रांची,7अक्टूबर।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूबे के सभी उपायुक्तों से कहा कि 8-9 महीने की अवधि में राज्य मुख्यालय में टीमवर्क से किए गए कार्यों का परिणाम है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य देश में तीसरे पायदान पर है। इसकी प्रशंसा विश्व बैंक सहित अन्य राष्टीय व अन्तर्राष्टीय संस्थाओं ने किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी विगत 02 अक्टूबर को राज्य के परिभ्रमण के दौरान झारखण्ड के पदाधिकारियों के टीमवर्क की सराहना की है। अतएव जिलों में भी टीमवर्क से कार्यों को इस कदर अंजाम दें कि दूसरे राज्य उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सके। मुख्यमंत्री आज प्रोजेक्ट भवन के सभा कक्ष में सूबे के सभी प्रमण्डलों के आयुक्त एव सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त सप्ताह में एक दिन जिले के किसी भी एक प्रखंड में जनता दरबार आयोजित कर जनता से सीधा संवाद करें। उन्होंने कहा कि गुड गर्वनेंस के लिए जनभागीदारी का अधिक से अधिक होना जरुरी है। शासक-शासन-जनता के बीच किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार की योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है, इस बात की जानकारी उन्हें वास्तविक रुप में तभी मिल पाएगी जब वे जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करेंगे। राज्य के लगभग 12-13 जिलों में अनावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंची है। इस संबंध में उपायुक्त जिलावार तथा प्रखण्डवार फसल नुकसान के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। कृषि बीमा योजना के तहत कृषकों को हर सम्भव मदद सुलभ कराना सुनिश्चित करें। सभी जिलों में विशेषकर अनावृष्टि से प्रभावित जिलों में उपायुक्त मनरेगा के कार्यों को गति प्रदान करें ताकि मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। सभी उपायुक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में ईमानदारी पूर्वक कार्य करें एवं बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले उपायुक्त को सरकार सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्र्ाी ने कहा कि छात्र्ावृत्ति योजना, साईकिल वितरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के उपायुक्तगण प्रशंसा के पात्र्ा हैं। जिन जिलों में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, वहां विशेष ध्यान देकर मिशन मोड में काम करने की जरुरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जनजातीय विकास योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी उपायुक्त गांवों में जनजातीय स्वयं सहायता समूह बनाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ करें। सरकार की योजनाओं के बारे में जनजातीय स्वयं सहायता समूहों को जानकारी दें ताकि वे आर्थिक समावेशन की प्रक्रिया में सक्रिय रुप से शामिल होकर राज्य की अर्थ व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि राष्टीय खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिले के बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री राशन कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। सभी उपायुक्त इसकी अपेक्षित तैयारी ससमय पूरी कर लें। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था कार्य की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए सभी उपायुक्तों से कहा कि वे आसन्न दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर जनता का अपेक्षित सहयोग लें ताकि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में आम नागरिकों की भी महती भूमिका रहे। विधि व्यवस्था संधारण के लिए संबंधित उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सिविल सोसाईटी के बीच बेहतर समन्वय के जरिए कार्य करें।
उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों के सुझावों को सुनते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया एवं बेहतर नवोन्मेषी कार्यों को सभी जिलों में अपनाने को कहा। उक्त बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव आर0एस0पोद्दार, प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग अमित खरे, मुख्यमंत्र्ाी के प्रधान सचिव संजय कुमार सहित सभी विभागों के सचिव, सभी प्रमण्डलों के आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित थे।