सजा के साथ ही विधानसभा सदस्यता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी
चिकित्सक डॉ.के.के.सिन्हा से मारपीट व रंगदारी मांगने का मामला
रांची,23जून। रांची की एक निचली अदालत ने देश के प्रख्यात चिकित्सक डॉ. के.के. सिन्हा से मारपीट करने व रंगदारी मांगने के मामले में लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के आजसू पार्टी विधायक कमल किशोर भगत को सात साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
रांची के न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने 21 साल पुराने मामले में कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा को धारा 307, 323 व 448 के तहत कल ही दोषी करार दिया था और अदालत के फैस्ले के बाद कमल किशोर भगत व बोदरा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वहीं अदालत द्वारा सात की सजा सुनाये जाने के फैसले के साथ ही कमल किशोर भगत की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गयी है।
गौरतलब है कि 28 सितंबर 1993 की शाम पांच बजे के करीब आजसू के तीन लोगों ने रांची के बरियातू रोड बड़गाई स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ.के.के. सिन्हा के चेंबर में घुस कर रंगदारी मांगी थी और उन पर थप्पड़ व घुसे चलाये थे। इसके अलावा पिस्तौल से फायरिंग भी की गयी थी। इस मारपीट की घटना में आजसू के सुदर्शन भगत की मौत हो गयी थी, वहीं कमल किशोर भगत व अलेस्टेयर बोदरा घायल हो गये थे। इसी घटना को लेकर दोनों के खिलाफ रांची के सदर थाना में कांड संख्या 95/1993 दर्ज किया गया थ। बताया गया है कि डॉ. केके सिन्हा अपने तीन साथी चिकित्सक डॉ. केदार कुलकर्णी, डॉ. अरुण सरकार और डॉ. मिथिलेश दास के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी सुदर्शन भगत, कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा उनके चेंबर में घुस आये और बताया कि उन्हें पटना जाता है,इसलिए पैसे चाहिए। डॉ. सिन्हा ने पैसा देने से इंकार कर दिया, तो सुदर्शन भगत ने उन्हें तमाचा मार दिया था, वहीं कमल किशोर भगत ने उनके चेहरे पर घूंसा चलाया,जिसमें डॉ. सिन्हा का ओठ कट गया। अलेस्टेयर बोदरा ने भी उन पर हाथ चलाया,जिसमें डॉ. सिन्हा की उंगली टूट गयी। मारपीट के कारण वहां हंगामा हो गया और क्लिनिक के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने तीनों हमलावरों को घेर लिया था और उनसब की जमकर पिटाई कर दी थी।
इस सजा सुनाये जाने के बाद कमल किशोर भगत की विधानसभा की सदस्यता भी स्वतः रद्द हो जाएगी,क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी शख्स को दो साल या उससे अधिक सजा सुनाये जाने पर उसकी सदस्यता स्वतः नष्ट हो जाती है।

विस सदस्यता निरस्त,विधिवत जानकारी मिलने पर आयोग को पत्र लिखेंगेःजाजोरिया
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.के.जाजोरिया ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में पारित एक आदेश के आलोक में किसी मामले में दो साल से अधिक की सजा मिलने के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि विधिवत इसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा।