रांची,29मार्च। राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में आज 38 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षा मेंआज प्र्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट में भारत सरकार में सचिव बनने पर मुख्य सचिव राजीव गौबा के अब तक के कामकाज की प्रशंसा की गयी और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए शुभकामनाएं दी गयी।
12लाख परिवारों को राशन कार्ड
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित नहीं रहने वाले 20 प्रतिशत अन्य परिवारों को भी राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 12 लाख वैसे एपीएल परिवारों को भी अब राशन कार्ड मिलेगा, जो जिन्हें खाद्य्न सुरक्षा कानून का लाभ नहीं मिलेगा।
डोभा निर्माण के लिए 200 करोड़ स्वीकृत
राज्य के सभी जिलों में डोभा निर्माण के लिए कैबिनेट की बैठक में 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।

सेविका-सहायिका के अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोत्तरी
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलने वाले मानेय में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया है, इसके तहत सेविका को 3000 रुपये मानदेय के तहत पूर्व में 700 अतिरिक्त मानदेय मिलता था, इसे बढ़ाकर 1400 रुपये कर दियागया, उसी तरह से सहायिकाको 1500 मानदेय के अलावा 350 अतिरिक्त मानदेय मिलता था, उसे बढ़ाकर 700 रु. प्रतिमाह कर दिया गया, जबकि लघु आंगनबाड़ी केंद्रोंमें सहायिकाओंको 2250 रु. प्रतिमाह मानदेय के अलावा 350 रु. अतिरिक्त मानदेय मिलता था, इसे भी बढ़ाकर 700रु. कर दिया गया।
कैंटिन में वैट से एक साल के लिए छूट
राज्य सरकार ने कैंिटिन में होने वाली खरीद-बिक्री के लिए एक साल या जीएसटी लागू होने तक वैट से छूट देने का निर्णय का निर्णय लिया है।
फिदेलिस टोप्पो जेपीएससी के सदस्य बनाये गये
राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत गठित विशेष जांच समिति के सदस्य फिदेलिस टोप्पो को जेपीएससी का सदस्यबनाने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष सचिव सरकारी व एसटी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री जांच के लिए बनायी गयी है। समिति के अध्यक्ष देवाशीष गुप्ता के वेतन भत्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन-भत्ता की तरह करने का भी निर्णयलिया गया।
टाटा मोटर्स प्लांट से उत्पादन शुरु होने पर 75 प्रतिशत वैट में छूट
झारखंड औद्य्नोगिक नीति 2012 के तहत जमशेदपुर में टाटा मोटर्स प्लांट के विस्तारीकरण के बाद इस संयंत्र्ा सेे उत्पादन शुरु होने पर प्रोत्साहन नीति के तहत 75 प्रतिशत वैट में छूट दी जाएगी।
अंचल कार्यालयों के अलावा ऑनलाइन भुगतन
राज्य के अंचल कार्यालयों में मालगुजारी भुगतान के अलावा अब इसे बैंकों के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।

पीली बत्ती की जगह अब नीली बत्ती
राज्य मंत्र्ािपरिषद की बैठक में आज झारखण्ड राज्य में सरकारी वाहनों में रंगीन बत्ती के प्रयोग के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।इसके तहत सरकारी वाहनों में अब पीली बत्ती की जगह नीली बत्ती का प्रयोग किया जाएगा।

कई सिंचाई परियोजनाओं के लिए राशि स्वीक¤त
कैबिनेट ने गोविंद के खुदिया वीयर योजना के पुनरुद्धार कार्य हेतु रु0 8515.25 लाख मात्र्ा के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति, इसी तरह रोरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार हेतु रु0 6670.43 लाख मात्र्ा के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति, कतरी जलाशय के लिए 91.77 करोड़ स्वीकृत, धनसिनटोला(गुमला-बसिया) सिंचाई योजना के लिए 29.12करोड़ मंजूर किये गये।
कपाली नगर परिषद का गठन
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम, 2016 के गठन को मंजूरी दे दी गयी, वहीं सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत कपाली पंचायत के चार राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रुप से कपाली नगर परिषद, वर्ग ’ख’ के रुप में घोषित करने का निर्णय लिया गया।

बिजली वितरण नि.लि. के लिए 200करोड़झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सहायता अनुदान मद में राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के माध्यम से अतिरिक्त राशि 200 करोड़ का बजटीय उपबंध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, जबकि ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा 47 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 12384.67 लाख रु0 के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गयी।

झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के प्रारुप को स्वीकृति

राज्य मंत्र्ािपरिषद् द्वारा आज झारखण्ड राज्य की नई कोषागार संहिता की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य की संचित निधि से राशि की निकासी, व्यय एवं संधारण से संबंधित नियम कोषागार संहिता में प्रावधानित किए जाते हैं। सम्प्रति झारखण्ड राज्य में एकीकृत बिहार राज्य द्वार 1 अप्रैल .1937 से प्रवृत्त कोषागार संहिता को ही अंगीकृत कर सरकारी निधि का संधारण किया जा रहा है। वर्त्तमान समय में इस संहिता के अनेक प्रावधान कार्य की प्रकृति में परिवर्त्तन के कारण अकार्यात्मक हो गए हैं। कोषागारों का कार्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से संधारित हो रहा है।इंटीग्रेट फाइनेंसियल मैनेजमेंट इनफॉरमेश्शन सिस्टम की अवधारणा को क्रियात्मक स्वरुप देने के लिए उसके अनुरुप कोषागार संहिता को परिमार्जित करने की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए कोषागार संहिता को परिमार्जित कर विश्व बैंक की एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से झारखण्ड कोषागार संहिता के प्रारुप का निर्माण किया गया है, जिसे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 283(2) के अधीन माननीय राज्यपाल के द्वारा नियमावली के रुप में लागू किया जा रहा है।
झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के कुछ महत्वपूर्ण नये प्रावधानोंकिये गये है-
साइबर ट्रेजरी की स्थापना
राज्य के कर प्राप्ति वाले विभागों सेई-रिसिप्ट ज के द्वारा प्राप्तियों के लेखा संधारण के लिए एक अलग साइबर ट्रेजरी की स्थापना का प्रावधान प्रस्तावित कोषागार संहिता में रखा गया है। अभी यह कार्य प्रोजेक्ट भवन कोषागार के साथ सम्बद्ध है।

संवेदकों व आपूर्त्तिकर्त्ताओं एवं लाभान्वितों को ई-पेमेंट से भुगतान की व्यवस्था।
प्रस्तावित कोषागार संहिता के नियम 121(ए) एवं 121(बी) में ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नियोजन में नहीं है, जिनमें मुख्यतः संवेदक, आपूर्त्तिकर्त्ता तथा समाजिक सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं के लाभान्वित आते हैं, को ई-पेमेंट के द्वारा उनके निजी बैंक खातों के माध्यम से भुगतान का प्रावधान रखा गया है। इस पद्धति से भुगतान के पश्चात् बैंकों के द्वारा दी गयी प्राप्ति रसीद भुगतान का प्रमाणिक अभिलेख माना जायेगा। इस प्रावधान से डीबीटी योजनाओं के क्रियान्वयन सुचारु तथा समयबद्ध रुप से हो सकेगा।
लोक निधि के कुशल प्रबंधन के लिए प्रस्तावित कोषागार संहिता के नियम 261;इद्ध में यह प्रावधान प्रस्तावित है कि सरकारी संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि संबंधित कोषागार के पी॰ एल॰ खाता में ही रखी जायेगी।
कोषागार निदेशालय की स्थापना
सम्प्रति राज्य के कोषागारों का प्रबंधन योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा होता है। राज्य के कोषागार अब कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से संचालित होते हैं। कोषागारों के कार्यों को एकीकृत रुप से निदेशक एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। प्रस्तावित कोषागार संहिता के नियम 13 में निदेशक कोषागार एवं लेखा का प्रावधान किया गया है।