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विधायिका को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल
देशभर में राज्यों का प्रथम सचेतक सम्मेलन संपन्न
रांची,11दिसंबर।झारखंड की राजधानी रांची में आज एकदिवसीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय संसदीय मंत्रालय द्वारा देश भर के सचेतकों का सम्मेलन तो आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन किसी भी विधानसभा के लिए यह सचेतकों का पहला सम्मेलन था। सम्मेलन में विधायिका को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही अगले वर्ष से आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर वार्षिक कैलेंडर बनाने, विधायकों के आचरण, विधायक निधि में बढ़ोत्तरी समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा की गयी।
सचेतक सम्मेलन के अंतिम चरण में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. दिनेश उरांव ने जहां विधायकों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए त्यागपत्र तक की धमकी दे डाली, वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने संबोधन में विधायिका को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा समय में विधायिका सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। इसे मजबूत बनाने के लिए यहां के सदस्यों से चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए जरुरत पघ्े तो विशेष सत्र भी बुलाया जाना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन में केवल कुछ गिने चुने विधायकों के सवाल का जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रही है। बड़ी संख्या में विधायकों को उनके प्रश्न के जवाब नहीं मिलते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्र बुलाने के मुद्दे पर सरकार अपनी मर्जी से चलाती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सत्र विधायकों के लिए होता है तो ऐसे में उनसे भी एकबार राय जरुर लेना चाहिए।हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता का मतलब यह नहीं होता है कि सरकार अपने हिसाब से सारी चीजें चलाए। सदन का हर सदस्य, पक्ष हो या विपक्ष, सबकी राय लेना जरुरी होता है।
सम्मेलन में की गयी अनुशंसा
प्रथम सचेतक सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. दिनेश उरांव की मौजूदगी में सर्वसम्मति से कई अनुशंसाएं राज्य सरकार से की गयी हैः-
1.विशाखापट्टनम में संपन्न 17वें राष्ट्रीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा का शीघ्र अनुपालन कराया जाए
2. झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर वार्षिक कैलेंडर बनें व साल भर में 50 दिनों का कार्य दिवस हो
3. विधायकों के लिए आदर्श संहिता बने, समिति बनायी जाए
4. कार्यपालिका व विधायिका के बीच समन्वय बनें
5. सदन में दिये गये आश्वासनों का तत्परता से अनुपालन होगा
6. कैबिनेट सत्र आहूत करने के पूर्व स्पीकर को प्रस्ताव भेजें,ताकि स्पीकर सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श कर सके
7. केंद्रीय संसदीय मंत्रालय के कार्याें की जानकारी उपलब्ध करायी जाए
8. विधायक मद की राशि के तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति के लिए समय सीमा निर्धारित हो
9.विधायक कोटा की राशि में बढ़ोत्तरी की जाए
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