रांची,16मार्च। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एंटी क्रप्शन विंग गठन करने जा रही है।उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी राजनीतिज्ञ या अधिकारी को छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेगी।
विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान झाविमो के प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के मुद्दे पर सरकार दूसरे राज्यों में बने कानून का अध्ययन कर रही है और बहुत जल्द ही झारखंड में भी ऐसा ही कानून बनेगा।

सीएसआर ट्रस्टी का गठन होगा
भाजपा के विरंची नारायण के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और निजी कंपनियों द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत मुनाफे का दो प्रतिशत राशि खर्च किये जाने को लेकर जल्द ही सीएसआर ट्रस्टी बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सीएसआर के तहत राशि कहां खर्च की जा रही है।

डिग्री कॉलेजों के लिए अर्हता पर पुनर्विचार
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो के प्रश्न के उत्तर में रघुवर दास ने बताया कि डिग्री कॉलेजों के लिए 10 एकड़ जमीन की अर्हता को कम कर 3 एकड़ करने के मुद्दे पर राज्य सरकार विचार कर रही है। भाजपा के योगेश्वर महतो के प्लस टू स्कूल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रस्वीकृत्ति प्राप्त 162 इंटर कॉलेजों का अधिग्रहण करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले पर सरकार अध्ययन कर रही है और आवश्यक निर्णय लेगी।

3वर्षाें से लंबित जैप का रिजल्ट जल्द
भाजपा के ताला मरांडी ने तीन वर्षाें से जैप (झारखंड सशस्र पुलिस) परीक्षा का परिणाम लंबित रखने पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के ध्यान में यह बातें आ गयी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

निजी प्रैक्टिस पर रोक का प्रस्ताव नहीं
बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता के एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के प्रस्ताव से इंकार किया। उन्होंने कहा कि अभी रिम्स व रिनपास को छोड़ कर शेष अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों और अन्य सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के कार्यवधि को छोड़कर निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं है।

सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ कार्रवाई
कांग्रेस की निर्मला देवी के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार तृतीय प्रस्तृति कमेटी (टीपीसी) समेत सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और राज्य में भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

किसानों व गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास
भाजपा के राधाकृष्ण किशोर किशोर ने बताया कि राज्य में कार्यरत व्यावसायिक बैंकों के पास अभी लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपये जमा है और नियमानुसार कृषि क्षेत्र में इन बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए 17हजार करोड़ ऋण मुहैय्या कराया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकर्स समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि कृषकों व गरीबों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े-बड़े उद्य्नोगों को ऋण उपलब्ध कराकर बैंक अपनी जिम्मेवारियों का निवर्हन पूरा नहीं कर सकता है। सरकार गरीबों व किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी।

सीएनटी उल्लंघन की जांच एसआईटी से
झामुमो के पौलुस सुरीन के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) उल्लंघन मामलों को लेकर राज्य सरकार को एसआईटी (विशेष कार्य दल) गठित करने जा रही है।

बीपीएल सर्वेक्षण का काम 31 तक पूरा
भाजपा के नारायण दास के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वर्ष 2002 व 2007 में बीपीएल गणना को लेकर सर्वेक्षण हिुआ था, जिसके तहत अभी राज्य में 25.5लाख बीपीएल परिवार है। उन्होंने इस संबंध में झाविमो के प्रकाश राम के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि बीपीएल सर्वे को लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक-सामाजिक सर्वे कराया जा रहा है, यह कार्य 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

शिक्षकों की जल्द नियुक्ति का आश्वासन
झामुमो के योगेंद्र महतो के एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्लस टू शिक्षकों को लेकर नियमावली बनायी जा रही है और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भाजपा के निर्भय शाहबादी के एक प्रश्न के उत्तर में रघुवर दास ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) को लेकर जिला पात्रता परीक्षा की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी।

तांती जाति को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव अस्वीकृत
जय भारत समानता पार्टी की गीता कोड़ा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि पान जाति की तरह की तांती जाति को भी अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकृत्त कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया जा सकता है।

फर्जी नन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मासस के अरुप चटर्जी के एक प्रश्न के उत्तर में रघुवर दास ने बताया कि नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा राशि लेकर चपत हो जाने के मामले को लेकर पिछली सरकार ने ही सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। उन्होंने बताया कि इन मामलों में विभिन्न जिलों में 114 मामले दर्ज किये गये है, राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र ही यथोचित निर्णय लेगी। इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग नन बैंकिंग कंपनियों में राशि जमा कर रहे है, फिर से लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसलिए सरकार एहतियातन आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फर्जी नन बैंकिंग कंपनियों ही नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर धंधा करने वाली फर्जी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी और लोगों को जागरुक करने का प्रयास किया जाएगा।

अवैध वन कटाई पर चिंता
झामुमो की सीता सोरेन ने जंगलों के अवैध कटाई का मामला उठाया,जिस पर सीएम ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं कांग्रेस के इरफान अंसारी ने जेपीएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का उल्लेख किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

आंदोलनकारियों को मिलेगा सम्मान
भाजपा के अनंत ओझा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारियों, वनांचल आंदोलनकारियों और और जेपी आंदोलनकारियों को सम्मान देने की घोषणा करते हुए कहा कि समिति गठित कर सभी को सम्मान दिया जाएगा।