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राजधानी में दो फ्लाई ओवर को मंजूरी
रांचीए12जुला । राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजधानी रांची के सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके के लिए दो फ्लाई ओवर के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राजभवन से हरमू नदी और कांटाटोली चैक पर फ्लाई ओवर निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। राजभवन से हरमू नदी तक फ्लाई.ओवर के निर्माण के लिए 166.08 करोड़ रुपये की योजना और योजना के कार्यान्वयन के लिए 163.98 करोड़ की लागत पर भूमि अधिग्रहण अर्थात कुल 330.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वी.ति प्रदान कर दी गयी। इसी तरह से रांची से कांटाटोली चैक पर फ्लाई .ओवर के निर्माण के लिए 51.70करोड़ रुपये की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन पर 140.48 करोड़ रुपये की लागत पर भूमि अधिग्रहण अर्थात 192.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वी.ति प्रदान की गयी।
झारखंड राज्य सौर उर्जा नीति 2015 के तहत सोलर पावर प्लांट्स को विद्य्नुत शुल्क और वैट से मुक्ति के प्रस्ताव को स्वी.ति प्रदान कर दी गयी। वहीं सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं अन्त्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से डबल फोर्टीफा ड आयरन एवं आयोडीनयुक्त नमक के वितरण की स्वी.ति दे दी गयी।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से पतरातु.हेन्देगिर.मैक्लुसकीगंज पथ के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, जिसमें भूमि अर्जनए यूटिलिटी शिफ्टिंग, रिहेबिलिटेशन समेत अन्य कार्यालयों के लिए 317.37करोड़ की प्रशासनिक स्वी.ति दी गयी। वहीं
गिरिडीह एवं धनबाद जिले के चिरकी.पलमा.राजगंज पथ के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 65.03करोड़ की प्रशासनिक स्वी.ति दी गयी। वहीं बोकारो जिले के बरमसिया.हुटुपाथर.आद्राकुड़ी.मिर्धा पथ के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 40.24करोड़ की प्रशासनिक स्वी.ति दी गयी। जबकि रांचीए धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में तीन अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय के गठन की मंजूरी दी गयी।
चिरकुंडा शहरी जलापूत्रि के लिए 26.37करोड़ की पुनरीक्षित प्राक्कलन व लातेहार नगर पंचायत शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 32.62 करोड़ रु की प्रशासनिक स्वी.ति दी गयी।
उर्जा विभाग के लिए रातु में ग्रिड व सब स्टेशन तथा डबल सर्किट संचरण ला न के लिए 162.25करोड़ रुपयेए राजमहल में ग्रिड व सब स्टेशन व डबल सर्किट संचरण ला न के लिए 132.75 करोड़ए चतरा ग्रिड सब स्टेशन व टखोरी.चतरा संचरण ला न के लिए 70 करोड़ और गढ़वा ग्रिड व सब स्टेशन के लिए 98 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
15 जुलाई तक पूरी करें श्रावणी मेले की तैयारी : मुख्य सचिव
48 स्थानों पर सीसीटीवी, 16 मजिस्ट्रेट और 20 हजार पुलिस बल की होगी तैनाती, 120 डॉक्टर, 21 एम्बूलेंस और बड़ी संख्या में पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति
रांची,12जुलाई। राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया कि श्रावणी मेला में स्वास्थ्य, पेयजल, सुरक्षा, विद्य्नुत एवं पथ निर्माण का कार्य हर हाल में 15 जुलाई तक पूर्ण करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा के क्रम में आदेश दिया कि जितने भी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मेले में की जा रही है, सभी का एसओपी तैयार करें ताकि सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
राजबाला वर्मा ने उपायुक्त देवघर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, उर्जा, सप्लाई आदि विभाग के स्थानीय अधिकारियों से विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं को प्रमाण पत्र लें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर कंट्रोल रुम बनाये गये हैं, उसको लेकर एक बार मॉक ड्रील करें तथा साथ ही विभाग की ओर से दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय। समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सिविल डिफेंस वॉलन्टीयर के रुप में 200 युवकों को जिला प्रशासन की ओर से ड्रेस व पहचान पत्र दिये जायेंगे साथ ही स्थानीय थाने उन्हें इंटीग्रेट किया जायेगा ताकि उनका कंट्रोल संबंधित थाने से बना रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि कांवरियां व अन्य मार्गों पर ऐसे ब्लैक प्वाइंट को चिन्ह्ति किया जाये जहां ज्यादा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है तथा उन स्थानों पर रम्बल स्ट्रीप लगाई जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां जहां प्रतिनियिक्ति के आदेश दिये जा चुके है वहां ड्राई रन कराना सुनिश्चित करें एवं पुलिस कंट्रोल रुम को सक्रिय बनाये रखें। बैठक में जानकारी दी गई कि कांवरिया पथ पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया गया है साथ ही 48 कैमरे मंदिर परिसर के आसपास लगाये गये है और 3 निगरानी के लिये 3 कंट्रोल रुम बनाये गये हैं। साथ ही कार्मिक विभाग की ओर से 16 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 ज्यादा है। बैठक में उर्जा विभाग द्वारा जानाकरी दी गई कि एलईडी लाईट लगाने का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, साथ ही अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था की गई है ताकि निर्बाध विद्य्नुत आपूर्ति की जा सके। जबकि सफाई के लिये 1000 लोगों को लगाया गया है। पथ निर्माण द्वारा विभिन्न सड़कों के कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के विद्य्नासागर, प्रधान सचिव कार्मिक निधि खरे, सचिव पथ निर्माण विभाग एम0आर0 मीणा, सचिव खाद्य्न आपूर्ति विभाग विनय कुमार चौबे, सचिव भवन निर्माण विभाग के के सोन, सहित विभिन्न विभागों के सचिव व पदाधिकारी उपस्थित थे।
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