बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं


रांची,19फरवरी।झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री रघुवर दास ने आज वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल 63502.69 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश वार्षिक बजट में योजना मद के लिए 37065.65 रु. और 26437.34 करोड़ रुपये गैर योजना बजट का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष बजट पेश करते समय राज्य सरकार द्वारा कुल 173 घोषणाओं में अब तक 109 कार्यान्वित किया जा चुका है, शेष 64 कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। बजट में राज्य की जनता पर किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है।
पहली बार राज्य मंे वार्षिक बजट के साथ अलग से कृषि बजट पेश करते हुए कृषि कार्याें के लिए दुगुनी राशि की व्यवस्था की गयी है, वहीं महिलाओं के लिए भी अलग से जेंडर बजट पेश किया गया है। कृषि प्रक्षेत्र के लिए कुल 13.07 प्रतिशत (2527.40करोड़) योजना उपबंध किया गया है, वहीं महिलाओं 53.72 प्रतिशत राशि महिलाओं के विकास के लिए कर्णांकित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उच्च शिक्षा पर 280करोड़, कल्याण विभाग के लिए 1751 करोड़ और वन पर्यावरण के लिए 389 करोड़ रुपये योजना मद में प्रावधानित किये गये है।
विधायक योजना को 3 करोड़ रुपये बढ़ाकर4 करोड़ रुपये कर दिया गया है और बढ़ी हुई राशि के उपयोग से कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा मुहैय्या करायी जाएगी, वहीं विधायक योजना की राशि की निकासी की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है, अब जिला मुख्यालय स्तर पर डी0डी0ओ0 के बजाय सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग डी0डी0ओ0 बनाये जाने का प्रस्ताव है। वहीं सभी पंचायत सचिवालय भवनों का निर्माण के साथ सभी स्थानों पर ब्रॉड बैंड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। पहली बार राज्य सरकार ने 100प्रखंड मुख्यालयों में कृषकों के लिए ’कृषि सिंगल विंडो’ की स्थापना की जाएगी और 30 प्रखंडों के 30 हजार किसानों को माइक्रोड्रिप प्रणाली के माध्यम से फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्र्ाी विद्य्ना लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गयी है, वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्य्नालय के आठवीं कक्षाओं की छात्र्ााओं को निःशुल्क टैब, पोशक, पाठ्य पुस्तक व कॉपी वितरण की योजना की शुरुआत की गयी है। इसके अलावा आगामी छह महीने में 18 हजार शिक्षकों की सीधी नियुक्ति, स्कूलों में बेंच-डेस्क, बिजली आपूर्ति, मूलभूत सुविधा, पुस्ताकलय, प्रयोगशाला व अन्य उपकरण भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गयी है और सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एलईडी सोलर स्टडी लैंप का निःशुल्क वितरण होगा। वहीं पहले चरण में 10 जिलों में एक-एक बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन बनाये जाने का प्रावधान है, जबकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र्ा में वर्ष 2022 तक महाविद्य्नालय खोलने का प्रस्ताव है। राज्य के प्रथम महिला अभियंत्र्ाण महाविद्य्नालय की स्थापना रामगढ़ में किया जाएगा और अगले सत्र से निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय कौशल फ्रेमवर्क के तहत आगामी वित्तीय वर्ष से 50 हजार युवाओं को चिन्हित ट्रेड में प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।
महिलाओं के लिए विकास के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है, जबकि 40 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाओं को राज्य विधावा सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन दिये जाएगा और एक लाख विधवाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा दुमका, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला एवं पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होगा, वहीं दो हजार महिलाओं को तीन पहिया व चार पहिया हलके मोटरयान का प्रशिक्ष्ण तथा बैंक ऋण के माध्यम से उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि देवघर में नारी निकेतन एवं ट्रैफिकिंग से मुक्त कराये गये बच्चों के लिए ओपेन शेल्टर का निर्माण कराये जाने की योजना है। पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का पालन होगा।
आदिम जनजाति विकास प्राधिकार का गठन किया गया है, वहीं बिरसा आवास निर्माण योजना का प्रावधान किया गया है और इन्हें 35किलो अनाज प्रति माह निःशुल्क दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की सु॰ढ़ीकरण नाम से नई योजना का प्रस्ताव है, जबकि सभी जिलों में पैन आईटी अल्युमिनी रिचर्स फॉर इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से 25 गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव है। राज्य के एड्स पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एचआईवी एड्स पीड़ितों के लिए राज्य पेंशन योजना प्रारंभ किया गया है,इसके तहत लाभुकांे को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। मूब बधिर व नेत्र्ाहीन स्कूल को उत्क्रमित कर प्लस टू स्तर तक किया जाएगा और हज हाउस निर्माण तथा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना है।
राज्य में 1000 किमी सड़क व 25 बड़े पुलों का निर्माण कराया जाएगा और साहेबगंज में गंगानदी पर चार लेन पुल निर्माण की योजना है। जबकि 4500 किमी ग्रामीणों पथों की स्वीकृति दी गयी है और अगले वर्ष से ग्रामीण बस सेवा भी शुरु कर दी जाएगी। राजधानी रांची स्थित कोर कैपिटल एरिया में नये सचिवालय भवन का निर्माण कराया जाएगा, इसके अलावा रांची में अत्याधुनिक कन्वेशन सेंटर व रविन्द्र भवन मा निर्माण होगा। एक अप्रैल तक 16.5लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा, तेनुघाट विद्य्नुत निगम लि. में 660 मेगावाट का दो अतिरिक्त पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी फीडरों को अलग करते हुए सभी अविद्य्नुतीकृत गांवों में बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी।
सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था की गयी है और भू अभिलेखें व भू नक्शों का डिजिटाईजेशन के अलावा रांची में मैप प्रिटिंग प्रेस की स्थापना होगी। पलामू, खूंटी, चतरा, सिमडेगा, गोड्डा, जामताड़ा, गढ़वा व पाकुड़ जिले में पाईप जलापूर्ति से आच्छादन 10 प्रतिशत से कम है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इन जिलों में अगले वर्ष पाईप जलापूर्ति योजना पूरी होगी। सभी विधानसभा व संसदीय क्षेत्रों में एक पाईप जलापूर्ति योजना ली जाएगी और सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आबादी वाले पंचायतों में कम से कम एक पाईप जलापूर्ति योजना भी ली जाएगी। अगले वर्ष कम से कम एक जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा।
खाद्य्न सुरक्षा के तहत अंत्योदय अन्न योजना व पात्र गृहस्थ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करायने के अलावा अगले वर्ष राज्य के शेष परिवारों को श्वेत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अगले वित्त वर्ष से मुख्यमंत्र्ाी दाल-भात योजना के अंतर्गत मोबाइल किचन के संचालन का प्रस्ताव है। राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित 16 जिलांे में 71 नये स्मार्ट थानों का निर्माण होगा और अपराध की रोकथाम के लिए 313 पीसीआर एवं हाईवे पेट्रोल वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे, जबकि रांची में सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली लागू किया जाएगा। राज्य के महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थानों इनक्यूवेश सेंटर की स्थापना के साथ ही नई औद्य्नोगिक पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस बार राज्य की जनता पर किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है और कर प्रणाली की प्रक्रिया को सरल कर, कर अपवंचना को रोक कर राज्य के आतंरिक राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव है।