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झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के12 पद रिक्त
उच्च न्यायलय में 42,570 सिविल और 37,849 आपराधिक मामले लंबित,कानून-न्याय राज्यमंत्री ने रास सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी
रांची,25नवंबर। झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या 25 है, उसके सामने न्यायाधीशों के 12 पद रिक्त हैं, जबकि नवम्बर 22, 2016 की यथास्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर विभन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या 1079 है, उसके सामने 428 पद रिक्त हैं। दिसम्बर 31, 2015 की यथास्थिति झारखण्ड उच्च न्यायालय में 42,570 सिविल और 37,849 दांडिक मामलों सहित कुल 80,419 मामले लंबित है, जबकि देश के 24 विभिन्न उच्च न्यायालयों में 28,37,378 सिविल और 10,32,995 दांडिक मामलों सहित कुल 38,70,373 मामले लंबित हैं। केन्द्रीय विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्य्नोगिकी राज्य मंत्री पी.पी.चौधरी ने आज राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
सदन में प्रस्तुत निवेदन के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के अनुमोदित पदों की संख्या 31 है, उसके सामने न्यायाधीशों के 07 पद रिक्त हैं। श्री नथवाणी भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में सिविल और दांडिक मामलों और पिछले एक साल में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कितने मामलों का निर्णय देकर निपटान किया गया है ,के बारे में जानकारी मिली थी।
इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 59,595 मामले लंबित थे, जिनमें 48,532 सिविल और 11,063 दांडिक मामले शामिल थे। जनवरी 1, 2016 और मार्च 31, 2016 के बिच भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुल 19,913 मामलों का निपटान किया जिसमें 15,062 सिविल और 4,815 दांडिक मामले शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया गया कि जनवरी 1, 2015 और दिसम्बर 31, 2015 के बिच झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 9,620 सिविल और 21,694 दांडिक मामलें मिलाकर कुल 31,314 मामलों का निपटान किया। उपरोक्त अवधि के दौरान, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने 15,80,911 मामलों का निपटान किया जिनमें 9,55,885 सिविल और 6,25,026 दांडिक मामले शामिल हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री के अनुसार जनवरी 1, 2016 और मार्च 31, 2016 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 20,236 मामले दर्ज हुए, जिनमें 15,413 सिविल और 4,823 दांडिक मामले शामिल थे। जवरी 1, 2015 और दिसम्बर 31, 2015 के दौरान, झारखण्ड उच्च न्यायालय में कुल 30,918 मामले दर्ज हुए, जिनमें 9,700 सिविल और 21,218 दांडिक मामले शामिल थे। राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस अवधि के दौरान कुल 16,88,449 नये मामले दर्ज हुए, जिनमें 10,21,832 सिविल और 6,66,617 दांडिक मामले थे।
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