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जून-जुलाई तक सेविका, सहायिका के प्रशिक्षण का काम पूरा हो-सीएम
रांची,31मई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगन और मानदारी के साथ काम करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय योजना जमीन तक पहुंचे, इसके लिए टीम बनाकर काम करना होगा। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बच्चों को पोषित करने के लिए संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम सर्वाधिक कुपोषित जिले और उसमें सर्वाधिक कुपोषित बच्चों को लक्ष्य करें। इस कार्य में पंचायत सचिवालय भी सहयोग करेगा तथा जनभागीदारी और मिशन मोड से काम करके ही झारखंड से हम पूरी तरह से कुपोषण को समाप्त कर सकेंगे। इसके लिए सरकार पैसे की कमी नहीं होने देगी। वे आज राज्य पोषण मिशन के वेबसाइट और लोगो की लांचिंग के बाद पोषण मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित रहे थे। उन्होंने कहा कि पोषण मिशन के तहत छह जिले केंद्र सरकार द्वारा तथा छह जिले राज्य सरकार द्वारा चुने गये हैं। इन 12 जिलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। इनमें धनबाद, गिरिडिह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा और लातेहार शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जून-जुला तक सहिया, आंगनबाडी सेविका और पोषण सखी के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाये। प्रशिक्षण में बच्चों के सर्वे से लेकर उन्हें पोषित करने तक की जानकारी दी जाये। प्रशिक्षण के बाद 15 दिनों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाये। इसके बाद टीम गांव-गांव जाकर बच्चे और मां के पोषण के लिए आवश्यक उपाय को जमीन पर उतारे। इसमें जांच, टीकाकरण, स्पॉट फिडिंग आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी चयनित जिलों में जाकर वे स्वयं सहिया, सेविका, पोषण सखी, ए0एन0एम0 आदि को प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले जून में राज्य की सभी सी0डी0पी0ओ0 के साथ रांची में बैठक भी करेंगे।
बैठक में उपस्थित मिशन की निदेशक मृदुला सिन्हा ने बताया कि तीन स्तर पर बच्चों का चयन किया जा रहा है। जो अतिकुपोषित हैं उनके लिए अलग योजना है। इसके साथ ही मां के गर्भधारण करने के समय से भी देखभाल और पोषाहार देने की योजना है। इसके अलावा सामान्य कुपोषित बच्चे के लिए सामुदायिक स्तर पर जीवन आशा कार्यक्रम चलाया जायेगा। बैठक में बताया गया कि राज्य के छह जिलों में धनबाद, गिरिडिह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में 30 जून तक 10300 पोषण सखी की नियुक्ति हो जायेगी। बैठक में कल्याण मंत्री डॉ लु स मरांडी, विकास आयुक्त अमित खरे,स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के. विद्य्नासागर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार एवं खाद्य्न व आपूर्ति विभाग के सचिव विनय चौबे शामिल थे।
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