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संताल में भू अर्जन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण
कैबिनेट का फैसला, रैयतों को मिलेगा अधिक मुआवजा
रांची,26अप्रैल। झारखंड सरकार ने संताल परगना प्रमंडल में अविक्रयशील भूमि के अधिग्रहण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का आज निर्धारण कर दिया है, इसके तहत रैयतों को पहले से अधिक मुआवजा मिल सकेगा। इस आशय के प्रस्ताव को आज राज्य मंत्र्ािपरिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
राज्य मंत्र्ािपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद राजस्व एवं निबंधन विभाग के सचिव के.के. सोन ने बताया कि संताल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में अविक्रयशील कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए भू-अर्जन कानून के तहत क्रय प्रतिबंधित भूमि के अधिग्रहण का दर निर्धारण के लिए धारा 26(3) के तहत राज्य सरकार को शक्तियां मिली है,इसी के तहत संताल परगना के अविक्रयशील भूमि अधिग्रहण का दर निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण का दर निर्धारण के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्ष अध्क्षता में समिति का गठन होगा, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्त सदस्य के रुप में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले जमीन दर निर्धारण का कोई आधार नहीं होता था, लेकिन अब भूमि अधिग्रहण के लिए दो फार्मूला तय किया गया है। पहले फार्मूले के तहत आसपास के बिक्री योग्य कृषि भूमि का दर देखा जाएगा, इसके लिए जरुरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों व सीमावर्ती बिहार-बंगाल में प्रचलित कृषि भूमि के दर का भी अध्ययन किया जाएगा। दूसरे फार्मूले के तहत कृषि उत्पादकता के तहत दर का निर्धारण किया जाएगा। इसके तहत धानी-1 (जहां वर्ष में दो बार फसल उत्पादन) के तहत अब 15वर्ष की जगह 30 वर्षाें के फसल उत्पादन का लाभ रैयतों को मिलेगा और एक एकड़ जमीन का दर 12.5लाख प्रति एकड़ (12500प्रति डिसमिल) मूल्य निर्धारण होगा। वहीं धानी-2(जहां साल भर में एक फसल उत्पादन) भूमि के लिए कम से कम 9.5लाख रुपये प्रति एकड़ मूल्य निर्धारित होगा और नये भूमि कानून के तहत इस दर का चार गुणा 12 प्रतिशत सूद के साथ मिलेगा, अर्थात कम से कम 40-45 लाख रुपये प्रति एकड़ रैयतों को निश्चित रुप से मिलेगा। इसके अलावा निबंधन शुल्क या फसल उत्पादन दर, जो अधिक होगा, वह किसानों को मिलेगा। वहीं नये प्रावधान के तहत फलदार वृक्ष के लिए अब लकड़ी की कीमत के साथ 10-20वर्ष में होने वाले फल उत्पादन की राशि भी दी जाएगी। पहले सिर्फ लकड़ी की राशि ही दी जाती थी।
के.के.सोन ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति अलग-अलग अंचल और मौजा के लिए दर का निर्धारण करेगी,वहीं जिन जिलों में किसानों को अधिग्रहण के तहत पुराने दर से राशि दी गयी है, वहां जिले के उपायुक्त राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे और राज्य सकार इस पर समुचित फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि अभी भूमि अधिग्रहण दर में आ रही अड़चन के कारण रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, गंगा ब्रिज समेत कई परियोजनाओं का काम लंबित है, इसलिए राज्य सरकार की कोशिश होगी कि इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए और नये दर से रैयतों को मुआवजा का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि चाहे किसी सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहण की बात हो या उद्य्नोग धंधे स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की जरुरत हो, सभी में यही दर लागू होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि फसल उत्पादन निर्धारण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्य्नालय द्वारा एक फार्मूला दिया गया है, जिसे राज्य सरकार लागू करेगी। इस मौके पर मंत्र्ािमंडलीय सचिव एसएस मीणा ने बताया कि 1948 से ही भूमि अधिग्रहण के लिए पांच तरह की जमीन का निर्धारण किया गया है और उसी के तहत नए दर से किसानों को मुआवजा का भुगतान होगा।
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