शोर-शराबे के बीच ही 15मिनट में चार विधेयकों को मिली मंजूरी
रांची,16मार्च। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज भी स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण भोजनावकाश के पहले प्रश्नोत्तरकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना पर कोई सवाल-जवाब नहीं हो सका, जबकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष को भोजनावकाश के पहले सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के शोर-शराबे के बीच ही 15 मिनट में ही सदन से चार विधायकों को ध्वनिमत से पारित करा लिया गया।
विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरु होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से स्थानीय नीति को लेकर विधेयक लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति पर कोई कानून नहीं रहने के कारण राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। उन्होंने बताया कि आवासीय प्रमाण से जुड़े एक मामले में अदालत को आदेश जारी करना पड़ा और भविष्य में ऐसा न हो कि स्थानीयता के मसले पर कोर्ट को ही निर्देश देना पड़े,इसलिए राज्य सरकार को बिना समय गंवाएं इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने हंगामा कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को यह जानकारी दी कि स्थानीय और रोजगार नीति को लेकर सत्तापक्ष के आठ सदस्यों नागेन्द्र महतो, गंगोत्री कुजूर, ताला मरांडी, लक्ष्मण गिलुआ, नारायण दास, शिवशंकर उरांव तथा हरेकृष्ण सिंह द्वारा शून्यकाल में विषय उठाया गया है, इसलिए प्रश्नोत्तरकाल को चलने दिया जाएगा, लेकिन झामुमो के कई सदस्य आसन के निकट आकर शोर-शराबा करते रहे।
श्रम नियोजन मंत्री राज पालिवार ने झामुमो सदस्यों के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि जब वे सत्ता में रहते हैं, तो उन्हें स्थानीय और मूलवासी नीति याद नहीं रहती और सिर्फ मुद्रा नीति की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष में आने के साथ ही वे खुद को आदिवासियों-मूलवासियों का सबसे बड़ा रक्षक व हितैषी बताने का प्रयास करते हैं।
संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि विपक्षी सदस्य जिस मांग को लेकर उत्तेजित है,उस विषय पर उन्हें सरकार के वक्तव्य को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिन से स्थानीय नीति का बहना बना कर सदन को बंधक बनाये रखने का प्रयास निंदनीय हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय नीति के प्रारुप को अंतिम रुप देने की प्रक्रिया चल रही है, इस संबंध में विपक्ष के नेता भी राय मांगी गयी थी, लेकिन कई विपक्षी दलों की ओर से लिखित सुझाव नहीं दिया गया है। श्री राय ने आरोप लगाया कि जब विपक्षी नेता सरकार में थे, तो उनकी ओर से स्थानीय नीति को अंतिम रुप देने के संबंध में कोई स्पष्ट संकेत तक नहीं दिया गया, लेकिन आज विपक्षी सदस्य सदन में सरकार की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने झामुमो सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि वे अपनी भावना को स्पष्ट रुप से सदन में बतायें। लेकिन विपक्षी सदस्यों की मंशा सदन को सिर्फ बंधक बनाये रखने की है और सदन की सार्थकता का विपक्षी सदस्यों के लिए कोई मतलब नहीं है।
करीब 20 मिनट तक सदन में हो-हंगामा जारी रहने के कारण विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सभा की कार्यवाही अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सदन की कार्यवाही दुबारा शुरु होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि विधायक गृह निर्माण सहयोग सहकारी समिति में जो विधायक सदस्य बनना चाहते हैं, वे अध्यक्षीय कार्यालय में 550 रुपया का रसीद कटा कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से समिति के सदस्यों को राजधानी में जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है।
झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने बताया कि स्थानीय नीति को लेकर सत्तापक्ष के भी 28 विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र् लिखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ सत्तापक्ष के सदस्य भी शीघ्र स्थानीय नीति को मूर्त रुप देना चाहते हैं, यह पूरे राज्य की जनता की मांग की है। इसलिए सरकार इस संबंध में त्वरित घोषणा करें। उन्होंने यह भी कहा कि कल सदन में कैग रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गयी। इस रिपोर्ट में कई छोटे-बड़े घोटालों और गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है, इन मामलों की जांच करायी जानी चाहिए। इस बीच झामुमो के कई सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे।
झामुमो सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही प्राक्कलन समिति के सभापति विरंची नारायण ने 7वां प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति के सभापति स्टीफन मरांडी ने 7वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा। इस मौके पर विशेष समिति के सभापति के रुप में स्टीफन मरांडी ने रिम्स ,रांची से संबंधित जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश दोपहर दो बजे के लिए स्थगित कर दी।
भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरु होने के साथ ही झामुमो के सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का गठन हो चुका है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जरुरत अब राज्य को नहीं हैं, झारखंड को मुक्ति मिल गया हैं। झामुमो के कई सदस्य स्थानीय नीति को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट आ गये। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री राज पालिवार द्वारा मजदूरी भुगतान (झारखंड संशोधन) विधेयक 2016 को पेश किया और शोर-शराबे के बीच ही इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक 2016 तथा झारखंड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक 2016 को सभा पटल पर रखा। कांग्रेस के आलमगीर आलम की ओर से इन दोनों विधेयकों को विचार के लिए प्रवर समिति को सौंपने की मांग रखी गयी, लेकिन इसे अस्वीकृत करते हुए इन दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने गृह रक्षक (संशोधन)विधेयक 2016 को भी सभा पटल पर रखा गया और इसे भी सदन में ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।