आदिवासी जमीन पर बने मकानों को बचाने के लिए कानून बनाने की मांग
रांची,3सितंबर। घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोगों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंप कर आदिवासी जमीन पर बने मकानों को बचाने के लिए कानून बनाने की मांग की। ज्ञापन सौंप कर राजभवन से बाहर निकलने के बाद समिति के प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों को बताया कि राज्यपाल ने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया।

तिरंगे के साथ राजभवन पहुंचे प्रदर्शनकारी
आदिवासी जमीन पर वर्षां से घर-मकान व झोपड़ी बना कर रह रहे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आज राजभवन पहुंचे। घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राजभवन पहुंचे प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, भाजपा, राजद समेत विभिन्न राजनीतिक दलों नेता-कार्यकर्त्ता भी पुहंचे थे, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में किसी राजनीतिक दल या संगठन का झंडा-बैनर नहीं था, प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा लिये हुए पहुंचे थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं के अलावा छोटे बच्चे, युवा और बुर्जुग शामिल थे। महिलाओं और बच्चों के हाथों में नारों लिखी कई तख्तियां थी, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच हो, 250लोगों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लिया जाए, मकान बचाने के लिए कानून बनाओ, आदिवासी मूलवासी एकता जिन्दाबाद समेत कई नारे लिखे हुए थे।

शंखनाद के साथ शुरु हुई सभा
मकान बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों से राजभवन पहुंचे थे। विद्य्नानगर, यमुनानगर, मधुकम, गंगानगर, मौलाना आजादनगर बस्ती, नामकुम, कटहल मोड़, हिनू, अरगोड़ा, करमटोली समेत अन्य क्षेत्रों से लोग पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे। सुबह दस बजे से ही विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के राजभवन पहुंचने का सिलसिला जारी था और अपराह्न 12 बजे सभा की शुरुआत हुई। सभा की शुरुआत शंखनाद से हुई और सबसे पहले समिति की महिला नेत्री रानी कुमारी ने सभा को संबोधित किया और कहा कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने रांची के इस्लामनगर को उजाड़ दिया और अब यह कहा जा रहा है कि उसी स्थान पर उन्हें फिर से बसाया जाएगा। सभा को विभिन्न मुहल्लों से आये प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया और अपनी पीड़ा को रखते हुए एकजुट होने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर कांग्रेस नेता उदय शंकर ओझा, भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी मेयर अजयनाथ शाहदेव, कांग्रेस के अजय राय समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता-कार्यकर्त्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक सरकार आदिवासी जमीन पर बसे गैर आदिवासियों को नियमित नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जमीन लेकर मकान बनाने वाले किसी भी स्थिति में जमीन वापस नहीं करेंगे।

राज्यपाल को वस्तुस्थिति से कराया अवगत
घर बचाओ संघर्ष समिति के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया। राज्यपाल को बताया कि राजधानी रांची के कई क्षेत्रों में लाखों परिवार वर्षां से घर-मकान बना कर रहे है, लेकिन दखल दिहानी के नाम पर उन्हें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि न तो जमीन देने वाले आदिवासी परिवार इन परिवारों को उजाड़ना चाहते है और न ही उनकी ओर से दखल दिहानी को लेकर किसी कोर्ट में अपील की गयी है, इसके बावजूद प्रशासन मनमाने तरीके से लोगों को नोटिस दे रहा है और बसे-बसाये घर-परिवार को बेघर करने की कोशिश की जा रही है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
राजभवन के समक्ष प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन की ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक खुद सुरक्षा की पूरी कमान संभालें हुए थे, वहीं मौके पर छह दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। राजभवन जाने वाले रास्तों में बैरिकेटिंग की गयी थी और वज्रवाहन, रैपिड एक्शन फोर्स, अश्रु गैस के वाहन समेत बड़ी संख्या में महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गयी थी।

मूसलाधार बारिश में भी नहीं डिगे प्रदर्शनकारी
रांची,3सितंबर। घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपने घर व मकानों को नियमित करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन के लिए पहुंचे लोग मूसलाधार बारिश में भी नहीं डिगे। बारिश के बीच भी सभा का दौर चलता रहा और प्रदर्शनकारी जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आये।

प्रदर्शन के कारण सड़क जाम
राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करने के कारण आज राजधानी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी। एक ओर सिटी एसपी के नेतृत्व में आधा दर्जन मजिस्ट्रेड और सैकड़ों पुलिसकर्मी राजभवन की घेराबंदी कर प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगे थे, वहीं राजभवन की ओर जाने वाली सभी सड़कों में जाम की स्थिति रही। प्रदर्शन के कारण हरमू रोड, रातु रोड, कचहरी चौक, रेडियम रोड समेत अन्य स्थिति में जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि रांची जिला प्रशासन ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) के प्रावधान के मुताबिक आदिवासी भूमि पर दखल दिलाने के लिए दर्जनों लोगों को नोटिस सौंपा है, जिसके कारण वर्षां से आदिवासी जमीन पर घर बना कर रहे रहे गैर आदिवासी लोग सड़क पर उतर आये हैं, वहीं जमीन देने वाले आदिवासी रैयत भी इस प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे है।

जनता को बरगलाकर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिशःभाजपा
बैनर तले धरना देकर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को महानगर भाजपा के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने व्यर्थ करार दिया है।उन्होंने कहा कि भाजा की केंद्र व राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है और यह गरीबों की सरकार है, किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को भाजपा ने ही चलाया है कि न कि अन्य दलों ने, फिर जिन्होंने बड़ी मेहनत कर किसी तरह अपना मकान बचाया,उसे कैसे उजाड़ा जा सकता है।