रांची,17फरवरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन दिन आज धनबाद शहर में उत्पन्न पेयजल संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम
से भाजपा के राज सिन्हा ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि सेन्ट्रल वाटर
बोर्ड द्वारा मैथन डैम से पेयजल आपूर्ति में आ रही कठिनाइ्रयों की ओर
ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि धनबाद शहर को प्रतिदिन 35 मिलियन लीटर
प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करना है, लेकिन रास्ते में ही पाइप काट कर पानी
की चोरी की जा रही है, वहीं ट्रांसफार्मर में खराबी समेत अन्य कारणों से
शहर में सात दिनों तक पेयजला पूर्ति बाधित रहती है। पेयजल-स्वच्छता
मंत्री चंद्रप्रकाश चैधरी ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा
दिलाते हुए कहा कि धनबाद शहर को 35 मिलियन प्रतिदिन जलापूर्ति किया जाना
है और यह सुचारू से जारी रहे, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दामोदर घाटी
निगम, डीवीसी प्रबंधन से भी बातचीत की जाएगी। सत्तापक्ष और विपक्ष के कई
अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस मामले में डीवीसी प्रबंधन से कोई बात
करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ तकनीकी अड़चनों को दूर करने और रास्ते
में पानी की हो रही चोरी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। विभागीय मंत्री ने
पानी की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया।

साहेबगंज में मई तक जलापूर्ति योजना पूरी होगी
भाजपा के अनन्त कुमार ओझा के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पेयजल-स्वच्छता
मंत्री ने सभा को विश्वास दिलाया कि साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना को मई
2016 तक पूरा करा लिया जाएगा। इस संबंध में भाजपा विधायक की ओर से यह भी
जानकारी दी गयी कि उच्च न्यायालय द्वारा भी साहेबगंज शहरी जलापूर्ति
योजना की माॅनिटरिंग की जा रही है, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है, उससे
समय पर इस योजना के पूरा होने पर संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने
साहबगंज के बिहारी गांव में फ्लोराइट और आर्सेनिक की समस्या का जिक्र
करते हुए बताया कि दूषित पानी के कारण इस गांव के 20 लोगों की मौत कैंसर
से हो गयी है।

1.03लाख लंबित इंदिरा आवास योजना 31 जुलाई तक पूरी
ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने भाजपा विधायक राधाकृष्ण
किशोर के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य सरकार 31 जुलाई 2016 तक
लंबित पड़ी एक लाख तीन हजार इंदिरा आवास योजना को पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना
के लिए स्वीकृत करीब 41 हजार योजनाओं में से लगभग 39 हजार आवास योजनाओं
के लिए लाभुकों का चयन कर लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने जानकारी
दी कि पूर्व में इंदिरा आवास योजना के तहत 45 हजार रूपये आवंटित किया
जाता था, लेकिन अब प्रत्येक इंदिरा आवास निर्माण के लिए 70 हजार रूपये की
राशि दी जाती है और यह राशि किस्तों में दी जाती है।

बोकारो के 20 गांवों में पंचायती व्यवस्था लागू करने की मांग
भाजपा के बिरंची नारायण ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 20 गांवों के
पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन
गांवों के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनते है,
लेकिन पंचायत व्यवस्था का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इस
संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि बीएसएल के
लिए अधिग्रहित कर हस्तांतरित की जा चुकी है और आज भी इन ग्रामों तथा
टोलों के परिवारों द्वारा जमीन नहीं छोड़ी की गयी है,हालांकि उनके
पुनर्वास के लिए जमीन सुरक्षित है, किन्तु विभिन्न कारणों से वे उन
पुनर्वास क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते है। उन्होंने यह भी जानकारी दी
कि इन 20 गांवों की भूमि बी.एस.एल. को हस्तांतरित की जा चुकी है और उच्च
न्यायालय द्वारा भूमि का स्वामित्व बी.एस.एल. में निहित कर दिया गया है
और इसके विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किया गया है, इसलिए
वर्तमान में इन गांवों को पंचायत में शामिल किया जाना संभव नहीं है।

निरसा-गोंविदपुर जलापूर्ति योजना
तारांकित प्रश्न के उत्तर में मासस के अरूप चटर्जी ने धनबाद जिले में
मल्टी विलेज वाटर सप्लाई योजना के तहत निरसा-गोविंदपुर दक्षिणी क्षेत्र
की जलापूर्ति योजना पर काम शुरू करने की मांग की। इस संबंध में पेयजल एवं
स्वच्छता मंत्री ने बताया कि इस परियोजना को लेकर विभाग द्वारा विचार
किया जा रहा है और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि अगले वित्तीय वर्ष में योजना को शुरू
करने का प्रयास किया जाएगा।

विकास भवन से अवैध कब्जा हटेका
भाजपा की मेनका सरदार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत
उदाल और चाकडरी गांव में 13वीं वित्त निधि से निर्मित विकास भवन में अवैध
कब्जा का मामला उठाते हुए भवनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। इस
संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि उन्हें जो सूचना दी गयी है,
उसकेे मुताबिक इन भवनों की चाबी स्थानीय ग्राम प्रधान के पास है और यदि
कब्जा होगा, तो इसे कल ही मुक्त करा लिया जाएगा।
पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की मांग
शून्यकाल में भाकपा-माले के राजकुमार यादव ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री
और पारा शिक्षकों के बीच हुए समझौते के अनुरूप पारा शिक्षकों के 25
प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर मानदेय देने की मांग की। झामुमो के दशरथ गगराई ने
किसान मित्रों को 6 हजार रूपये मानदेय उपलब्ध कराने की मांग की गयी।
आदिम जनजाति समुदाय की स्थिति पर चिंता व्यक्त
ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से झामुमो के स्टीफन मरांडी और कुणाल
षाडंगी समेत अन्य सदस्यों ने आदिम जनजातीय समुदाय की खराब स्थिति की ओर
सभा का ध्यान आकृष्ट कराया। इस संबंध में कल्याण मंत्री ने बताया कि आदिम
जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई योजनां चलायी जा रही है और वे अगले
सप्ताह इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देंगी।
भोजनावकाश के बाद सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद और सरकार का
उत्तर हुआ।