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इवेंट मैनेजमेंट की सरकार,कुछ काम नहीं हुआ, दिखाया गया बहुतःहेमंत
सिंगल विंडो सिस्टम नहीं, सिंगल मैन सिस्टम कर रहा है काम
कांग्रेस ने एक वर्ष के कार्यकाल सुपर फ्लॉप बताया
रांची,28दिसंबर। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। हेमंत सोरेन ने आज रांची में प्रेस कांफ्रेंस में रघुवर सरकार को इवेंट मैनेजमेंट की सरकार करार देते हुए कहा कि तकनीक के इस युग में कुछ काम नहीं होने पर भी सरकार के प्रबंधकों द्वारा यह प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि इस दौरान बहुत काम हुआ है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि यह पहला अवसर है, जब सरकार की ओर से विदेशी अखबारों को विज्ञापन दिया गया। उन्होंने राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम नहीं सिंगल मैन सिस्टम लागू है,जहां बाकी मंत्री बारात के रुप में काम कर रहे है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि सरकार के एक गंभीर और अनुभवी मंत्री सरयू राय ने भी आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया है कि एक वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक नहीं है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन करने का काम किया है, अब तक 12वें मंत्री को शपथ नहीं दिलायी गयी, वहीं मुख्यमंत्री खुद को मजदूर बताते है, लेकिन उनके कार्यकाल में ही मजदूर विरोधी विधेयक को पारित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही जाती है, यह गरीबांे के साथ मजाक नहीं है, तो और क्या है।
कांग्रेस ने रघुवर सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को सुपर फ्लॉप करार दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने रघुवर सरकार की कार्यशैली की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार केवल घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है।
स्थानीय नीति और रोजगार नीति नहीं बनने पर सुखदेव भगत ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि निवेश तो एक पैसा भी नहीं हुआ मगर सरकार ट्रांसफर उद्य्नोग जरुर चलाने में रिकॉर्ड बनाया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रघुवर दास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रिमोट से चलने वाली सरकार करार देते हुए कहा कि किसी भी विभाग के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट कार्ययोजना या नीति नहीं है।उन्होंने कहा कि राज्य को सुखाग्रस्त घोषित करने में देरी एवं किसानों तक राहत कार्य पहुंचाने में सरकार अब तक विफल रही है,जिसके कारण राज्य भीषण अकाल की चपेट में है। रचनात्मक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस के द्वारा समय-समय पर सरकार से आग्रह करने के बावजूद राज्य को सुखाग्रस्त घोषित करने में देरी, सरकार की किसानों के प्रति संवेदनहीन रवैये को दर्शाता है। सुखाग्रस्त घोषित करने में देरी के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा स्थिति के आकलन करने के लिए देर से टीम का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार की दावों और हकीकत में कोई मेल नहीं।
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