झारखंड में भी आवासीय जनजातीय संस्थान स्थापित स्थापित करने की योजना

रांची,13अगस्त।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के युवाओं में बेहतर मानव संसाधन बनने की क्षमता है। कौशल विकास के द्वारा परंपरागत पेशे में शामिल युवाओं के क्षमता संर्वद्धन एवं रोजगार के नये अवसरों के सृजन के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार अल्पकालीन,तात्कालिक एवं दीर्घकालीन आयामांे पर एक साथ विचार कर रही है। राज्य के आदिवासी समुदाय के बच्चों में हुनर एवं प्रतिभा के साथ-साथ खेलों के प्रति उनके रुझान को ध्यान में रखकर कौशल विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहें है। मुख्यमंत्री आज प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कलिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज,भुवनेश्वर के संस्थापक अच्युत सामंत से वार्ता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित झारखण्ड की परिकल्पना को साकार करने के लिये सरकार प्रयासरत है। समाज के वंचित तबकों को शिक्षित कर उन्हें आर्थिक रुप से स्वाबलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अच्युत सामंत के प्रस्ताव पर समुचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उनके सुझावों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड राज्य को इंजीनियरिंग,मेडिकल,आईटी एवं बायोटेक के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की जरुरत है जहां अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरुप बेहतर मानव संसाधन तैयार हों।
अच्युत सामंत ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्होंने अत्यंत गरीबी और मुफलिसी के दौर में अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। उनका उद्ेश्य है कि समाज में गरीबी के निचले पायदान पर रहने वाले मूल निवासियों के बीच झारखण्ड में शिक्षा के एक ऐसे केन्द्र को विकसित करना जहां सर्वांगीन विकास तथा आजीविका के दीर्घकालिक अवसरों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाय। उन्होंने कहा कि वे समाज के सुविधाविहीन वर्गों के बच्चों और युवाओं को भपरिवर्तन के प्रतिनिधियोंभ के रुप तैयार करना चाहते हैं जो अपने समुदाय के विरासत,सांस्कृति और परंपरागत मूल्यों को संरक्षित करने में सक्षम हो। इस दौरान प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग एन0एन0सिन्हा,प्रधान सचिव कल्याण राजीव अरुण एक्का,मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल उपस्थित थे।
अच्युत सामंत ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे झारखंड में भी जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय संस्थान स्थापित करना चाहते है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आज उनकी बात मुख्यमंत्री रघुवर दास से हुई और सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि केआईएसएस ने 1993 में किराये के मकान में आदिवासी बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल के साथ शुरुआत की थ्ज्ञी और उस समय स्कूल में 125 बच्चे थे, लेकिन आज यह विश्व का सबसे बड़ा आवासीय जनजातीय संस्थान है,जहां 25 हजार बच्चे कक्षा-केजी से परास्नातक की पढ़ाई कर रते है। संस्थान यूएन के एमडीजी(मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) को प्राप्त करने में सक्रिय है।

यूएन ने स्पेशल कंसुलेटिव स्टेट्स प्रदान किया
संयुक्त राष्ट्र द्वारा केआईएसएस को स्पेशल कंसुलेटिव स्टेट्स प्रदान किया है। इस स्टेट्स के तहत गैर सरकारी संस्थानों को कई तरह की जिम्मेदारियां और सुविधाएं प्रदान की जाती है, यह उसी प्रकार है,जिस प्रकार सदस्य देशों को जिम्मेदारियां और सुविधाएं दी जाती है। इस खास समूह में गैर-सरकारी संस्थान को शामिल करने में एक प्रक्रिया शामिल है।