिया पति को पंचायत कार्यालय में घूसने न दें
रांची,29नवंबर। हजारीबाग के चौपारण स्थित देवशिका इंटरप्राइजेज के खिलाफ मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष एक उपभोक्ता ने शिकायत की कि वह उपभोक्ताओं से मनमानी राशि वसूलता है, जिस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधान सचिव, खाद्य्न सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले को ये सुनिश्चित करने को कहा कि उक्त एजेंसी की मनमानी पर वे कार्रवा करें, क्योंकि जो भी एजेंसी झारखण्ड में अपनी सेवा दे रही है, उसका नियंत्रण उन्हें ही करना है, यहां किसी की मनमानी नहीं चलने दी जायेगी। उन्होंने हजारीबाग के उपायुक्त को निदेश दिये कि वे वहां के अनुमंडलाधिकारी को शो कॉज करें, कि उसने उक्त एजेंसी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवा की, साथ ही प्रधान सचिव को आदेश दिया कि वे इस मामले को स्वयं देखे एवं 5 दिसम्बर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि इस संबंध में क्या कार्रवा की गयी और जनहित में क्या फैसले लिये गये। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज सीधी बात कार्यक्रम में आम जनता की शिकायतों को सूचना भवन में सुनकर, उसका निष्पादन कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने दुमका के अधिकारियों को जनशिकायतों को सुनने के ही क्रम में एस पी कॉलेज में चला गयी छापामारी के लिए बधा दी और कहा कि इसकी गहन जांच करें और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाएं, ताकि आम जनता को परेशानी न हो। दुमका से ही 80 वर्षीय रोहित घोष को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को बताया कि रोहित घोष के पास आधार नंबर नहीं होने के कारण देर हु है, सात दिनों के अंदर इनकी समस्या का समाधान हो जायेगा।
लोहरदगा के संदीप कुमार पोद्दार की शिकायत थी कि सेंधा थाना ने उनकी जमीन ले ली, पर उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, जो मुआवजा दी भी जा रही है, वह उचित नहीं है, इस पर मौके पर उपस्थित वरीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदीप कुमार पोद्दार को उक्त जमीन के लिए 2 करोड़ से भी अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है, जल्द ही उपायुक्त के माध्यम से उक्त राशि उन्हें निर्गत कर दी जायेगी। संदीप कुमार पोद्दार संतुष्ट होकर, अपने घर के लिए रवाना हुए।
लातेहार के रामकेवल उरांव की शिकायत थी कि मुर्गी पालन के लिए उन्हें 4 लाख 32 हजार का ऋण भारतीय स्टेट बैंक ने स्वीकृत किया पर राशि मिली ही नहीं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर रामकेवल उरांव को यह राशि दे दी जायेगी। खूंटी के बोगन मुंडा की शिकायत थी कि पोसेया निवासी बैजनाथ मुंडा की ह्त्या कर दी गयी, पर उन्हें न तो मुआवजा दिया गया और न ही नौकरी, जबकि इस घटना के तीन साल से भी अधिक हो गये। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि इस समस्या का निष्पादन शीघ्र करें, इन्हें दौड़ाएं नहीं। पलामू के जमुआ से निरंजन कुमार की शिकायत थी कि जमुआ पंचायत की मुखिया अनिता देवी के पति अरविंद पासवान अपनी पत्नी की जाली हस्ताक्षर करवा कर सारे कार्य कर रहे है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पलामू के उपायुक्त को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी पंचायत में मुखिया का पति कार्यालय में न घूसे और जो ऐसा करते है, ऐसे मुखिया के खिलाफ शो कॉज करें। रांची के शागिल महताब की शिकायत थी कि वह टीआ टी भोपाल में अपनी पढ़ा जारी किये हुए है, पर उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में 51 करोड़ रुपये का आवंटन आ चुका है, जितने भी अभ्यर्थियों के छात्रवृत्ति बकाये है, उसका भुगतान एक सप्ताह के अंदर हो जायेगा।
हजारीबाग के बरही से गुलाम मुस्तफा अंसारी की शिकायत था कि बीपीएल कार्डधारियों से बिचौलियो गैस कनेक्शन दिलाने के नाम पर दो ॰ दो हजार रुपये वसूल रहे है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया कि वे इस बात का प्रचार ॰ प्रसार कराएं कि किसी को भी बिचौलियों के चंगूल में फंसने की जरुरत नहीं, सरकार सभी बीपीएल कार्डधारियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का संकल्प कर चुकी है।
साहिबगंज के मयूर कोला के पंचा उरांव की शिकायत थी कि पंचायत की मुखिया लक्ष्मी टुडू जो पाकुड़ की रहनेवाली है, पर साहिबगंज में मुखिया बनी हु है, उनकी यह भी शिकायत थी कि वह खुद नहीं आती, बल्कि उसका पति ही सारा कार्य संभालता है, जिस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साहिबगंज के उपायुक्त को आदेश दिया कि वे इस संबंध में बीडीओ को वहां भेजकर इसकी सत्यता की जांच कराएं, यह भी जांच कराएं कि वहां ग्राम सभा की बैठक माह में एक बार होती है या नहीं, लोग उसमें जाते है या नहीं, 15 दिनों के अंदर इसकी जांच कराकर वे उन्हें भेजें।
आदित्यपुर के देवेन्द्र सिंह की पेंशन से संबंधी शिकायत पर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को बताया कि देवेन्द्र सिंह की फाइल उनके पास ट्रेस हो चुकी है, इनकी सेवा संपुष्टि कर दी गयी है, कालबद्ध प्रोन्नति को भी संपुष्ट किया जा चुका है, केवल ये जिस समय तक निलंबित रहे है, उसके लिए इन्हें सेंकेंड काउज भेजा जा चुका है, अगर ये इस पर जवाब दे देते है, तो इनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जायेगी।
सरायकेला-खरसावां के उगडीह की भारती प्रामाणिक का कहना था कि उनके जमीन पर सरकारी कर्मचारी-अधिकारी बिना पैसे दिये अपने सामान रखे हुए है, जिनसे उन्हें दिक्कत हो रही है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को बताया कि जल्द ही इनकी जमीन खाली कर दी जायेगी और उनको एक लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया जायेगा।
गढ़वा के मोरबे निवासी सोनू सिंह का कहना था कि खजूरी डैम टूटने के कगार पर है, उसकी मरम्मति करायी जाय। जल संसाधन विभाग का कहना था कि 15 दिसम्बर तक रिपेयर करा दी जायेगी।
रांची के एनएस वर्मा की शिकायत थी कि उसने प्रोजेक्ट भवन के कांफ्रेस हाल में फायर फाइटिंग सिस्टम का कार्य किया पर अब एनओसी के लिए उनसे विभागीय अधिकारी रिश्वत मांग रहे है। जिस पर विभागीय अधिकारियों का कहना था कि चूंकि कार्य में 9 प्रकार की त्रुटियां थी, इसलिए ही इन्हें एनओसी नहीं दिया गया।
रांची के मिथिलेश कुमार की शिकायत थी कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड जान बूझकर आवंटियों को भूखण्ड-आवास देने में आनाकानी कर रहा है। जिस पर आवास बोर्ड के एमडी का कहना था कि उन्होंने कुछ बिंदुओं पर शो कॉज किया है, जिसका जवाब मिथिलेश कुमार नहीं दे पा रहे, जिनके कारण दिक्कतें आ रही। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मिथिलेश कुमार को एमडी के शो कॉज का जवाब देने को कहा। सीधी बात में कोडरमा के राजेश प्रसाद यादव ने अपने इलाके में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, जिस पर कोडरमा के अधिकारियों ने कहा कि 15-20 दिनों के अंदर मामले को निष्पादित कर दिया जायेगा। कोडरमा से शिकायत थी कि वहां दबंगों ने गैरमजरुआ जमीन पर अतिक्रमण कर सामान्य नागरिकों को भारी संकट में डाल दिया है।