स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित
रांची,8मार्च। झारखण्ड विधानसभा में आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित हो गयी। इससे पहले अनुदान मांगें सदन पटल पर रखते हुए विभागीय मंत्री डॉ. नीरा यादव ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों और आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना का व्यौरा दिया।
डॉ नीरा यादव ने कहा कि बजट में किये गये वादे के अनुरुप् सरकार छह महीने के भीतर 18 हजार माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। नियमावली का गठन सरकार ने कर लिया है और शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। भारत सरकार के सहयोग से पांच किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्य्नालय की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होगी लेकिन इस काम को भी चरणबद्ध तरीके से ही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से चरणबद्ध तरीके से प्लस टू विद्य्नालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी, इन विद्य्नालयों में शिक्षकों की कमी दूर की जायेगी। प्रथम चरण में उन प्रखण्डों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां प्लस टू विद्य्नालय नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद एवं क्षेत्र्ाीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर के सौजन्य से आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षकों हेतु गुणवत्तर्पू.ा सेवा कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये केन्द्रीय योजना स्कीम फार प्रोवाइडिंग क्वालिटी एडुकेशन इन मदरसा के तहत प्रयास करते हुए भारत सरकार से मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये राशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इस योजना के तहत विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी भाषा के षिक्षकों की नियुक्ति तथा मदरसों में अन्य आधुनिक पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
माननीया मंत्री ने कहा कि विद्य्नालयों में कम्प्यूटर शिक्षा तथा स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता रहेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। प्रथम चरण में वैसे विद्य्नालय, जहां पर बिजली की सुविधा उपलब्ध है, इसका कार्यान्वयन होगा। अन्य विद्य्नालयों में भी बिजली की व्यवस्था होगी तथा इसके लिये राज्य सरकार द्वारा विद्य्नालयों में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिये नयी योजना लागू करने का प्रस्ताव है। विद्य्नालय में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला तथा पेयजल एवं शौचालय की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से चरणबद्ध तरीके से ये सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सेवा शर्त के अनुरुप लाभ दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने सभी कोटि के उच्च विद्य्नालयों हेतु संयुक्त सेवा शर्त नियमावली का गठन कर लिया है। अब आगामी छह महीने में इस कोटि के विद्य्नालय की सभी अर्हतायें पूरी करनेवाले षिक्षकों को वरीय वेतनमान देना है। अविभाजित बिहार राज्य के समय से जिला स्कूल अथवा राजकीय माध्यमिक विद्य्नालय के शिक्षकों हेतु भी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली नहीं थी। वर्तमान नियमावली से इन षिक्षकों का भी अग्रेतर प्रोन्नति का मार्ग प्रषस्त होगा और इन विद्य्नालयों में नियुक्तियां भी हो पायेंगी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र्ा में सरकार की भावी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में झारखण्ड रक्षा शक्ति विष्वविद्य्नालय की स्थापना करने जा रही है। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से विधानसभा क्षेत्र्ावार डिग्री कालेजों की स्थापना होगी। नियुक्तियों और प्रोन्नतियों के जरिये कालेजों में शिक्षकों एवं जम’ोदपुर क्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। दो चरणों में 2019 तक हर जिले में बहुददेषीय परीक्षा भवनों का निर्माण कराया जायेगा। निजी विष्वविद्य्नालयों की स्थापना का मार्ग भी प्रषस्त किया गया है।
सूचना प्रौद्य्नोगिकी एवं ई गर्वनेंस विभाग की भावी योजनाओं की चर्चा करते हुए डा. नीरा यादव ने कहा कि जमषेदपुर, बोकारो, देवघर एवं धनबाद में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। ट्रिपल आईटी के निर्माण हेतु बजट में 8 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। जमषेदपुर में आईटी पार्क की स्थापना के लिये भी दो करोड रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों को विषेष प्रषिक्षण एवं कोचिंग डिजिटल लाईव स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से दी जायेगी। स्कूली छात्रों में छिपी आईटी प्रतिभा सामने लाने के लिये आईटी टैलेंट सर्च कंपीटिषन उडान के एक सौ विजेताओं को सरकार मेधा पुरस्कार एवं छात्रवृति देगी।