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2017 तक 3000किमी सड़क का निर्माण कराया जाएगाःसीएम
622 ग्रामीण सड़क व 63पुलों का शिलान्यास, 544 पथों व 70पुलों का ऑनलाइन लोकार्पण
रांची,28अक्टूबर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2017 तक 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा। इसके तहत केंद्र सरकार 868 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 579 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य का बुनियादी ढांचा ठीक किये बगैर विकास संभव नहीं है। हम अबतक सर्वांगीण और समावेशी विकास नहीं कर पाये हैं। हमें तेजी से इस ओर आगे बढ़ना है। यह कार्यक्रम उसी कडी का एक हिस्सा है। वे आज गिरिडीह के झंडा मैदान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पथों एवं पुलों का एकीकृत शिलान्यास एवं लोकापर्ण कार्यक्रम में बोल रहे थे। रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्ता पूर्ण विकास के लिए कार्य कर रही है। इस कार्य में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांव को पंचायत से, पंचायत को प्रखंड से और प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोडना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक 16, 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर समझौता नहीं होगा। श्री दास ने ग्रामीण विकास विभाग को निदेश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण में अभियंताओं की जिम्मेवारी तय करें। अभियंता निर्माण प्रक्रिया के तहत हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय भेजे। निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिए टास्क फोर्स का निर्माण हो। गांव के लोग भी संवेदकों के साथ रहकर उनके कार्य करने के तरिके को जाने और खुद संवदेक की भूमिका में सामने आयें।
अबरख की निलामी सुनिÜचत की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर तक गिरिडीह के अबरख की निलामी सुनिश्चित की जायेगी ताकि यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। राज्य की संस्कृति को संभाल कर रखने वाले आदिवासी समुदाय के सभी सरना स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जायेग ताकि विश्व के लोग हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से अवगत हो सकें। इसके लिए जल्द डीपीआर तैयार होगा। श्री दास ने गिरिडीह के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय विद्य्नालय का निर्माण होगा। श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गो का विकास चाहती है। राज्य के विकास रुपी यज्ञ में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
भटके युवा मुख्यधारा से जुड़े व आत्मसमर्पण करें
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आह्वान करते हुये कहा कि समाज से भटके हुए लोग मुख्यधारा से जुड़े और आत्मसर्मपण करें। राज्य सरकार विकास चाहती है। अब सरकार गांव तक जा कर गा्रमीणों के अनुसार योजनाओं का निर्माण कर रही है। गांव वाले अगले तीन वर्ष की योजना अपने गांव को विकसित करने के लिए तैयार करें। श्री दास ने कहा कि राज्य की ताकत गांव में बसती है। गांव की ताकत को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। रघुवर दास ने कहा कि गिरिडीह में गंदगी का अंबार है। जिला के उपायुक्त को इस ओर ध्यान देने की जरुरत है। साथ ही यहां के लोगों को भी अपनी सकारात्मक भूमिका अपने शहर को साफ रखने में निभानी होगी।
पहाड़ों पर बसने वालों तक सड़क पहुंचाने का प्रयासःनीलकंठ
इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की मंशा है गांव का विकास कर लोगों को सुविधा प्रदान करना। राज्य सरकार गांव के विकास में ध्यान दे रही है, क्योंकि गांव के विकास में ही राज्य का विकास निहित है। इसलिए राज्य सरकार का प्रयास है कि पहाड़ों पर बसने वालों तक सड़क पहुंचे। उसी के निमित योजनाओं का निर्माण हो और ग्रामीणों तक सुविधाएं पहुंचे इसका प्रयास सरकार कर रही है। श्री मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार की सकारात्मक कार्यप्रणाली का परिणाम है कि मनरेगा के कार्य में लोगों का विश्वास बढ़ा है।
उच्च पथ निर्माण के लिए 12हजार करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि उच्चपथ निर्माण हेतु राज्य सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कुछ का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। राजकीय पथों के निर्माण में 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार ने तीव्र गति से 3 हजार 500 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। इसके तहत 1500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आने वाले वर्षो में हर गांव या टोला तक सड़क का निर्माण होगा। श्रीमती वर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पथों का निर्माण बेहद आवश्यक है। राज्य में योजनाओं और राशि की कमी नहीं है। संवेदकों का अभाव है। ग्रामीण विकास विभाग गांव के युवाओं को संवदेकों के साथ रखकर उन्हें आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दें। पथों के निर्माण समाजिक और आर्थिक दुष्किण में काफी महत्व रखता है।
जनभागीदारी से विकास संभवःअमित खरे
विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि राज्य की सभी योजनाओं में जनभागीदारी को लेकर राज्य सरकार विकास का कार्य कर रही है। समय पर योजना बने और योजना को मूर्त रुप भी ससमय हो यह प्रयास सरकार का है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाये इसको लेकर सरकार गंभीर है। सरकार के सभी विभाग एक टीम की तरह विकास योजनाओं में कार्य कर रही है।
100की आबादी वाले गांवों में भी सड़कों का होगा निर्माण-एनएन सिन्हा
इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एन एन सिन्हा ने कहा कि अगले तीन वर्षों में 100 की आबादी वाले गांवों में भी सड़कों का निर्माण होगा। हर सड़क और पुल का निर्माण गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो, इसके लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।
61 हजार किमी में 29हजार किमी ग्रामीण पथ का निर्माणःअरुण
इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मामले विभाग के सचिव अरुण ने कहा कि राज्य में लगभग 61000 किलोमीटर चिन्हित ग्रामीण पथ हैं जिनमे से 29200 किलोमीटर सड़कें बनी हुई है और 19100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि 2165 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का शुभारम्भ आज से किया जा रहा है।
विभिन्न जिलों की योजनाएं
गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित में मुख्यमंत्री द्वारा बोकारो में 60, चतरा में 52, दवघर में 24, दुमका में 75, धनबाद में 15, मशेदपुर में 88, गढवा में 54, गिरिडीह में 135, गोडडा में 43, गुमला में 39, हजारीबाग मे 107, जामताडा में 18, खूंटी में 81, कोडरमा में 10, ललातेहार में 10, लोहरदगा में 08, पाकुड में 33,पलामू में 31, रामगढ में 27, रांची में 132, साहेबगंज में 43, सारयकेला में 38, सिमडेगा में 20, पश्चिमी सिंहभूम में 65 ग्रामीण पथों और बोकारो में 02, चतरा में 05, दुमका में 05, धनबाद में 06, जमशेदपुर 03, देवधर में 07, गढवा में 23, गिरिडीह में 10, गोडडा में 13, गुमला में 02, हजारीबाग में 04, जामताडा में 03, खूंटी में 07, लातेहार में 01, पाकुड में 01, पलामू में 20, रांची में 06, सरायकेला में 03, पश्चिमी सिंहभूम में 09 ग्रामीण पुलों को ऑनलाईन लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
नियुक्ति पत्र, वनाधिकार पट्टा व ऋण-परिसंपत्तियों का वितरण
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज अतंर्गत 24 एवं मनरेगा के तहत 14 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, 184 लोगों के बीच 189.59 एकड. वनाधिकार पटटा का वितरण किया, मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत 133 लाभुकों के बीच 39.90 लाख रुपये का वितरण किया, 24 किसानों के बीच पैडी थ्रैसर मशीन का वितरण किया, 970 लोगों के बीच केसीसी ऋण के तहत 375.99 लाख राशि का वितरण किया, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों के बीच 11 लाख की अनुग्रह राशि का वितरण किया, 100 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया , कल्याण विभाग के तहत पिछड़ी जाति के 49 लोगों के बीच 2.81 लाख चिकित्सा अनुदान का वितरण किया, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 10 लोगों के बीच 13.46 लाख चिकित्सा अनुदान वितरित किया।
गिरिडीह जिला एवं नगर क्षेत्र में नगर विकास विभाग की प्रस्तावित योजनाओं के तहत 1.25 लाख की लागत से गिरिडीह पार्क, 43.34 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना, 25.69 करोड की लागत से सिवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 218.12 करोड, बस स्टैंड का निर्माण के लिए 46.23 करोड, पारसनाथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 10.34 करोड और पारसनाथ सिवरेज निर्माण हेतु 40.45 करोड प्रस्तावित है। जिसका निर्माण कार्य तीन माह के अंदर प्रारंभ होगा।
कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद रवीन्द्र पांडे, कोडरमा सांसद रवीन्द्र कुमार राय, गिरिडीह विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो,गांडेय विधायक जयप्रकाश वर्मा, उपायुक्त गिरिडीह उमाशंकर सिंह व अन्य मौजूद थे।
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