मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया फैसला,30वर्षाे से रहने वाले स्थानीय

रांची,7अप्रैल।राज्य सरकार ने आज झारखंड के स्थानीय निवासी को परिभाषित कर दिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय, ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में स्थानीय निवासी को परिभाषित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। मंत्री सरयू राय ने बताया कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही स्थानीय निवासी को परिभाषित करने की मांग लगातार की जा रही थी और मुख्यमंत्री ने भी इसे परिभाषित करने की घोषणा की, जिसके बाद आज राज्य सरकार ने स्थानीय निवासी को परिभाषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासी के परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस निर्णय लेने में काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 30वर्षाे से रहने वाले लोगों को स्थानीय माना जाएगा और 30वर्षाें का निर्धारण अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा। सरयू राय ने बताया कि स्थानीय निवासी को परिभाषित करने में छह बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है।

1.झारखंड की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले वैसे सभी व्यक्ति जिनका स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो एवं वैसे मूल निवासियों, जो भूमिहीन है,उनके संबंध में भी उनकी प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर ग्राम सभा द्वारा पहचान किये जाने पर स्थानीय की परिभाषा में उन्हें शामिल किया जा सकेगा।
2. वैसे झारखंड के निवासी, जो व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य में विगत 30 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास करते हो और अचल संपत्ति अर्जित किया जो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी, पति या संतान हो।
3.झारखंड सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी व कर्मचारी या उनकी पत्नी, पति या संतान हो।
4. भारत सरकार के पदाधिकारी, कर्मचारी, जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी, पति या संतान हो।
5. झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक अथवा विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी, पति या संतान हो।
6. ऐसे व्यक्ति, जिनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन एवं समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से पूर्ण की।
इस मौके पर मौजूद सचिव निधि खरे ने बताया कि राज्य सरकार ने झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को ध्यान रखा है और वर्ष 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी ध्यान में रखा गया है।

जिला स्तरीय पदों का चिन्हितीकरण
राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला स्तरीय पदों का चिन्हितीकरण किया गया,ताकि ये पद जिला के लिए सुरक्षित रह सकें और संबंधित जिला के ही निवासियों को नियुक्ति चिन्हित जिला स्तरीय पदों के लिए किया जा सके। सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले में जिला निवासियों को सरकारी नौकरियों में जगह पाने में सहूलियत होगी और बड़ी संख्या में सरकार को नियुक्तियां करने में भी कठिनाई नहीं होगी। इन पदों में शिक्षक, जनसेवक, पंचायत सचिव, आरक्षी, चौकीदार, वन रक्षी, ए.एन.एम. इत्यादि मुख्य पद है, जिनका जिला स्तर के लिए चिन्हितीकरण सरकार ने कर राज्यवासियों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है।

जेपीएससी व जेएसएससी में स्थानीय भाषा शामिल
संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने बताया कि विधानसभा में मुख्यमंत्र्ाी ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा को लेकर समिति गठित किया गया था। उनकी अध्यक्षता में गठित समिति में सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों को शामिल किया गया था, इस समिति ने 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी, जिसे सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभी पहलुओं को देखते हुए जनहित में स्थानीय भाषाओं और झारखंड राज्य सामान्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और यह स्थानीय युवक-युवतियों को राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा तोहफा है।
सरयू राय ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा राज्यहित और जनहित के पहलुओं को ध्यान में रखकर सम्यक विचारोपरांत स्थानीय भाषाओं को जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग(जेएसएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं शामिल किया गया है। स्थानीय युवक-युवतियों को सरकार के इस अहम फैसले से सरकारी नौकरियों के लिए चयन में स्थानीय भाषा- संथाली, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ख(उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, खोरठा-पंचपरगनिया इत्यादि परीक्षा लिखने में सुविधा होगी।

शिड्यूल एरिया में वर्ग 3 व 4 के पद 10वर्षांे तक स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षित
भारत संविधान की पांचवीं अनुसूची (शिड्यूल एरिया) की धारा-5 की उप धारा-1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गठित अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए वर्ग 3 और वर्ग 4 के शत-प्रतिशत पद अगले 10वर्षाें के लिए जिले के स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षित करने का निर्णय लिया है, अर्थात इन पदों को स्थानीय निवासियों से ही भरा जाएगा राज्य सरकार की मंशा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में यथासंभव वहां के स्थानीय युवक-युवतियों को सरकारी सेवा में बहाल करने एवं उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का है। वहीं टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) के जिलों में वर्ग 3 व वर्ग 4 के पदों का जिलों के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
शिड्यूल एरिया में 13 जिले साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला पूर्ण रुप से दो जिले गोड्डा का सुंदरपहाड़ी व बुआरीजोर तथा पलामू जिले का एक प्रखंड अधिसूचित क्षेत्र्ा में है।