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चंद्रप्रकाश ने केंद्रीय राशि में कटौती का मामला उठाया
कहा- प्रभावित हो रही है योजनाएं, अगले वि ाीय वर्ष के लिए केन्द्रांश को 90 प्रतिशत करने का किया आग्रह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रियों के सम्मेलन में झारखण्ड की उपलब्धियों को किया साझा
रांची 3 फरवरी। राज्य के जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित देश भर के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रियों के सम्मेलन में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़े मामलों को पूरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने न सिर्फ केन्द्रीय योजनाओं में की गयी केन्द्रांश राशि की कटौती से प्रभावित हो रही योजनाओं का जिक्र किया बल्कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रांश की राशि को 90 फीसदी करने का आग्रह किया। इस क्रम में झारखंड में किये जा रहे कार्यो की उपलब्धियों को भी साझा किया। उन्होंने चालू वित्तीय वर्श में केन्द्र सरकार से झारखंड को कम राशि मिलने पर चलाये जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ठ कराया। केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्र्ाी चौधरी वीरेन्द्र्र सिंह व केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री राम कृपाल यादव को इस बात से अवगत कराया कि राश्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना के लिए तय 203 करोड़ के विरुद्व करीब 71 करोड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए तय 305 करोड़ रुपये में से अब तक मात्र 17 करोड़ ही झारखंड को मिल सका है जबकि वित्तीय वर्श समाप्त होने में दो माह ही बचा हुआ है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से बची हुई राशि को शीघ्र देने के साथ-साथ झारखंड के ग्रामीण इलाकों में संस्थागत व्यवस्था का अभाव, भू-गर्भीय सतही जल की कम उपलब्धता व बिखरी बसावटों के कारण पाईप जलापूर्त्ति योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत अन्य राज्यों की अपेक्षा बढी लागत अधिक आने की चर्चा कर झारखंड को भी उत्तर-पूर्व के राज्यों की तरह सुविधा उपलब्ध कराने और केन्द्रांश की राशि को 90 प्रतिशत किये जाने पर जोर देते हुए इसे वि ाीय वर्श 2016-17 में लागू करने का आग्रह किया। सम्मेलन में उन्होंने केन्द्र सरकार को इस बात के लिए आ वस्त किया कि 2 अक्टूबर 2019 तक झारखण्ड को खुले में भाौच से मुक्त करने का हर मुमकिन प्रयास किया जायेगा, मगर इस कार्य में राशि की उपलब्धता एक चुनौती है जिसे दूर कर हम पूरा कर सकेंगे। इस कार्य के लिए जो राशि अबतक प्राप्त हुई है वह प्रर्याप्त नहीं है। लक्ष्य पूरा करने के लिए 175 करोड़ की जरुरी है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से केन्द्र सरकार से राशि मिलेगी इस उम्मीद में लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यांश के रुप में करीब 200 करोड़ उलब्ध कराये हैं, जिससे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। यह व्यवस्था पूर्ण मिशन अवधि में जारी रखना संभव प्रतीत नहीं होता है। इस लिहाज से केन्द्र सरकार को प्रथम किस्त में 50 प्रतिशत राशि तुरंत देना चाहिए। मार्च तक 3 लाख से अधिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकेगा। अगले वि ाीय वर्श में 6 लाख भाौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नमामि गंगे का भात् प्रति ात लक्ष्य मार्च तक प्राप्त कर लिया जायेगा। उन्होंने केन्द्रीय राशि में की गई कटौती की चर्चा करते हुए कहा कि इसका असर जल गुणवाा प्रभावित क्षेत्रों में चलाये जाने वाले योजनाओं पर भी पड़ रहा है। राज्य के कई टोलों व गांवों में पानी में फ्लोराईड, आर्सैनिक एवं आयरन की अधिकता भी एक बड़ी समस्या है। इन टोलों व गांवों में फ्लोराईड, आर्सैनिक रिमूवल अर्टेचमेंट व आयरन रिमूवल प्लांट लगाकर तत्काल समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार प्रयासरत है। इस कार्य में केन्द्र सरकार से वि ाीय सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार को है। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर दी गई राशि को भी कम करार दिया और कहा कि राज्य के 98 प्रति ात से अधिक टोलों में चापाकल से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। पाईप जलापूर्ति योजना मौजूदा समय में 22.80 प्रतिशत है। पाईप जलापूर्ति योजना के क्रियान्यवन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पाईप जलापूर्ति योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसको लेकर सरकारी एवं निजी कम्पनियों को सी.एस.आर. के तहत सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा की गई है।
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