प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक
रांची,29मार्च। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज रांची में शुरु हुई। बैठक में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र तथा राज्य सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए उपलब्धियों को जन-जन तक ले जाने का आह्नान किया है।
राजधानी रांची के एक होटल में आयोजित कार्यसमिति की बैठक आज शाम शुरु हुई, जिसमें अध्यक्षीय भाषण प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय ने दी , वहीं इस मौके पर संगठन प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश, महामंत्री बालमुकुन्द सहाय, पूर्व सांसद अजय मारु, प्रवक्ता प्रेम मित्तल व मीडिया प्रभारी सांवरमल अग्रवाल ने कार्यसमिति की बैठक के उदघाटन सत्र में लिये गये निर्णयों से पत्र्ाकारों को अवगत कराया।
प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यसमिति में यह फैसला लिया गया था, कि देश भर के सभी प्रदेशों में दो सप्ताह के अंदर कार्यसमिति की बैठक हो और इसके बाद एक सप्ताह के अंदर जिलों में, फिर मंडल कार्यसमिति की बैठक कर नये पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और राजय सरकार के सफल संचालन का संवाहक कार्यकर्त्ता बनेंगे और सरकार तथा जनता के बीच ब्रिज का काम भी इन्हीं के जिम्मे है। उन्होंने बताया कि राज्य की रघुवर दास सरकार ने अपने सवा साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किया है, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पौने दो वर्षों के कार्यकाल में जो काम हुए, वे कांग्रेस के 65वर्षाें के कार्यकाल में नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि आज देर शाम तक चलने वाली बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किये जाएंगे। वहीं कल समापन समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य नेताओं का संबोधन होगा।
प्रदेश महामंत्री बालमुकुन्द सहाय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उदघाटन संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा शुरु किये गये स्वच्छता अभियान की सराहना की और कार्यकर्त्ताओं से इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गयी। उन्होंने पंचायतों के सशक्तीकरण और पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार दिये जाने की भी सराहना की।
दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों व कार्यसमिति के सदस्यों के बीच सवा साल के रघुवर दास सरकार के कामकाज को लेकर एक प्रेजेंटेशन कार्यक्रम भी होगा,ताकि कार्यकर्त्ता अपनी बातों को जन-जन तक ले जाएं।
इससे पहले आज सुबह प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के पहले आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव व बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के तमाम जिलों से आये नेता-पदाधिकारी व कार्यसमिति के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं।

राजनीतिक प्रस्ताव में सरकार का गुणगान
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित, विपक्ष पर निशाना, कहा-स्थानीय व नियोजन नीति को जनभावनाओं के अनुरुप स्वरुप देने के लिए कटिबद्ध
झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर रघुवर दास सरकार के कामकाज की सराहना की गयी। राजनीतिक प्रस्ताव पारित में कहा गया है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आह्वान किया “पूर्ण बहुमत सम्पूर्ण विकास“ और इसी स्वप्न को साकार करने के लिए श्री रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार राज्य को विकास की मुख्य धारा में लाकर प्रदेश
को समेकित, समावेशी, रोजगारोन्मुख, भ्रष्टाचार और अपराधमुक्त राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ जनता में अपनी विश्वसनीयता हासिल की है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मानकों पर अग्रणी स्थान भी प्राप्त किया है।“इज ऑफ डूविंग बिजनेस“ में राज्य को तीसरा स्थान मिलना तथा श्रम कानून सुधारों में प्रथम स्थान प्राप्त करना मुख्यमंत्र्ाी के सफल प्रयासों का ही सुपरिणाम है, पार्टी की कार्यसमिति इसका स्वागत एवं अभिनंदन करती है।
राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सकरार की भी सराहना करते हुए कहा कि राज्य में इन सभी सफलताओं के पीछे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्र्ाी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार के अपार स्नेह और सहयोग का यशगान किए बिना रहा नहीं जा सकता। प्रदेश कार्यसमिति राज्य की जनता के प्रति प्रधानमंत्र्ाी जी के विशेष जुड़ाव और स्नेह का स्वागत और अभिनन्दन करती है। प्रस्ताव में कहा गया है कि दो वर्ष से भी कम अवधि में केन्द्र सरकार ने झारखंड के लिए जितनी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 65 वर्षों में भी उतना नहीं किया। यूपीए-1 और यूपीए-2 की 10 वर्षों की सरकार ने तो तत्कालीन प्रधानमंत्र्ाी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रदेश के लिए स्वीकृत योजनाओं को ठंढे बस्ते में डालकर राज्य के खान खनिज को लूटने और लुटवाने का काम किया। आज नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार झारखंड में
बुनियादी और आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ तीव्र और रोजगारोन्मुख विकास के लिए हर संभव मदद के लिए कटिबद्ध है।
राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि आयोग की अनुशंसा में ग्राम पंचायत को सीधे 80 लाख से एक करोड़ रु. तक की राशि भेजा जाना ग्रामीण एवं पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत बेघरों को आवास, अंत्योदय योजना के तहत अनाजों का वितरण, आयोडीन युक्त नमक का वितरण तथा मुख्यमंत्र्ाी दाल-भात योजना के अंतर्गत 5 रु. में भर पेट भोजन की उपलब्धता, गरीबों को राहत और सहारा प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार ने इस वर्ष कृषि और पशुपालन प्रक्षेत्र्ा के विकास के लिए पहली बार अलग से बजट का प्रावधान करते हुए कुल बजट का लगभग 14 प्रतिशत राशि का आवंटन किया है। कृषकों के लिए “कृषि सिंगल विंडो“ की स्थापना, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, एक लाख डोभा का निर्माण, एक हजार लिफ्ट इरिगेशन सोलर पंप के साथ जैव खेती को बढ़ावा की योजना, राज्य की
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाली योजनाएं है। प्रधानमंत्र्ाी की महत्वकांक्षी कृषि सिंचाई योजना से हर खेत को सिंचित होना सुनिश्चित है। कृषि के साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर गांव में आर्थिक सम्पन्नता एवं आत्मनिर्भरता लाना सरकार की प्राथमिकता है। “मुख्यमंत्र्ाी जन-वन योजना“ के माध्यम से राज्य में वनों के प्रतिशत को बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण की विशेष पहल की गई है। इस संबंध में रैयतों की जमीन पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। आज विश्व स्तर पर नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर राज्य
सरकार ने विधानसभा में अलग से जेंडर बजट का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत 11 विभागों में सरकारी योजनाओं को वर्गीकृत करके सामने लाने की जरुरत को पूरा करने की कोशिश की गई। कुल बजट का लगभग 44 प्रतिशत राशि महिलाओं के विकास के लिए कर्णांकित की गई। पशुपालन, डेयरी,
स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त विधवाओं को पेंशन की उम्र सीमा 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एसटी/एससी एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं को तीन पहिया एवं चार पहिया हलके वाहन की ट्रेनिंग देकर ऋण के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराना तथा पुलिस कर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया है। तकनीकी क्षेत्र्ा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने, रामगढ़ जिले में राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सराहनीय पहल है। राजनीतिक प्रस्ताव में मुख्य रुप से राज्य सरकार की उपलब्धियों का ही जिक्र किया गया है।
राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि नीति विहीन पार्टी बनकर रह गयी है कि कांग्रेस। कांग्रेस की दुर्दशा तो इसी बात से परिलक्षित होती है कि जब उसने क्षुद्र राजनीतिक मानसिकता का परिचय देते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने में परहेज नहीं किया। वहीं विधानसभा में जन मुद’दों पर गंभीरता दिखाते हुए इस बार सबसे लंबा सत्र्ा चलाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन विपक्षी सदस्य गड़े मुर्दे उखाड़ कर राज्य को अशांति की आग में झांकने का प्रयास कर रहे है, पार्टी कार्यकर्त्ता इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पार्टी की ओर से राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास ’ मंत्र्ा के साथ स्थानीय नीति, नियोजन नीति को जनभावनाओं के अनुरुप स्वरुप देने क लिए कटिबद्ध है।