राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक
रांची,9मार्च। राज्य सरकार ने स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपये व्यय की योजना को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव सुरेन्द्र सिंह मीणा ने बताया कि प्राथमिक और मध्य विद्यलय के सु॰ढ़ीकरण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 800 करोड़ रुपये की लागत से बेंच डेस्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस मौके पर उपस्थित शिक्षा विभाग की सचिव अराधना पटनायक ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 177.53 करोड़ रुपये खर्च होगा। उन्होंने बताया कि तीन वर्षाें में योजना को पूरा करना है। इस वर्ष 2109 उच्च विद्य्नालय और प्लस टू स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराया जाएगा, अगले वर्ष मध्य विद्य्नालयों में और वर्ष 2017-18 में सभी प्राथमिक विद्य्नालयों में बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के 40189 सरकारी स्क्ूलों में से 29181 स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है, वहीं 8600स्कूलों में आंशिक रुप से बेंच डेस्क उपलब्ध है, जबकि 2333 स्कूलों में पूर्ण रुप से बेंच-डेस्क उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जून 2016 तक उच्च विद्य्नालय व प्लस टू स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिया जाएगा।

टीवीएनएल के विस्तारीकरण योजना पर सैद्धांतिक सहमति
तेनुघाट विद्य्नुत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण योजना पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। 660 मेगावाट की दो यूनिट की स्थापना से 1320मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि अभी टीवीएनएल के पास से अतिरिक्त जमीन व जल उपलब्ध है, वहीं केंद्र सरकार की ओर से छह महीने पहले कोल ब्लाक भी मिला है, इस कारण विस्तारीकरण योजना को मंजूरी दी गयी है, अभी टीवीएनएल में 210मेगावाट की दो यूनिट कार्यरत है।

पतरातु विद्य्नुत उत्पादन नि. लि. के लिए 1175एकड़ भूमि हस्तांतरित
राज्य सरकार ने पतरातू में एनटीपीसी के साथ 4000मेगावाट के संयुक्त उपक्रम स्थापना को लेकर आज 1175 एकड़ भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। प्रति 67.8लाख रुपये एकड़ की दर से जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी है, इसके तहत 796.9करोड़ रुपये राज्य सरकार की इक्विटी के रुप में कॉपस फंड में जमा हो जाएगी। बैठक में इस कंपनी से पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर काउंटर गारंटी के प्रारुप को भी मंजूरी दे दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में बिजली बोर्ड के विखंडन के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के बकाया भुगतान के लिए 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी।

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली स्वीकृत
राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है, इसके तहत आवास, होटल, कार्यालय व अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क और दंड का निर्धारण किया गया है।नगर विकास विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के तहत झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी गयी।

अपर लोक अभियोजकों के शुल्क में वृद्धि
झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत अपर लोक अभियोजकों के शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इसके तहत अब एपीपी को प्रति कार्य दिवस 1200 रुपये मिलेगा।

जिनजोई व गवई बराज योजना के लिए राशि स्वीकृत
पलामू जिले के जिनजोई सिंचाई योजना के पुनरुर्द्धार के लिए 42.94 करोड़ और बोकारो जिले के गवई बराज योजना के लिए 130.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा 154 छोटी-बड़ी आहार-तालाब मरम्मति के लिए 80.83 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। वहीं मयूराक्षी जलाश योजना के कमांड एरिया को विकसित करने के लिए 69.77 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गयी।

पथ निर्माण योजनाएं स्वीकृत
राज्य सरकार ने लातेहार से हेरहंज 28.7किमी ग्राम सड़क को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने और सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 63.24 करोड़ तथा देवघर के कसमला-सरसा मोड़ ग्राम सड़क को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 48.41करोड़ की स्वीकृति दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में बलियापुर-निरसा विशेष रेल परियोजना के लिए 15.88एकड़ जमीन 16.98 करोड़ की लागत से 8.82एकड़ भूमि 3.48करोड़ की लागत से भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

भूदान यज्ञ कमेटी का गठन
राज्य सरकार ने भूदान यज्ञ कमेटी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत जिलों में भूदान भूमि के वितरण एवं अनुश्रवण का काम किया जाएगा। वर्ष 2005 में इस कमेटी को भंग कर दिया गया था।

10लाख मूल्य की जमीन के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सीओ देंगे
राज्य में जमीन उत्ताराधिकारी को लेकर अंचलाधिकारी 10 लाख रुपये तक की जमीन के लिए प्रमाण पत्र्ा जारी करेंगे, पहले यह सीमा पांच हजार रुपये तक थी और इससे अधिक कीमत की जमीन पर सिविल कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र्ा निर्गत किया जाता है। वहीं वन भूमि के अपयोजन के लिए उपायुक्त अब 25 एकड़ तथा आयुक्त उससे अधिक की जमीन को लेकर मंजूरी दे सकेंगे।

बीआईटी सिंदी के पुनरुद्धार के लिए 68.85करोड़
राज्य सरकार ने बीआईटी सिंदरी के पुनरुर्द्धार के लिए 69.85करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, वहीं प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में बने नये कांफ्रेंस हॉल में साउंड सिस्टम के लिए मनोनयन के आधार पर मेसर्स बोस कॉरपोरेशन कोलकाता को काम दिया गया है, इस पर 67.04लाख रुपये खर्च आएगा।

सड़क सुरक्षा नीति 2016 स्वीकृत
झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2016 को स्वीकृति मिल गयी है। इसके तहत सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता, संस्थागत व्यवस्था को सु॰ढ़ किया जाएगा और सुरक्षित वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरुक किया जाएगा।

पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी के लिए 223.42करोड़ मंजूर
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 223.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

सात पोलिटेकनिक संस्थानों का संचालन पीपीपी मोड पर
राज्य के सात राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों बहरागोड़ा, चांडिल, गोला, गुमला, गढ़वा, पाकुड़ एवं जगरनाथपुर के संचालन का निर्णय लोक निजी सहभागिता के आधार पर किया जाएगा, इसके लिए संचालन करने वाले संस्थानों का भी चयन कर लिया गया है।

डीसी विपत्र लंबित रहने पर भी एमएलए फंड की सशर्त्त निकासी
राज्य में विधायक योजना और मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत डीसी विपत्र लंबित होने पर भी वित्त विभाग ने तीन शर्त्ताे के साथ राशि निकासी की स्वीकृति दे दी गयी है, इसके तहत जून 2016 तक डीसी विपत्र उपलब्ध कराना होगा और राशि को बैंक खातों में नहीं रखना होगा।

विशेष न्यायालय विधेशक स्वीकृत
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड विशेष न्यायालय विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सरकारी अधिकारियों-कर्मियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने और विशेष न्यायालय में मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में 12 जनवरी 2016 से अध्यादेश भी लागू है।