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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ बंद का मिलाजुला असर
बंद के समर्थन में उतरे झाविमो,राजद,सपा, जदयू, माकपा समेत अन्य संगठनों के कार्यकर्त्ता
रांची,4मई। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आज विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा बुलाये गये एकदिवसीय झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। राजधानी रांची में बंद के समर्थन में झारखंड विकास मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाईटेड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यकर्त्ता सड़क पर उतरे। इस बंद को झामुमो और कांग्रेस ने भी नैतिक समर्थन देने की घोषणा की थी। बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह, माकपा के राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर यादव समेत अन्य नेता शामिल थे।
राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद के समर्थन में उतरे नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से लाये गये भूमि अधिग्रहण कानून को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बाद में मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने बंद समर्थक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर कैंप जेल लाने के बाद सभी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। बंद के कारण राजधानी की अधिकांश सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और अधिकांश दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन भी ठप्प रहा। राजधानी के निजी और सरकारी बस स्टैंडों पर यात्री बसें खड़ी रही, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद समर्थकों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर टायर जलाकर सड़क जाम करने का प्रयास किया। राजधानी में बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी थी।
राज्य के अन्य जिलों में भी बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने कई स्थानों पर आगजनी और प्रदर्शन किया। कुछेक स्थानों पर ट्रेनों के परिचालन को भी बाधित किये जाने की खबर है। धनबाद में बंद के दौरान झाविमो, जदयू और झामुमो कार्यकर्त्ताओं ने धनबाद रेलवे स्टेशन पर करीब 30 मिनट तक नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को रोके रखा। बाद में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवानों ने ट्रैक पर धरना दे रहे कार्यकर्त्ताओं को जबरन हटाकर राजधानी एक्सप्रेस को हावड़ा के लिए रवाना करवाया। गुमला, हजारीबाग, बोकारो और पलामू में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बोकारो के एनएच-23 और 32 पर कई वाहनों को रोक दिया गया। लातेहार और हजारीबाग में बंद समर्थकों ने ट्रेन रोकने का प्रयास किया। वहीं जमशेदपुर के मानगो में बंद समर्थकों ने एक वाहन का शीशा तोड़ दिया। चाईबासा में झाविमो के कइ्र नेता और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामगढ़ में बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच झड़प भी हुई। गिरिडीह में भी बंद का मिलाजुला असर देखा गया। बंद को सफल बनाने को लेकर झाविमो,जदयू समेत कई विपक्षी दलों ने कल शाम मशाल जुलूस निकाला था, इसके बावजूद जिले में आज बंद असरदार नहीं रहा। दोपहर 12 बजते-बजते अधिकांश दुकानें खुल गयी। हालांकि बुद्ध पूर्णिमा के अवकाश के कारण विद्यालय, सरकारी कार्यालय तथा बैंक पहले से ही बंद थे। उपराजधानी दुमका में भी व्यापक असर रह. शहर के टीन बाजार, दुधानी ,एस पी कॉलेज और डीसी चौक पर जेवीएम ,आरजेडी, जदयू एवं वाम दलों के समर्थको ने दुकानों और बस परिचालन को बंद कराया गया। आज लम्बी दूरी के और व्यावसायिक वहां नहीं चले. बंद समर्थक सीपीआई के जिला सचिव एहतेशाम अहमद ने बंद को सफल बताया।उन्होंने कहा कि बंद को आम लोगों का भी समर्थन मिला। देवघर में बंद के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और राजद समर्थको का रेलवे ट्रैक जाम करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। रामगढ़ जिले में रांची-पटना मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया और लगभग आधे दर्जन छोटे वाहनों को शीशे तोड़ दिए। बंद के कारण एक दर्जन से ज्यादा गाडि़यां रामगढ़ के सुभाष चौक पर खड़ी हैं।
बंद को जनता ने नकार दिया-भाजपा
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विपक्ष द्वारा बुलाए गए बंद को झारखंड की जनता ने नकार दिया है। यह दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल ने कहा कि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, डालटेनगंज सहित झारखंड के सभी शहरों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह खुले हुए थे। राजधानी सहित पूरे झारखंड में आवागमन व जनजीवन सामान्य रहा। बुद्ध पूर्णिमा की सरकारी बंदी की वजह से सरकारी कार्यालय पहले ही बंद थे। कुल मिलाकर यह बंद असफल रहा और यह सिद्ध हो गया कि झारखंड की जनता विकास में सहायक इस बिल के साथ है।
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