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सड़क घनत्व के राष्ट्रीय औसत के लिए 5700 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री के समक्ष सीएम ने रखी मांगें, नक्सल प्रभावित 21 जिलों में 47सड़क योजनाओं के लिए 2703करोड़ की मांग=धनबाद रिंग रोड व बाईपास के लिए 1380करोड़ का आग्रह,गंगा नदी पर फोन लेन पुल निर्माण की मांग,पांच महत्वपूर्ण पथों को एनएच घोषित करने का प्रस्ताव समर्पित
रांची,6अप्रैल। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 
मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पथों (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं ग्रामीण पथ को छोड़कर) के घनत्व को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए करीब 5700 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के21 नक्सल प्रभावित जिलों में 47 सड़क योजनाओं के लिए 2703 करोड़ रुपये की मांग की है। इस राशि से 1217 किमी लंबी सड़क निर्माण करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सड़कों के लिए डीपीआर तैयार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्री व मंत्रालय से आये अधिकारियों के साथ सड़क परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने धनबाद जिला में एनएचडीपी फेज-8 के तहत 43किमी लंबी रिंग रोड व बाईपास सड़क निर्माण के 1380 करोड़ की मांग की। उन्होंने बताया कि एनएचएआई द्वारा भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग समेत अन्य कार्य राजकीय कोष से कराने का आग्रह किया है। यह राशि वर्ष 20114 में लगभग 270 करोड़ रुपये की आंकी गयी थी और नए भू अर्जन कानून में इस राशि में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होगी। राज्य सरकार की ओर से रांची-गुमला-बीरमित्र्ाापुर एनएच-23 में 208 किमी सड़क निर्माण योजना को एनएचडीपी से नहीं हटाने का आग्रह किया गया है। इसी तरह से 260किमी एनएच-75 रांची-गढ़वा-उत्तर प्रदेश सीमा को एनएचडीपी-4 के तहत किर्यान्वित किया जाना था, लेकिन इसे भी जनवरी 2014 में एनएचडीपी से हटा लिया गया।उन्होंने एनएच-75 के फोर लेनिंग का कार्य शुरु करने का भी आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं डीपीआर तैयार कर मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया है। इनमें कचहरी चौक-पिस्का मोड़-बिजुपाड़ा पथांश,एनएच-23 पर पिस्का मोड़-नगड़ी-पलमा पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण, एनएच-75 पर 31 किमी बिजुपाड़ा-कुड़ू पथ, एनएच-114 पर सारठ-मधुपुर-बेंगाबाद-गिरिडीह पथ 65 किमी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का चयन कॉरिडोर विकसित करने के रुप में किया गया है। इन्हें विकसित करने से लगभग 185 किमी एनएच का निर्माण हो सकेगा।
रघुवर दास की ओर से साहेबगंज स्थित गंगा नदी पर फोन लेन पुल निर्माण का कार्य कराने का भी आग्रह राजमार्ग मंत्रालय से दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्र्ाालय द्वारा एनएचएआई को इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर निर्माण प्रस्ताव समर्पित करने की सहमति दी गयी है और मार्गरेखन कार्य को लेकर अगस्त 2014 में स्थल निरीक्षण किया गया,जिसे मार्च 2015 तक पूरा करना है। यह कार्य अभी एनएचएआई द्वारा सर्वे, भू-गर्भीय अन्वेषण द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 311 किमी लंबी गोविंदपुर-दुमका-साहेबगंज पथ का निर्माण कराया जा रहा है और गंगा नदी पर पुल बन जाने से झारखंड का संतालपरगना देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र्ा व बिहार से जुड़ जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एनएच-33 को फोन लेन में विकसित करने का कार्य एनएचडीपी फेज-3 के तहत किया जा रहा है। एनएच-33 की कुल लंबाई 333 किमी है और यह झारखंड राज्य का मेरुदंड माना जाता है और राज्य की जीवनरेखा है। मुख्यमंत्री ने इस निर्माण कार्य को असंतोषजनक बताया। उन्होंने बताया कि एनएच-33 के तहत बरही से हजारीबाग 40.5किमी सड़क का फोन लेनिंग का कार्य 10फरवरी 1014 तक पूरा कर लिया था, लेकिन निर्माण कार्य फरवरी 2013 से ही ठप्प है। जिसके कारण 1 जनवरी 2015 को पूर्व का एकरारनामा एनएचएआई द्वारा टरमिनेट किया गया, परंतु अभी तक नया संवेदक नियुक्त नहीं किया गया है। इसी तरह से एनएच-33 के ही रांची-रड़गांव-जमशेदपुर पथ 163 किमी का निर्माण कार्य 4 जून 2015 तक पूरा करना है, लेकिन अब तक मात्र 16 प्रतिशत की कार्य पूरा हो पाया है और निर्धारित अवधि अगले दो महीने में पूरा हो जाएगी। इसके अलावा एनच-33 व एनएच-6 के 72.3 किमी महुलिया-बहरागोड़ा पथ में एनएचएआई को 4 फोनिंग कार्य के लिए हस्तांतरित की गयी है, परंतु इस सड़क निर्माण कार्य की भी स्थिति अत्यंत दयनीय है।
मुख्यमंत्री ने देवघर-चौपा-मोड-साहेबगंज उच्च पथ को भूत्तल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनएच-133 के रुप में घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस एनएच के फोर लेनिंग परियोजना का किर्यान्वयन साहेबगंज में गंगा नदी पर प्रस्तावित सेतु परियोजना के साथ समानान्तर रुप से करने का आग्रह किया है।
राज्य सरकार की ओर से पांच महत्वपूर्ण पथों को चिह्निा कर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्र्ी के समक्ष रखा गया। इनमें चतरा एनएच-99 पर इटखोरी चौपारण पथ 49.2किमी को जोड़ने का आग्रह किया, वहीं जीहू-इटखोरी 29किमी पथ को एनएच-33 से जोड़ने की मांग रखी गयी। इसी तरह से खूंटी एनएच-75 पर 45किमी की सड़क को एनएच-23 से जोड़ने, बेड़ो-भंडरा-लोहरदगा 39.5किमी, हाटगम्हरिया-जगन्नाथपुर-बराईबुरु-सैडल-मनोहरपुर-आनंदपुर-कोलेबिरा राजकीय उच्च पथ 84किमी को एनएच से जोड़ने का आग्रह किया गया। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में ही केंद्रीय राजमार्ग मंत्र्ालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि धनबाद रेलवे स्टेशन के निकट एनएच-32 पर रोड अन्डरब्रिज अवस्थित है,इसकी चौड़ाई कम रहने के कारण यातायात की समस्या उत्पन्न होती है,इसलिए वर्तमान रोड अंडरब्रिज के बगल में एक द्वितीय रोड अंडरब्रिज का निर्माण का आग्रह किया। इसके अलावा गालूडीह से नरसिंहपुर, कांड्रा-चांडिल के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण, भिखी मोड-दंडा-लालगढ़ पथ पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण, अनगड़ा-राहे हाहे पथ पर उच्चस्तरीय पुल, मलकाना-लराही पथ के कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल, छतरपुर-तारीडीह पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण, तारीडीह से डुमरिया पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, बिलुलिया मोड़ से चंदाहा पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण, धनबाद जिले के बराकर नदी पर पुल निर्माण व झारखंड-बिाहर सीमा में सोन नदी पर पुल निर्माण का कार्य किया।
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