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5वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षाफल का मसला विस में गूंजा
स्पीकर ने कार्मिक सचिव को बुलाकर समाधान का दिलाया भरोसा
रांची,2मार्च। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित पांचवीं सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण प्रावधान के मसले पर कार्मिक सचिव, प्रभारी मंत्री और प्रश्नकर्त्ता सदस्य के साथ अलग से बैठक कर समाधान निकालने का भरोसा दिलाया।
योजना मद की 80 से 85प्रतिशत राशि खर्च होगीःसरयू
विधानसभा में कांग्रेस के आलमगीर आलम ने चालू वित्त वर्ष में अब तक योजना मद में 26250 करोड़ रुपये में से जनवरी तक 8811.46 करोड़ रुपये ही खर्च होने पर चिंता जतायी। वहीं संबंध में संसदीय कार्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि 80 से 85 प्रतिशत राशि खर्च कर ली जाएगी।
पुलिस आयुक्त का पद सृजन पर 3 माह में निर्णय होःस्पीकर
विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने रांची, जमशेदपुर और पलामू में पुलिस आयुक्त के पद सृजन की मांग उठायी।इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सरकार को निर्देश दिया कि तीन महीने के अंदर पुलिस आयुक्त के पद सृजन के मसले पर सरकार निर्णय लें।
राहे व बरियातु थाना सृजन की मांग
विधानसभा में आज रांची के राहे और लातेहार जिले के बरियातु में थाना सृजन की मांग की।
स्थानीय निवेशकों को सस्ते दर व पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराने पर निर्णय जल्दःसीएम
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भाजपा के निर्भय शाहबादी के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि राज्य में छोटी औद्य्नोगिक इकाईयां चलाने वाले स्थानीय निवेशकों को सस्ते दर पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्यहित में उड़ीसा समेत अन्य राज्यों के प्रावधान का अध्ययन कर सरकार नीतिगत निर्णय लेगी।
बाजार समिति पर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई
भाजपा के विरंची नारायण के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि बाजार समिति के कार्यकलाप में सुधार को लेकर एक समिति का गठन किया गया है, रिपोर्ट आने के बाद सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी।
आरक्षण पर कोर्ट के आदेश का अध्ययन
झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि आरक्षण अधिनियम 2001 के तहत राज्य में अभी अनुसूचित जनजाति के लिए 26 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए छह प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। श्री दास ने बताया कि पूर्व में बाबूलाल मरांडी सरकार के कार्यकाल में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री ने झाविमो विधायक द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बारे में जानकारी दिलाने पर आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस आदेश का अध्ययन कर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण प्रतिशत को 50 प्रतिशत से अधिक करने पर विचार करेगी।
महिला सुरक्षा व सशक्तीकरण को लेकर कई कदम
भाजपा के राधाकृष्ण किशोर के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला सुरक्षा व सशक्तीकरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाये गये है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर राज्य में भी हिम्मता योजना, महिला हेल्पलाइन, पुलिस नियुक्ति में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण व प्रत्येक जिला में महिला थाना समेत अन्य कदम उठा रही है।
अनुसूचित जाति आयोग के गठन पर विचार का भरोसा
भाजपा के ही नारायण दास के सवाल पर मुख्यमंत्री ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन पर विचार का भरोसा दिलाया। जबकि भाजपा के हरेकृष्ण सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्र्ाी ने बताया कि राज्य में खाद्य्न सुरक्षा कानून लागू होने के बाद जनवितरण प्रणाली के माध्यम से शहरी क्षेत्र्ाों में गेंहू उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की इच्छा के अनुरुप फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा उष्णा चावल पसंद किये जाने के कारण ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को प्रति माह 35किलोग्राम चावल प्रति परिवार को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था।
प्रज्ञा केंद्रों में इंटरनेट की अच्छी सुविधा मुहैय्या होगी
झामुमो के अमित महतो के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इंटरनेट सुविधा को लेकर कठिन क्षेत्र के रुप में चिह्नित 1500 प्रज्ञा केंद्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाये गये है।
स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पर्याप्त कदम
मासस के अरुप चटर्जी के प्रश्न पर रघुवर दास ने बताया कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त कदम उठाये जा रहे है। कांग्रेस के बादल के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने विश्वास दिलाया कि वर्ष 2012-13 में फसल बीमा के लिए राज्यांश को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सोना-सोबरन योजना के संबंध में भाजपा की गंगोत्र्ाी कुजूर द्वारा उठाये गये एक प्रश्न पर मुख्यमंत्र्ाी ने कहा कि वर्ष 2015-16 के इंपैक्ट स्टडी रिपोर्ट व अन्य बिन्दुओं पर अध्ययन के बाद योजना के किर्यान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा।
स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग
विधानसभा में शून्यकाल में झामुमो के जगन्नाथ महतो ने स्थानीय नीति को परिभाषित करने, झाविमो के प्रदीप यादव ने राज्य में आईआईटी तथा एम्स स्थापना को लेकर विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने, भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में पेयजल संकट को दूर करने, कांग्रेस के बादल ने आगजनी की घटना के पीड़ितों को समुचित मुआवजा तथा इंदिरा आवास उपलब्ध कराने और भाजपा के अशोक कुमार ने पारा शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए पीएफ की सुविधि उपलब्ध कराने की मांग रखी गयी। शून्यकाल में 15 सदस्यों ने अपने सवालों को सदन के समक्ष रखा।
बुनकरों की समस्या को उठाया
ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भाजपा के अशोक कुमार गोड्डा जिले के भगैया में शिल्क कपड़ा निर्माण में लगे बुनकरों के सवाल को उठाया। इस दौरान भाजपा के सत्येंद्र तिवारी ने गढ़वा जिले में भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से ट्रैक्टर वितरण का मसला उठाया गया। जिस पर संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने मामले की जांच पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त से कराने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का विश्वास दिलाया।
एटीआर सदन पटल पर रखा
संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने विगत सत्र में सरकार की ओर से सदन में विभिन्न प्रश्नों पर दिये गये आश्वासनों के संबंध में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) सदन के पटल पर रखा। सभा में आज वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और कटौती प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए अनुदान मांग तथा विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित
झारखण्ड विधानसभा में आज चालू वित्तीय वर्ष 2015-16के लिए 1788.23करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हो गया। संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि तीसरे अनुपूरक बजट में राज्य की लंबित रेल परियोजनाओं के लिए चार सौ करोड़, बहुउद्देश्यीय स्वर्णरेखा परियोजना के लिए 298 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 294 करोड़ तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 108करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा दुमका में तारामंडल का निर्माण, सड़क तथा पुल निर्माण, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना सहित अन्य मदों मंे राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले विपक्ष की ओर से लाये गये कटौती प्रस्ताव पर लगभग दो घंटे तक चर्चा चली।
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