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शासन स्वतः संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करेंःरघुवर
शिकायत करने की अभिव्यक्ति पर रोक, नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन- रघुवर दास
रांची,1मार्च। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसी भी नागरिक को उसकी
शिकायत करने की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना, उसके नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि कुछ लोग शिकायतकर्ता को रांची में शिकायत करने से रोकने का प्रयास कर रहे है, कहते है कि रांची मत जाओ, हम तुम्हारी शिकायत यहीं दूर कर देंगे। यह गलत है, और असहनीय भी। उन्होंने कहा कि सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जन संवाद केन्द्र में आयी शिकायतों को वे स्वयं देखते है, न कि यहां कोई दूसरा व्यक्ति या विभाग देखता है। जरुरत है शासन में बैठे सभी अधिकारियों को अपने कार्यों की स्वतः समीक्षा करने की, जब आप समीक्षा करेंगे तो स्वतः पता चल जायेगा कि कहां आप गलत है और कहां आप सही। वे आज रांची स्थित सूचना भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम की सीधी बात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
जनसंवाद केंद्र के माध्यम से 60प्रतिशत समस्याओं का समाधान
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि जनशिकायतों को दूर करने में राज्य के कई जिलों ने उल्लेखनीय सफलता पायी है। खासकर गुमला, खूंटी और जामताड़ा जहां क्रमशः 73, 72 व 66 प्रतिशत शिकायतें सुलझा ली जा रही है, अन्य जिले जनशिकायतों को सुलझाने की दिशा में विशेष ध्यान दें। खुशी इस बात की है कि जन संवाद केन्द्र के माध्यम से अब तक 60प्रतिशत समस्याओं को सरकार ने सुलझाने में सफलता पायी और जिसे लेकर यह राज्य अन्य राज्यों में चर्चा का विषय बना। उन्होंने कहा कि जनकांक्षाओं को पूरा करने में राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारी तत्पर रहे, स्वच्छ शासन दें, टीमवर्क के साथ कार्य करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब जनता को आश्वासन दें तो उस आश्वासन को समय-सीमा में पूरी करें, ताकि आपका आश्वासन संदेह के घेरे में न आए।
सभी केंद्रों पर डॉक्टर समय पर पहुंचे
हजारीबाग के चंपाडीह स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित शिकायत पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य में बने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर पहुंचे और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही डाक्टरों की नियुक्ति होगी तो ये समस्या भी समाप्त हो जायेगी।
सोलर लाइट वितरण में गड़बड़ी हुई,तो एक्शन लें
बोकारो के गोपालपुर से आये शिकायतकर्ता धीरेन्द्र नाथ साह की शिकायत पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे देखें कि सोलर लाइट प्रकरण पर प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ या नहीं, अगर प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं हुआ है तो ऐसे में संबंधित मुखिया के खिलाफ एक्शन लें।
चतरा के लावालौंग में ग्रामीण सड़क नहीं बनाये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम से आये शिकायतकर्ता लछु उरांव की जमीन से संबंधित समस्या पर मुख्यमंत्री ने 15 मार्च की समय सीमा तक कानून के तहत कार्य कराने का दिशा ॰ निर्देश जारी किया।
किसी को फंसाने में कानून का उपयोग न हो
गिरिडीह के बेंगाबाद से आये शिकायतकर्ता आरिफ अंसारी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को हिदायत दी कि अनुसूचित जाति-जनजाति कानून का सही ढंग से पालन हो, न कि किसी को फंसाने के लिए इसे सुनिश्चित करें । लोग इस कानून का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए न करें इसे भी सुनिश्चित करें
गोड्डा के बलराम ठाकुर का कहना था कि उनके इलाके में गड़िया पोखर होते हुए नेगचातर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण हेतु कुल राशि 15,96,000 रुपये की स्वीकृति हुई, पर निर्माण कार्य कुछ हुआ ही नहीं। जबकि उक्त योजना के नाम पर 12,00,000 रुपये की निकासी मुखिया गुलनाज बेगम और पंचायत सेवक विजेंद्र कुमार द्वारा कर ली गयी, पर इनके खिलाफ कोई कारर्वाई नहीं हुई, मुख्यमंत्र्ाा रघुवर दास ने इस प्रकरण पर समय सीमा के अंदर जांच कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और आवश्यकतानुसार राशि वसूलने के आदेश जारी किये।
कैंसर पीड़ित को राशि भुगतान का निर्देश
रामगढ़ से कैंसर पीड़ित धनेश प्रसाद साहू की इस शिकायत पर कि उनके इलाज पर खर्च की गयी राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी, मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के अंदर इनकी समस्या समाप्त हो जायेगी, भुगतान कर दिया जायेगा।
धनबाद के शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर निर्माण करा रहे दोषियों पर कार्रवाई करने, और जिस थानेदार ने धारा 144 को क्रियान्वयन कराने में रुचि नहीं दिखाई, उसके खिलाफ भी शो कॉज करने का आदेश दिया।
अन्य शिकायतकर्ताओं की शिकायत को भी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र में नगर विकास विभाग से किसी भी अधिकारी के नहीं रहने पर, नाराजगी व्यक्त की। इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, भूमि एवं सुधार विभाग के प्रधान सचिव के के सोन, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारियों और वरीय पुलिस अधिकारियों का दल भी मौजूद था।
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