चिकित्सकों से आंदोलन समाप्त करने की अपील
रांची,7नवंबर। झारखंड में नई अवकाश नीति के विरोध में आंदोलनरत चिकित्सकों से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विरोध खत्म करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित चिकित्सकों को सिविल सर्जन से ही छुट्टी लेनी होगी और अवकाश की सूचना सिर्फ मुखिया या मेडिकल ऑफिसर को दे देनी होगी,ताकि वहां मरीजों की सुविधा के लिए वैकल्पित व्यवस्था की जा सके।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मांडर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सकों के आंदोलन से मरीजों को परेशानी हो रही है,इसलिए वे खुद ही अपने लिए आचार संहिता बनाये। उन्होंने यह भी घोष्णा की कि तीन महीने के अंदर नई मेडिकल नीति की घोषणा कर दी जाएगी।
इधर, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी चिकित्सकों से आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि चिकित्सा पदाधिकारियों को गलतफहमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि नई अवकाश नीति के तहत सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ए.एन.एम को ही मुखिया से छुट्टी लेनी है, जबकि प्रखंडों में पदस्थापित चिकित्सक अपने अवकाश की सूचना प्रखंड के प्रमुख को और जिला में पदस्थापित सिविल सर्जन व अन्य चिकित्सक जिला परिषद अध्यक्ष को सूचना देंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है और पंचायती राज व्यवस्था को सु॰ढ़ करने में सभी को सहयोग करना चाहिए।

सरकारी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहे
स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरायी
चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए लागू नई अवकाश नीति के विरोध में सरकारी चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर रहे,जिसके कारण राजधानी रांची के अलावा ग्रामीण क्षेत्र्ाों में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,आईएम के बैनर तले आयोजित सामूहिक अवकाश (मास लीव) के कारण मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों के सामूहिक अवकाश के कारण रांची के अलावा अन्य जिलों में भी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रतिकुल असर पड़ा।इधर, राज्य में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक का भी डॉक्टर्स ने बहिष्कार किया। बैठक में सभी जिलों से आए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों (एसीएमओ) ने अपना पंजीकरण कराने के बाद समीक्षा बैठक में हिस्सा ना लेने का निर्णय लेते हुए सभागार से बाहर चले गए। बैठक में कई जिलों से आए नेत्र्ा सहायकों ने हिस्सा लिया।रिम्स, सदर अस्पताल समेत पीएमसीएच धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर में भी डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश का खासा असर दिखा। मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पघ। आईएमए झारखंड के महासचिव डॉ. विमलेश सिंह ने कहा कि आंदोलन सफल रहा है। सभी 18 सौ डॉक्टर आज हघ्ताल पर हैं। यह हमारे आंदोलन का एक संकेत है। अगर इसपर भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हघ्ताल पर रहेंगे। लेकिन, किसी भी हाल में मुखिया से छुट्टी नहीं लेंगे। यह हमारा अपमान है। गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया था। लेकिन, कहीं भी यह कानून के रुप में सामने नहीं आया। क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है।