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संपत्ति विनाश व क्षति निवारण विधेयक पर पक्ष-विपक्ष एकजुट
विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया
रांची,28जुलाई। विधानसभा में आज पेश झारखंड संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक 2016 के खिलाफ पक्ष-विपक्ष के कई विधायक एकजुट गये, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस विधेयक को विचार के लिए विधानसभ की विशे ा समिति को सुर्पद कर दिया।
सभा में भोजनावकाश के बाद गृह विभाग के प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह ने इस विधेयक को सभा पटल पर रखा। कांग्रेस के सुखदेव भगत और झाविमो के प्रदीप यादव ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपने का आग्रह किया। सुखदेव भगत ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर यह विधायक लाया गया है, उसमें पहले से ही विभिन्न धाराओं में सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान पर दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के नुकसान पर आंदोलन करने वाले रानीतिक दलों या संगठनों पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह एकतरफा नियम बनाया गया है, जिस पर प्रवर समिति में विचार की जरुरत है। झाविमो के प्रदीप यादव ने बताया कि पुलिस-प्रशासन की ओर से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। भाजपा के राधाकृ ण किशोन ने इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद दुरुपयोग की आशंका जतायी, इसलिए इसे प्रवर समिति को भेजने की वकालत की।
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विधेयक की मदद से आंदोलन को कुचलने के हथियार के रुप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी राज्यसरकार द्वारा कैसे ऐसे निर्णय लिये गये है, जिसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरेंगे और लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ सकता है,इसलिए इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।
भाजपा के ढुल्लू महतो ने भी आठ-दस दिन पहले अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि एक दारोगा ने मजदूर की पिटाई कर हाथ-पैर तोड़ डाला और और जब वे विरोध के लिए गये, तो उनके खिलाफ भी सन्हा दर्ज करा दिया गया। भाजपा के ही शिवशंकर उरांव ने कहा कि विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है,इसलिए इसे ससम्मान वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार एक विधेयक को प्रवर समिति में भेजा गया, वे उस समिति के सदस्य थे और विधेयक का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद विधेयक फिर उसी रुप में सभा में आ गया। भाजपा के राज सिन्हा ने भी इस विधेयक का विरोध किया। झामुमो के स्टीफन मरांडी ने कहा कि इससे पदाधिकारियों और प्रबंधन की निरंकुशता बढ़ेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आंदोलन की उपज से उभरे है और सरकार को आम लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि झारखं डमें 15व ार्ें में लोगों ने विभिन्न आंदोलनों को देखा है, चाहे वह डोमेसाईल से लगने वाली आग हो या अन्य आंदोलन से होने वाला नुकसान हो, जिसमें हाल के दिन में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष के कई विधायकों ने भी विरोध किया है, इसके साइड इफ्ेक्ट भी हो सकते है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग भावना में बह जाते है, लेकिन भावना से शासन नहीं चलता, नियम-कानून से शासन चलता है,इसलिए वे प्रवर समिति को विधेयक भेजने के लिए तैयार है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने का निर्देश दिया।
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